कांग्रेसको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीको गलत धारणाले कोरोनाबाट धेरै क्षति
विपक्षी दल कांग्रेसले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गलत धारणा र हेलचेक्र्याइँका कारण हजारौँ नेपाली दिवंगत हुनुपरेको र लाखौँ नेपालीको...
बैंकहरूमा तरलताको समस्या लम्बिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ । बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उसले अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको कर्जामा कडाइ गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । व्यापारघाटाको डरलाग्दो अंक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्त प्रगतिका कारण राष्ट्र बैंक यस्तो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले लिएका धेरै नीति निस्प्रभावी देखिइरहेको अवस्थामा उसको नीतिबाट सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ ।
उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषिक्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो ।
कोरोना महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएका छन् । कोरोनाबाट थलिएको अर्थ अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई यस्तो सहयोग अझै आवश्यक रहेको निजीक्षेत्रको माग भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बताएको छ । उसको विचारमा यो कर्जाको दुरुपयोग भएको छ । उद्योग व्यवसाय जोगाउन लिएको रकमको ऋणीले थोरै हिस्सा यस क्षेत्रमा प्रयोग भएको र ठूलो अंश शेयर तथा घरजग्गामा लगानी गरेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । घरजग्गामा देखिएको ठूलो कारोबार तथा वृद्धिले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ । घरजग्गाको कारोबारबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र झनै बढेको विश्लेषण पनि अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । मुलुकभरि नै जग्गाको भाउ बढेको र प्लटिङ गरेर जग्गा विक्री बढी नै हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक सतर्क भएको अनुमान छ । घरजग्गाको भाउ अत्यधिक वृद्धिले नयाँ उद्योग खोल्नसमेत समस्या थपिदिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा कडाइ गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको देखिन्छ ।
नेपालमा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा तथा अनुगमन यथार्थपरक तथा पारदर्शी नहुँदा नीतिगत तथा कानूनी छिद्रको प्रयोग गरी छिटो लाभ लिने प्रवृत्ति पाइन्छ । कोरोना प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न दिएको यो सुविधाको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा नयाँ नीति पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
साथै, शेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन आदिमा जाने कर्जाले अर्थतन्त्रमा योगदान नपुर्याएको निष्कर्षसहित निक्षेपको ब्याजदर बढ्न दिने नीति लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिए पनि कर्जा विस्तारको ६ महीनाको अवस्था हेर्दा २७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जा विस्तार गर्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुनु हो । तर, उत्पादन वृद्धि नहुँदा तरलतामा चाप परेको छ र आयात तीव्र बढेको छ । त्यसो त नेपालीहरूको हातमा पुगेको पैसा बचत र लगानी गर्नुभन्दा उपभोगमा बढी खर्च भइरहेको छ । उपभोग्य वस्तु स्वदेशी उत्पादन नभई विदेशी हुने गरेको छ । त्यही कारण व्यापार घाटाको आँकडा निरन्तर बढ्दो छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको गति हेर्दा कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग हुँदै सेवाक्षेत्र फस्टाएको देखिन्छ । तर, नेपालमा कृषिक्षेत्रको जनशक्ति सेवाक्षेत्रतर्फ लाग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी देखिन थालेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रगति नगरी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा अर्थतन्त्रको गति अस्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । तर, उत्पादन बढाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । अन्य औद्योगिक वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि ब्याजमा अनुदान दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसक्दा पनि अपेक्षित लाभ नदेखिनु यसैको उदाहरण हो । नेपालमा प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य कारणले आद्यौगिक वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।
