सर्वोच्च अदालतले भन्यो : प्रकाश अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ। डीआइजी नवराज सिलवालले आफू वरिष्ठतम भएकोले महानिरीक्षक नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भनी दायर रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दाबी नपुगेको भन्दै डीआइजी सिलवालको रिट खारेज गरिदिएको छ। प्...

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्च अदालत आजदेखि पूर्णरुपले संचालन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आजदेखि नियमित रूपमा सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिड महामारीको संक्रमण बढेको भन्दै सेवा संकुचन गरेको सर्वोच्चले आजदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । गत बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले फागुन १ गते अर्थात आजबाट सबै प्रकारका न्याय, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको […]

बार आन्दोलनमा प्रहरी दमन अप्रिय : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेर बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्नामा भएको घटनालाई लिएर दुःख व्यक्त गरेको हो। प्रशासन महाशाखाले जारी...

बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आज सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई  सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । त्यसका लागि आज विहान ९ः३० बजे कानून व्यवसायीहरु बारमा भेला हुने उनले बताए ।बारमा सबै भेला भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना बस्ने र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न नदिने उनको भनाइ छ । यता सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीहरुलाई धर्नास्थल न

दसैँ बिदामा सर्वोच्च अदालत चार घण्टा खुल्ने

सर्वोच्च अदालतले दसैँ बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालका अनुसार दसैँ पर्वको अवधिका घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ हुनेछ ।घटस्थापनादेखि आगामी कात्तिक ३ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत बन्द रहने हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार सो अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्न लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतको मङ

दसैं बिदामा चार घण्टा सर्वोच्च अदालत खुल्ने

सर्वोच्च अदालतले दसैं बिदामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म गर्ने भएको छ।

राजनीतिको भाग्यविधाता बन्दै सर्वोच्च अदालत

दिपेन्द्र अधिकारी काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपयुक्त थलो प्रतिनिधि सभा नै हो । तर, पछिल्लो पटक संविधानको प्रावधानको ख्यालै नराखी सत्तामा टिकिरहने तिकडमबाजीका कारण सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दियो । अदालतको आदेशमै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो सरकारलाई प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले जनादेशबाट नभएर अध्यादेशबाट जन्मिएको भनेर गिज्याउने […]

आवश्यकतामा आधारित आरक्षण: सर्वोच्च अदालत

प्रारम्भ विजय पन्जियार नामका एक डाक्टर चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश हुन आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेछन् । सुनुवाइपश्चात् उनको दाबी पुग्न नसक्ने देखी सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरिदिएछ । यहाँसम्म एउटा सामान्य नागरिक अदालतमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पुगेकोमा अदालतले उपयुक्त देखेन, यसले कुनै चर्चा पनि पाएन । तर, ६ महिनापश्चात् यसको […] The post आवश्यकतामा आधारित आरक्षण: सर्वोच्च अदालत appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

पटक-पटक आरक्षणको सुविधा दावी गर्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

१८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा दिएको अवस्थामा हरेक पटक त्यही सुविधा दावी गर्नु संविधानसम्मत नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीएमएस) तहमा आरक्षण नपाएको दावी गर्दै एक प्रतिस्पर्धीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हरेक तहमा आरक्षणको दावी गर्नु संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने भनी निर्णय गरेको हो । […]

सम्पादकहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति

काठमाडौँ । समाचार लेखेको विषयमा पत्रकार र सम्पादकहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबिच भेट भएको भन्दै लेखेको समाचारका बारे सर्वोच्च अदालत प्रशासनले इमेज खबर डटकमका सम्पादक राजन कुइँकेल र नेपाल समय डट कमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृतलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो । […]

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने गगन थापाको विश्वास (भिडियो सहित)

नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत परिसरमा संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले अदालतमा संसदको कुल संख्याको ५४ प्रतिशत सांसद आइपुगेको भन्दै  संसद पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैले अब सर्वोच्च अदालतले पनि दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । थापाले संसद पुनःस्थापना हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको सुनाए । उनले भने, ‘हामी ज्युँदैछौं १४६ जना सर्वोच्चमा सशरीर आयौं, सर्वोच्चले दायाँबायाँ गर्न