सरकारको निर्णयसँगै यि राजदुतको नियुक्ति भयो खारेज

बागमती सरकारको निर्णय धमाधम उल्टाउँदै अदालत

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय एकपछि अर्को गर्दै अदालतले धमाधम उल्टाउँदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले धमाधम उल्टाइदिएको हो।गत माघ २१ गते बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८ अस्पतालका अध्यक्ष बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले एक महिनाअघि हटाइएका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुनर्बहाली भएका छन्।आफू बहाली छ

थाहा खबर माघ २०७८

मन्त्रिपरिषद् बैठकः राजदूत नियुक्ति खारेज, उडान संख्या थप्ने निर्णय

काठमाडौं, साउन ५ । सरकारले विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइविनै राजदूत नियुक्त गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठ १ गते विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियक्तिका लागि सिफारिश […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

११ राजदूत नियुक्ति गर्ने ओली सरकारको निर्णय खारेज

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ बिनै राजदूत नियुक्त गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठ १ गते अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्कलगायत विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

११ राजदूत नियुक्त गर्ने ओली सरकारको निर्णय खारेज

सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्त भएका विभिन्न ११ देशका राजदूत नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

ओली सरकारले नियुक्त गरेका ९ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटाको आधारमा नियुक्त गरेका विभिन्न देशका ९ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।यसअघि ओली सरकारले ११ जना राजदूत नियुक्त गरेको थियो । तीनमध्ये दुई जना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी रहेकाले उनीहरुको नियुक्त भने खारेज नभएको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । संसद् विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइ बिनै ती राजदूतहरुको नियुक्ति गरिएको भन्दै वि

Ratopati आषाढ २०७८

न्यायाधीशले नलेखेको आदेश पत्रकार आफैले लेख्दा रहेछन्, नियुक्ति खारेजको समाचारले तपाईँ पनि झुक्किनु त भएन?

Mysansar फाल्गुन २०७७

राजदूत हटाउन सरकारले नयाँ उपाय निकाल्यो

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका राजदूत हटाउन सरकारले नयाँ उपाय निकालेको छ। देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अदालतले उल्ट्याइ दिएपछि सरकार नयाँ उपायको खोजीमा लागेको स्रोतले बतायो। २० ...

नेपाल आज आषाढ २०७५

छापामा आजः नेकपा स्थायी समितिमै सरकारको आलोचना

२२ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु १४ भदौ पछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयकै वरिपरि घुमेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले आज विभिन्न जोड–कोणबाट यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १४ पछि गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५

देउवा सरकारका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय :: Pahilopost.com

काठमाडौँ : सरकारले देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेको मितिदेखि ओली सरकार गठन भएसम्म गरेका नियुक्तिहरु खारेज गरेको हो। यसअन्तर्गत नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तगर्तका विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले भन्यो : प्रकाश अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ। डीआइजी नवराज सिलवालले आफू वरिष्ठतम भएकोले महानिरीक्षक नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भनी दायर रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दाबी नपुगेको भन्दै डीआइजी सिलवालको रिट खारेज गरिदिएको छ। प्...

Thaha Khabar श्रावण २०७४

सरकारको निर्णयसँगै यि राजदुतको नियुक्ति भयो खारेज

सम्बन्धित सामग्री