घट्दो वैदेशिक व्यापारको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्मको तथ्यांकले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक व्यापार बढेको देखाएको थियो जसका आधारमा सरकार र विश्लेषकहरूले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको संकेत मिलेको भनी दाबी गरेका थिए । तर, कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकले भने वैदेशिक व्यापार ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यसमा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशतले र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन यथावत् रहेको र आन्तरिक माग कमजोर रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक आउनुअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको छ र बलजफ्ती अर्थतन्त्र बिग्रिएको प्रचार गरिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठ्छ, के विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु हो त ?  हो, विप्रेषण आय बढेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च दरले बढेकाले विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा निकै बढेको देखिन्छ । यसरी आएको रकम उपभोगमा नै खर्च हुने हुँदा खासै बचत हुन्थेन । आयात पनि बढेको थियो । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको रकम पनि कटौती गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै नहुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध हट्दा पनि आयात घटेको छ जसको अर्थ उपभोग घट्नु हो । उपभोग घटेपछि अहिले बैंकमा तरलता निकै बढी देखिएको छ । मानिसमा क्रयशक्ति नबढ्दा माग घटेकाले उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन झन्डै ३०/४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिरहेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई खुकुलो बनाउने हो घरजग्गा व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा फोका बन्ने र त्यो कुनै पनि बेला फुट्ने डर हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अहिले वैदेशिक व्यापार घटेर यी नै समस्यालाई उजागर गरेको हो भन्न सकिन्छ ।  नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ र त्यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । यो अन्तर घटाउन एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात बढाउन जरुरी हुन्छ । आयात गरिने सबै वस्तु उपभोगका लागि मात्रै हुँदैनन्, ती उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थ पनि हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्दा कस्तो वस्तुको घटेको छ र आयात बढ्दा कस्तो वस्तुको बढेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । यही बढेको सञ्चितिलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेर राख्नुमात्रै प्रगति होइन । यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र सरकारी ढुकुटीको रकम सर्वसाधारणको हातमा जान थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति एउटा निश्चित समयका लागि आयात धान्न सक्नेगरी मात्रै राख्नुपर्छ । सरकारले भने सञ्चिति घटेमा आयातमा कडाइ गर्ने र बढी भएमा आफ्नो सफलता देखाउने गरेको छ जुन भाष्य नै गलत छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारको नीतिले भन्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई चम्काउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले वैदेशिक व्यापार घट्दा अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्ने बुझिन्छ । 

सम्बन्धित सामग्री

तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय: जीएसटी र भन्सार राजस्व बराबर

