अधिक पूँजीले ल्याउनसक्ने जोखिम

पूँजीविना कम्पनी सञ्चालन हुन सक्दैन । हरेक कम्पनीको पूँजी हुन्छ । पूँजी कति राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीले गर्ने कार्यले निर्धारण गर्छ । नियमन हुने केही व्यवसाय (बैंक बीमा) को हकमा नियामकले निर्धारण गर्छ । पूँजी निर्धारण गर्ने व्यवसायको हकमा नियामकले के आधारमा निर्धारण गर्छन् भन्ने विषय पछिल्लोपटक बैंक र बीमालाई पूँजी बढाऊ भनेको हिसाबले खास मापदण्डभन्दा पनि ‘मनमा आयो, बढाऊ भन्यो’ जस्तो देखिएको छ । नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी हुँदैन । पूँजी हुने र नहुने दुवै कम्पनीको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन हुन्छ । कम्पनीको पूँजीको स्थितिलाई अधिक, न्यून र वाटर्ड पूँजीकरण भनेर विभक्त गरिन्छ । अधिक र न्यून पूँजीको अंक हो भने ‘वाटर्ड’चाहिँ अधिक र न्यून पूँजीले सृजना गरेको अवस्था हो । आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशका रूपमा वितरण गरी बाँकी रकम सञ्चित जगेडामा राख्दै जाँदा सञ्चित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ । सतही रूपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि सञ्चितिको कारण पूँजी न्यून हुँदैन । अधिक र न्यून पूँजी शेयर वा ऋण (डिबेञ्चर) मार्फत उठाइएको पूँजीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न कठिन हुने र शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन नसकिएको अवस्था अधिक पूँजीकरण हो । पूँजी न्यून हुँदा पनि पर्याप्त आम्दानी गरी उचित प्रतिफल दिन सकिने अवस्था हुँदैन । कम्पनीले सरल र सहज तरीकाले व्यापार वृद्धि गरेर शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन उचित वित्तीय प्रबन्धन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया पूँजी भन्नाले चुक्ता पूँजी भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा पूँजी भनेको चुक्ता मात्र होइन, शेयरधनीको भाग लाग्ने जुनसुकै नाम दिइएको रकम पूँजी हो । ऋणले पनि पूँजी सृजना गर्ने हुँदा यो पनि पूँजी हो । वैधानिक जगेडा, सञ्चित जगेडा, शेयर प्रिमियम यी सबै पूँजीकै फरकफरक नाम हुन् । वैधानिक जगेडा भन्ने शीर्षकमा खुद आम्दानीबाट केही अंश कटाएर राखिन्छ । वैधानिक जगेडालाई स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न पाइँदैन भने सञ्चित जगेडाको उपयोगमा शर्तबन्देज हुँदैन । अधिक पूँजीको स्थिति जति कमायो त्यसलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) गर्दै जाँदा र न्यून पूँजी (चुक्ता) को स्थिति आर्जित नाफा सबै नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा उत्पन्न हुन्छ । आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशका रूपमा वितरण गरी बाँकी रकम सञ्चित जगेडामा राख्दै जाँदा सञ्चित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ । सतही रूपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि सञ्चितिको कारण पूँजी न्यून हुन्न । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले थोरै मेहनतमा पनि शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेका हुन्छन् । आर्जित नाफालाई नगदमा लाभांश वितरण नगरी वर्षैपिच्छे पूँजीकृत गर्दै जाने कम्पनीको आर्जनजति पूँजीमा गएर थुप्रिन्छ । पूँजी बढेपछि आर्जन गर्न पनि कठिनाइ बन्दै जान्छ र प्रतिफल पनि दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । नेपालमा अधिक पूँजीको कारण नेपालमा पूँजी अधिक हुनुमा व्यवसाय नियामक बढी दोषी देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दियो । उल्लिखित मात्रामा पूँजी नबढाई नहुने कारण के हो भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको देखिँदैन । २०७२ सालअघि पर्याप्त सञ्चित जगेडा देखिएका बैंकले त्यही रकमलाई बोनसमार्फत पूँजीकरण (चुक्ता पूँजी वृद्धि) गर्दा वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन आएको देखिँदैन । यस्तै अवस्था बीमा कम्पनीको पनि देखिन्छ । नियामकपछिका अर्का दोषी कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन् । यिनलाई शेयरमूल्य