त्यसैले कर्जाका साथै अन्य औद्योगिक वातावरण पनि बनाइनुपर्छ । कानून संशोधन, लगानीकर्ताले बेहोर्नुपरेका विविध झन्झट हटाउने, कच्चा पदार्थ र औद्योगिक वस्तुको आयातमा रहेको करसम्बन्धी विवाद समाधन गर्नुपर्नेलगायत समस्या समाधान गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुुनरुत्थानमा गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिसूचकको विश्लेषणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको
देखिएको हो ।
२०७६ देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई रोक्न लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो, जुन पछिल्लो समय पुनरुत्थानमा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
मुलुक अझै पनि कोरोनामुक्त भइसकेको छैन । तर, अर्थतन्त्र भने पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्र्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको बताएको हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । तर, यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ ।’ पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा मात्र आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेकाले आयात र कर्जाको वृद्धिदर बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा बढेको र शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ ।
आयात बढेकाले कर्जा प्रवाह बढेको बताइएको छ । आयातका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी हुदाँ वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । निक्षेप वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामै रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा तरलता अभावको अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो समस्या नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ होइन । यी समस्या अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवत्र्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको तथा आयातमाथि निर्भरता बढेको बेला यस्तो समस्या आइरहने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकले केही कदम उठाएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्पmत रू. २५ खर्ब प्रवाह गरेको छ ।
यस्तै, ओभरनाइट रिपोमार्फत रू. ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरीदमार्फत २७ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्न पनि सहजता प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका लागि आगामी असार मसान्तको समयसीमा दिइएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सीडी रेसियो कायम गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्न थप सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको र अनावश्यक कर्जाको माग पनि कमी आएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
पछिल्लोपटक शोधनान्तर घाटा पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । त्यसलाई कम गर्नका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई यहाँका बैंकमा बचत खाता खोल्न दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले निक्षेप संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरेको तथा ननडेलिभरेबल डेरिभेटिफ फरवार्ड विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग लिन लागेको विस्तारति कर्जा पनि स्वीकृत हुन लागेको बताइएको छ ।
सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित गरीब तथा अतिविपन्नलाई लक्षित गरेर नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । गतवर्ष र यही वर्षको शुरुआतका केही महीनाहरूमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू गरियो । यसले कतिको जीवनयापनका पेशा–व्यवसाय र आम्दानीलाई अवरुद्ध ग¥यो । यसले गर्दा गरीबीको नजिकै वा जोखिममा रहेकाहरू गरीबीमा परे भने गरीबहरू त झन् गरीब हुन पुगे । कसैको त चूल्हो नै निभ्यो । कतिले भोकैतिर्खै महीनौं दिनको पैदल यात्रा गरेर घर फर्किनु पर्यो । यसरी गरीब बनेकाहरूलाई सरकारको भरथेग चाहिन्छ । सरकार र नागरिकबीचको सामाजिक सझौता भनेको यही हो । जीवनयापनलाई सहज बनाउन र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षण यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ ।
कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ ।