अहिले चाडपर्व नजिकिइरहेको बेला बजारमा माग छैन भनिएको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविक रूपमा अकाशिएको छ । माग नहुँदा मूल्य घट्नुपर्ने हो, अहिले बजारको यो सामान्य सिद्धान्तले काम गरेको छैन । तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ । भारतले धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायतको निकासीमा नियन्त्रण अपनाएपछि बजार असन्तुलित छ । हामीकहाँ खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतीय राजदूतले नटेरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लाचारी प्रकट गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अर्थात्, सरकारको हदैसम्म लाचार रूप प्रकट भएको छ ।  यतिबेला चिनीको तस्करी र कालोबजारी चर्चाको चुलीमा छ । स्वदेशका चिनी उद्योगीसँग १९ हजार टनमात्रै मौज्दात रहेको खबर आइरहेका छन् भने सरकारले ल्याउने भनेको २० हजार टन चिनीको अत्तोपत्तो छैन । यो मौका छोपेर तस्करी र कालोबजारी दुवै मौलाएको छ । अभावलाई चिनी उद्योगी र तस्कर दुवैले कमाउने मौका बनाएका छन् । सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा ७० रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने चिनी काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा १४० रुपैयाँमा पनि उपभोक्ताले सहजै पाएका छैनन् । मूल्य अराजकताको अगाडि सरकार रमितेबाहेक केही लाग्दैन । अनुगमन शैली टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा दलेजस्तो छ ।  राजस्वको लक्ष्य भेट्ट्याउन नसकेको सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निकायहरू राजस्वको दायरा बढाउनुभन्दा पनि दर बढाउन र करदातालाई कस्ने सहज उपाय अपनाइरहेका छन् । यस्ता निकायले अवैध कारोबारीलाई संरक्षण दिएर वैध व्यवसायीलाई दु:ख काम गरेको आरोप लागेको छ । सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान ठाउँठाउँमा खटिएका नियन्त्रणका निकायहरूको पहरा पार गरेर देशकै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंका बजारमा पुग्नुले यो आरोपलाई नै बल पुर्‍याउनु अस्वाभाविक होइन । यो तहसम्मको २ नम्बरी व्यापार व्यापारीको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, तहगत मिलेमतोबाटै यो सम्भव हुने कुरा हो । स्थलमार्गका भन्सारदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म मिलेमतो बेलाबेलामा पुनरावृत्ति भइराखेकै छन् । अवैध व्यापारको लाभ केही व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने प्रहरी प्रशासन, चुहावट नियन्त्रणका निकायका कर्मचारीदेखि सत्ता राजनीतिका ठालूहरूसम्म पुग्ने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन ।  हामीकहाँको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार स्थलमार्गबाटै हुन्छ । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्यापार त भारतसँगै हुने भएकाले अवैध व्यापार पनि भारतीय सीमाबाटै बढी हुने भयो । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताले अर्थसामाजिक दैनिकीमात्र होइन, सँगसँगै अवैध कारोबारलाई पनि सहज बनाएको छ । सरकारले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि भनेर सिमानामा भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीदेखि ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धानका संयन्त्र खटाएको त छ, नीतिगत व्यवस्था हेर्दा सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई कर्मकाण्डमात्र बनाएको भान हुन्छ । भारतबाट हुने तस्करी हाम्रो भन्सारमा उठ्ने राजस्वसँग सीधा सम्बन्ध राख्दछ । भन्सारको राजस्व नीति नै तस्करीलाई बढावा दिने खालको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– सरकारको नियत के हो ?  भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमानामा जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहनेछ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविश्वास नगर्ने हो भने अहिले भारतबाट मात्रै प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मालसामान अवैध रूपमा भित्रिन्छ । राजस्व उठाउन सिमानामा राखिएका भन्सारलाई छलेर अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुनु नै यस्तो अवैध कारोबारको मूल कारण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुनुमा उत्पादनको परिमाणमात्र कारण होइन, त्यहाँ ती वस्तुमा करको भार कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।  एक समय नेपाल भारतको तुलनामा करप्रणालीमा सहज थियो । त्यसताका भारतीय राज्यहरूमा करका दरमा असमानतामात्र थिएन, एकप्रकारको बेथिति नै थियो । पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ । त्यहाँ बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । हामीकहाँ भने आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासी वस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरवलोकन गरिएको छैन । स्मरण हुन्छ, एकजना अर्थमन्त्रीले त भ्याटको एकल दरलाई नीतिगत स्थिरताका रूपमा अथ्र्याएका थिए । योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन सक्छ ? भारतले करप्रणालीमा सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं भने सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा सस्तो उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा अध्ययनले नेपालका उद्यमले ४६ ठाउँमा कर तिर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करको अग्रभागमा उद्योगी व्यापारी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार त उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो ।  जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा वस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी कम हुँदैन । भन्दा जे भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यतिसम्म कि हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरेका छौं । भारतीय कर नीतिको प्रभाव हाम्रो आयातमा पर्ने नै भयो । त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुका अधिकांश वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।  नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्छ । भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा भित्त्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध तरीकाले नेपालमा आइसकेको वस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने वस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्त्याउन सम्भव छैन । अहिले तस्करी भइरहेका वस्तु हेर्‍यौं भने कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांश भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका वस्तु नै हुन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।

