Khabarhub

आश्विन २०७९

‘नदी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नेलाई भोट’

कञ्चनपुर- शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१२ का वनहरा-दोदा नदीको बाढीबाट वर्षेनी प्रभावित हुँदै आएका परिवार सङ्गठित भइ मत माग्नका लागि घरदैलोमा पुग्ने उम्मेदवारलाई कबुलियतनामा गराउन थालेका छन्। बाढी प्रभावित परिवारले वनहरा-दोदा नदी बाढी पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरेर नदी नियन्त्रणका लागि कार्य गर्न प्रतिबद्धता जनाउन उम्मेदवारका लागि आठ बुँदे कबुलियतनामा तयार गरेका छन्। कबुलियतनामा हस्ताक्षर गरी नदी नियन्त्रणका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको पटेर्वाघाट पुल उद्घाटनपछि स्थानीय भन्छन्- समयमै निर्माण हुनेमा उत्साही छौँ

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

उम्मेदवारका लागि बाढी प्रभावितले तयार पारे आठ बुँदे कबुलियतनामा, ‘नदी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नेलाई भोट’

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

पन्ध्र महिने सम्झौताको काम पाँच महिनामै सम्पन्न

कुबेत सरकारको सहयोगमा बक्राहा नदी नियन्त्रण एवं सिंचाईको ब्यवस्था भएपछि मोरङको उर्लाबारी –८ र ९ का कृषिमा आश्रित किसान खुसी भएका छन् । बक्राहा–खैदुगसरा (खैरेनी,दुर्गापुरी,गगँटे,सखुवानी र रातेहोली ) सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था उर्लाबारी–८ लाई सिंचाई ब्यवस्थापनका लागि ४ करोड ७६ लाख रुपियाँ कुवेत सरकारले सहयोग गरेपछि उर्लाबारी ८ र ९ को ११ सय हेक्टर जमीन बाह्रै महिना सिंचित हुने भएको हो । गत पुस १३ गते आयोजनाको शिलान्यास भएको थियो । १५ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजना पृथ्वी कन्सल्टेन्सी एण्ड इनर्जी गु्रप सर्लाहीले पाँच महिनामा सम्पन्न गरी उपभोक्ता लाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार निर्माण

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका कुण्ड संरक्षण गरी व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाले पोखरेबगरको रातोपानी, पाउद्वार र भुरुङको तातोपानी कुण्डमा स्नानस्थल, नदी नियन्त्रण, पोखरी र टहरा निर्माण गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले तातोपानीका कुण्डलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण गरिएको बताए । ‘प्राकृतिक उपचार र पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधारले सहयोग पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘पोखरेबगर नजिकैको रातोपानी कुण्ड संरक्षणका लागि कालीगण्डकी किनारमा पक्की पर्खाल र शरीर डुबाएर स्नान गर्न सकिने पोखरी बनाइएको छ, स्नान गर्ने पोखरीलाई ट्रस पाइप राखेर जस्ताले छाइएको छ ।’ २५ लाख लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न उत्तरगंगा निर्माण सेवाले १७ लाख ७४ हजार ९५८ मा ठेक्का लिएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर ईश्वर भण्डारीले बताए । यसैगरी पाउद्वार तातोपानी कुण्डमा पनि दुईओटा पोखरी र ट्रसले छाएको टहरा निर्माण गरिएको छ । पीसीसी ढलान गरिएको पोखरीको भित्तामा टायल राखिएको छ । २० लाख लागत अनुमान गरिएको यस योजना निर्माण गर्न बीएनबी कन्ट्रक्शनले १४ लाख ६८ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काम सकेर अन्तिम भुक्तानी पनि लगिसकेको इञ्जिनियर भण्डारीले बताए । गाउँपालिकाबाहेक पाउद्वार तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन तथा संरक्षण समितिले पनि पूर्वाधार तयार पारेका छन् । रातोपानी र पाउद्वारका तातोपानी कुण्ड उपचारस्थलका रूपमा परिचित छन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८