यो पंक्तिकारले गतवर्ष गरिएको पहिलो पटकको बन्दाबन्दीकै समयमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएर गरीबीमा परेकाहरूलाई तत्काल नगद हस्तान्तरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । ढिलो गरेर आएको भए पनि कोरोनाले प्रभावित भएकाहरूलाई यस्तो प्रकारको राहत प्रदान गर्नु अति नै आवश्यक थियो । यस आलेखमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत ल्याएको नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाको विविध पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित भएको देखाएको छ । पर्यटकको आवागमन नहुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र कामदारहरूको आम्दानी चौपट भयो । होटेल, रेस्टुराँ, पर्वतारोहण, ट्रेकिङ सबै क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक भयो । यातायात व्यवसायीहरूलाई त लामो समय चलाउन नपाउदाँ सवारीका साधनलाई चालू हालतमा राख्न समेत धौधौ परेको थियो । सरकारले यस्ता व्यवसायीहरूको ऋण पुनः तालिकीकरण गरेर सहयोग गरेको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी हिमाल सफाइको कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम वा राहत ल्याउन सकेन । यातायात व्यवसायीहरूले समेत कामदारहरू गरीबीमा परेको र कष्टकर जीवन भोग्नु परेको यस पंक्तिकारलाई पटकपटक बताएका थिए । कुनै पनि राहत नपाउँदा कतिपय यस्ता कामदारहरू पुर्खौली थातथलो गाँउ फर्कन समेत बाध्य भएका थिए । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अन्त्यसँगै उनीहरू अहिले काममा फर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जारी गरेको कार्यविधिले स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, परिवार संख्या, सामाजिक–आर्थिक असमानता गरी तीनओटा सूचकको आधारमा पालिकागत गरीब र विपन्न घरपरिवार (लाभग्राही) को संख्या किटान गरी राहतबापतको रू. १० हजार नगद पाउने घरपरिवार पहिचान गर्न ७५३ ओटै पालिका (स्थानीय तहहरू) लाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पठाएको छ । त्यस आधारमा ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताइलुङ गाँउपालिकाका लागि २७० लाभग्राही घरपरिवार किटान गरिएको छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाँउपालिकाका लागि ३६८ घरपरिवार किटान गरिएको छ । यसरी वस्तुगत आधारहरू लिएर लाभग्राहीको संख्या संघीय सरकारबाटै निर्धारण हुनुलाई उपयुक्त मानिए तापनि मानव विकासको स्थानीय तहगत सूचकांकको निर्धारण र त्यसका लागि प्रयोग गरिएको तथ्यांक कोरोना महामारीभन्दा पहिला नै गरिएको थियो । यसबाट एकातिर पुरानो तथ्यांकको आधारमा नयाँ निर्णय भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर तीनओटा सूचकलाई कति कति भार प्रदान गरिएको थियो भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख नहुनुले निर्णयमा पारदर्शिताको कमी देखिन्छ ।
यसका साथै सूचकहरूको चयन गर्दा र लाभग्राही परिवार संख्या किटान गर्दा एउटा ज्यादै अवास्तविक अनुमानको आधारमा गरिएको देखिन्छ । त्यो के हो भने, कोरोनाको प्रभाव सबै स्थानीय तहहरूमा समान तवरले परेको थियो भनी अनुमान गरिनु । जबकी योजना आयोगको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव अधिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तो अवास्तविक अनुमानले कम प्रभाव परेका पालिकाहरूमा पनि उही दरमा लाभग्राही परिवार संख्या किटान गरियो र बढी प्रभावित पालिकाहरूमा पनि उही दरमा परिवार संख्या किटान गरियो । यसको अर्थ पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा निर्भर रहेका र नरहेका दुवै स्थानीय तहका घरपरिवारहरूले समान तवरले रू. १० हजारको सहयोग प्राप्त गर्ने स्पष्ट छ ।
कर्णालीलगायत ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको प्रभाव तुलनात्मक हिसाबले शून्यप्रायः रहेको भए तापनि त्यस्ता क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई पनि अत्यधिक प्रभावित भएका क्षेत्रमा पनि सोही अनुपातमा परिवार संख्या किटान गरी राहत प्रदान गर्न लागिएको देखिन्छ । प्राविधिक र राजनीतिक हिसाबले अहिले यतिमात्र गर्न सकिने तर्क गर्न सकिने भए तापनि यस प्रकारको हचुवा निर्णयले कुनै क्षेत्रमा कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरपरिवारले पनि राहत नपाउने र कुनै क्षेत्रका अप्रभावितले पनि राहत पाउने अवस्था हुनेछ । यसबाट सार्वजनिक कोषको वितरणमा पालन गरिनुपर्ने विनियोजन कुशलताको सिद्धान्तलाई बेवास्त गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमार्फत सबै स्थानीय तहमा लाभान्वित हुने घरपरिवारको संख्या किटान गरिदिए तापनि राहतबापतको नगद हस्तान्तरणका लागि घरपरिवारको छनोट गर्ने अधिकार सम्बद्ध पालिकाको हुनेछ । सार्वजनिक नैतिकता कमजोर हुँदै गएको वर्तमान नेपालमा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचनाअनुसार कोरोनाबाट अतिप्रभावित र अतिविपन्न घरपरिवार नगद राहतका लागि छनोट नहुने र अप्रभावित र धनी घरपरिवारहरू छनोट हुने सम्भावना पनि छ । यसमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको इमानदार भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घरपरिवार छनोट गर्दा राहत नपाउनु पर्ने पाउने र पाउनुपर्नेले नपाउने गरी छनोट गरियो भने सरकारी खर्चको कार्यान्वयन कार्यकुशलताको सिद्धान्तसमेत उल्लंघन हुने देखिन्छ । यसबाट बच्न स्थानीय तहहरूको वस्तुगत कामकारबाहीको आवश्यकता छ ।
