काठमाडौं । २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, स्वास्थचौकी भवन, सार्वजनिक भवन, पुराताŒिवक सम्पदा निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउँदो शुक्रवार सकिँदै छ । सरकारले पुनर्निर्माणका काम गर्न स्वायत्त निकाय प्राधिकरण २०७२ पुस १० गते स्थापना गरेको थियो । १ वर्ष म्याद थप गर्दै प्राधिकरणको कार्यकाल ६ वर्ष पुर्याइएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित अतिप्रभावित १४ सहित ३१ जिल्लाका प्रभावितहरूका निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई निजी आवास निर्माण ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि पुनर्निर्माणका काम अन्य निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै प्राधिकरणको कार्यकाल सकिएको छ ।
यो अवधिमा पुनर्निर्माणमा रू. ३ खर्ब ८१ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचा (पीडीआरएफ) ले कुल अनुमानित ९ अर्ब ३८ अर्ब लागत अनुमानलाई संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त रकम उल्लेख्य मात्रामा घटेर रू. ४ खर्ब ८२ अर्बमा झरेको छ ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा कति लगानी र स्रोत के हुने भन्ने विषयमा तयार पारिएको ‘विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदन (पीडीएनए)’ ले रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रू. ३ खर्ब ८१ अर्ब रकम खर्च भएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा कति बजेट खर्च भएको छ, भन्ने विषय भने रेकर्डमा आइनसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘असोजदेखि प्राधिकरणको मातहतमा रहेका कार्यहरू क्रमशः सम्बद्ध निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसकारण अहिले कार्यभार हस्तान्तरण गरिएका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूबाट खर्च बजेट एकीकृत गरिएको छैन, साउनदेखिको खर्च भन्न गाह्रो छ ।’ असोज १ गतेदेखि कार्यहरू हस्तान्तरण गर्दै आएको प्राधिकरणको बुधवार बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणका सबै कार्यभार अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्तालगायत कार्यहरू हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्पmत सम्पादन भइरहेका कार्यहरूको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्पmत हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
देउवाले हस्तान्तरण भएका बाँकी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तै उहाँले पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म लाभग्राहीको सूचीमा पर्नेको कुल संख्या ८ लाख ६६ हजार २०७ रहेको छ भने अनुदान सम्झौता ८ लाख २७ हजार ३४० पुगेको छ । अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पूँजीगत खर्चको आव २०७८/०७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यहरूको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणमार्फत हुनेछ ।