कम्पनीको सबलताले भन्दा पूँजी वृद्धि (हकप्रद र बोनस शेयर) ले टिकाउ भन्ने भ्रम छ । कम्पनी पनि वर्षैपिच्छे हकप्रद घोषणा गरेर त्यसबाट केही बाँकी रहने अवितरित हकप्रद प्रिमियममा बेचेर प्राप्त हुने रकमलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) भाउ टिकेको देखेर मख्ख पर्छन् । यसरी बढ्दो पूँजीको आकारले त्यही मात्रामा व्यापार कसरी होला वा गर्ने भन्ने चिन्तै देखिँदैन । २०७२ सालपछि बैंक र बीमाले हकप्रद र बोनस जारी गरिरहेका छन् । तोकिएको पूँजी पुगेपछि पनि यी दुई नियामक (राष्ट्र बैंक र बीमा समिति)ले पूँजी वृद्धिमै जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि लाभांश वितरणमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस जारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीति कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ बनेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगतरूपमै बोनस जारी गराउन कुन तŒवले प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सतहमै नआए पनि शेयरको बजार मूल्य बढेर आफूले पनि लाभ लिनेबाहेक अरू कुनै तत्त्वको प्रधानता देखिन्न । पूँजी को सञ्चिति केन्द्रीय बैंकलाई कम्पनी (बैंक) चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चित जगेडाले सबल र दरिलो बनाउँछ भन्ने थाहा नभएको भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन । पूँजी वृद्धिको रटान लगाउनुको पछाडिको कारण बजार मूल्यबाहेक अरू केही छ भने केन्द्रीय बैंकले नै स्पष्ट पार्नसक्छ । नेपालभन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतीय बैंक अहिले पनि ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारू) ले चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी नभएको पनि भन्न सकिँदैन । भारतमा १ खर्ब भारू पूँजी भएको बैंक भए पनि नेपालको तुलनामा अधिकचाहिँ होइन । भारतमा बैंकको चुक्ता पूँजी कम देखिए पनि जगेडामा अत्यधिक रकम छ । एसबीआई बैंकको जगेडामा नेपालको झन्डै डेढ वर्षको बजेट बराबर रकम छ । नेपालको नियामकजस्तो भारतीय नियामक चुक्ता पूँजी नै चाहिन्छ भन्ने पत्तै नपाएका होइनन् होला । तर, नेपालका नियामक चुक्ता पूँजीबाहेक अरू त पूँजी नै होइन भन्ने मानसिकता लिनुको कारण संस्थाको सबलता जेसुकै होस् शेयर मूल्य बढेर तत्काल केही लाभ लिइहालौं, भोलि कसले देखेको छ जस्तै देखिन्छ । कम्पनीको शेयर मूल्य चुक्ता पूँजी बढाउने (बोनस÷हकप्रद) घोषणाले मात्र बढ्छ भन्ने साँघुरो मान्यताले भोलिका दिनमा नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीमध्ये कुनै एउटा गल्र्याम्म ढलेमा महाभारतको पात्र घटोत्कच युद्ध मैदानमा ढल्दा भुइँमा रहेका कयौं व्यक्तिलाई थिचेर मारेजस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । संयुक्त लगानीका विदेशी बैंक धमाधम कुम्लो कस्दै हिँड्नुको भित्री कारण पूँजी बढाइरहने नियन्त्रणमुखी नीति जिम्मेवार देखिएको छ । अधिक पूँजीको असर अधिक पूँजी भएपछि नाफा कमाउनैपर्ने दबाबले गर्दा महँगोमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित स्रोत हुँदा भनेजति स्रोत परिचालन गर्न सकिँदैन । यसो हुँदा बढी मूल्य तिरेर अर्काको खोस्नेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा यसको मार समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै पर्छ । कर्मचारीलाइ स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने तनावले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सक्ने स्थिति पनि बन्दैन । सञ्चालन खर्चमा वृद्धि आउँछ । कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सकेन भने त्यसले दिने सेवामा विश्वसनीयता पनि घट्दै जान्छ । परिमाणको हिसाबले पहिले जत्तिकै नाफा आर्जन गरे पनि गुणात्मक रूपमा लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा देखिने कमीले बजार मूल्यमा कमी आउँदा पूँजीकृत मूल्यभन्दा पनि तल झरेर कारोबार हुन थाल्छ । अधिक पूँजीले दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई अस्थिर प्रभाव पारिदिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता हुन् ।