माथि उल्लिखित कमीकमजोरीलाई हटाउन वा घटाउन सरकारसँग अन्य विकल्पहरू पनि उपलब्ध थिए । अहिले श्रम मन्त्रालयबाट ७५३ ओटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै यो राहत वितरण गरिएको भए स्थानीय तहमा रहेको गरीब, विपन्न र बेरोजगारको सूचीबाट नै लाभग्राही छनोट गर्न सकिने थियो । कतिपय गरीब तथा विपन्नहरूलाई त नगदबापत काम पनि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा नागरिकको योगदान प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । वित्तीय सीमितताको कारणले अहिले यस्तै योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक पनि छ ।
नेपालमा अहिले ८४ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकोमा यिनीहरूमा रहेको अनावश्यक खण्डीकरण र दोहोरोपनालाई हटाउने सरकारी नीति नै रहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नं. २५ मा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ । अहिलेको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई पनि ४ वर्षअगाडि शुरुआत गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरेको भए थप प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।
अन्त्यमा, गठबन्धन सरकारले कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई लक्षित गरी ल्याएको रू. ५ अर्बको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आपत्विपत्मा सहयोग नगर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन् । सामाजिक संरक्षणको जीवनचक्र उपागमले पनि यस्तो सहयोग औचित्यपूर्ण हुने देखाउँछ । यस्तो सहयोगले नै घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्नबाट बच्ने भई गरीबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन योगदान पुग्नेछ । यसरी हेर्दा यो नगद राहत आउनै पर्दथ्यो, बरु ढिला भएको हो । निःसन्देह यो नगद हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत वर्तमान सरकार गरीबको घरदैलोमा उनीहरूलाई भरथेग गर्न पुगेको छ ।
तर, यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा लाभग्राहीको संख्या किटानी र पहिचानका जटिलताका साथै यसको विनियोजन र वितरणात्मक कुशलता र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताको पक्षमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानको धारा २४२ मा सरकारी खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था छ । यस्तो विचार गर्न नसक्दा हतपतको काम लतपत भनेझैं कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई प्रदान गरिने गरी अलग्गै कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरिएको नगद हस्तान्तरण अन्य गरीब, कोरोनाबाट कमप्रभावित र अप्रभावित समेतले पाउने अवस्था देखिएको छ । यसबाट गरीबलाई समन्याय नहुने स्पष्ट छ । आगामी दिनमा राहत प्रदान गर्दा यस्ता समस्यालाई दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
डा. भुसाल गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
पर्यटन क्षेत्रलाई बचाइराख्न महामारीकै जोखिममा पनि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा धनञ्जय रेग्मीले त्यसका लागि खोप अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन नौ महिना लाग्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोनाबाट भएको प्रभावको मूल्याङ्कन नतिजाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वेक्षणका सहभागी उद्योग÷व्यवसायीले सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब नौ महिना लाग्ने बताएका छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ । त्यसैगरी ८२.३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायीले बन्दाबन्दीपछि अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भए पनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेकोसमेत देखिएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन ठप्प हुँदा परेको असर कर्मचारी कटौतीसम्म पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ।
शुक्रबार नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको बैठकले बजेट प्रचारमुखि मात्रै भएकाले यसले जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘सरकारकाले बजेट प्रचारमुखी मात्रै देखिन्छ । ...