वैदेशिक व्यापार नियन्त्रणमा एचएस कोड

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई समानीकरण गर्न विश्व व्यापार संगठनले एचएस कोड प्रणालीलाई आधारका रूपमा लिएको छ । वर्तमान विश्वमा कुनै पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा एचएस कोडका आधारमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यांकन र भन्सार तथा अन्य राजस्वका करहरू लगाउने गरिन्छ । देशको बजेट पेश गर्दा आयातनिर्यात व्यापारका दरहरू यही कोडलाई आधार मानी तयार गर्ने गरिन्छ । यसरी एचएसकोड प्रणाली भन्सार राजस्वका लागि मेरूदण्डका रूपमा रहेको पाइन्छ । वस्तु व्यापारतर्फ सम्पूर्ण कारोबारयुक्त वस्तुहरूलाई परिच्छेद, भाग, शीर्षक, उपशीर्षकहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सेवा व्यापारतर्फ कुल ११ भागको व्यवस्था गरिएको छ । उपशीर्षक ६ अंकमा आधारित रहेको हुन्छ जो विश्वभरि एउटै मापदण्डको हुने गर्छ । ६ अंकभन्दा पछिल्ला हरेक दुई दुई अंकहरू सम्बद्ध मुलुकले आफ्नो मुलुकको आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्ने गर्छ । सामान्यतया ६ अंकभन्दा पछिल्ला जति बढी अंकका आधारमा वस्तुहरूको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, उक्त देशको वैदेशिक व्यापार सोही अनुपातमा पारदर्शी, यथार्थ, अनुमानयोग्य र नियमनयोग्य रहेको मानिन्छ । ६ अंकभन्दा पछिल्ला अंकहरूमा वस्तुको वर्गीकरण गर्दा राजस्व संकलन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उपभोक्ताको हितरक्षा गर्ने तीनओटा पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिने गरिएको हुन्छ । एचसकोडको यस वर्गीकरणका बहुआयामिक प्रयोजन रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका लागि राजस्व संकलनको प्रयोजनमा यसको अधिक उपयोग हुने गर्छ भने वाणिज्य मन्त्रालयका लागि मुलुकको वैदेशिक व्यापारको व्यवस्थापनमा यस वर्गीकरणको अधिक महŒव रहेको हुन्छ । व्यापार सन्तुलन कायम गर्न चालिनुपर्ने कदमहरूमा एचएस कोडको वर्गीकरण र यसमा प्रयोग हुने भन्सार र गैरभन्सार मापनहरूको उपयोग बढी प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण तथा उपभोक्ताको हितरक्षा पनि यही एचएस कोड वर्गीकरणका आधारमा गर्ने गरिन्छन् । सामान्यतया एचएस कोड वर्गीकरण जति विस्तृत र मिहीन हुन्छ, त्यस व्यवस्थाले उक्त देशको स्तर पनि निर्धारण गर्छ । वस्तुका कोडहरू जति विशिष्ट हुन्छन् देशभित्र उक्त वस्तुको विकास पनि सोहीअनुरूपमा विशिष्टीकृत हुँदै जान्छ । नीतिनिर्माण र व्यवसाय विस्तारका लागि यसप्रकारका बृहत्तर खालका वर्गीकरणहरू अति उपयोगी हुन्छन् । सारमा भन्नुपर्दा एचएस कोड वर्गीकरणको सेरोफेरोमा मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू परिभ्रमण गरिरहेका हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता र दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो । यस देशले वस्तु व्यापारमा लागू गरेको वर्गीकरण व्यवस्था शेष विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गर्छ । उदाहरणका लागि काँक्रोका लागि अमेरिकी सरकारबाट जारी गरिएको वर्गीकरणलाई लिन सकिन्छ । यो वर्गीकरण गर्दा उत्पादनको स्थल र विधि तथा आयात गर्दाको समयलाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसैका आधारमा पृथक् पृथक् भन्सारदर तोकिएका छन् । जाडो महीनामा काक्रोको भन्सार दर ४.२ सेन्ट प्रतिकेजी कायम गरिएको छ भने मार्चदेखि उता चाहिँ उक्त दर ५.६ सेन्ट प्रतिकेजी कायम गरिएको छ । यसरी वस्तुमात्रै होइन, समयका आधारमा पनि फरकफरक भन्सार दर कायम गरिएको हुन्छ । कुरिलोको वर्गीकरण गर्दा उत्पादनको लम्बाइ र तौललाई बढी भार दिएको पाइन्छ । ६ इन्चभन्दा छोटो र १ हजार पाउन्डमा प्याक गरिएको कुरिलालाई एउटा वर्गीकरणमा राखिएको छ भने ग्रीन हाउसमा उत्पादित कुरिलोलाई अर्को वर्गमा राखिएको छ । यस्तै महको वर्गीकरणमा पनि सोहीअनुरूप वर्गीकरण गरिएको छ । महको रंगको आधारमा महलाई विभिन्न सातओटा वर्गमा वगीकृत गरिएको छ । अमेरिकी सरकारबाट गरिएका यसप्रकारका विस्तृत खालका वर्गीकरणका पछाडि स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र आन्तरिक उत्पादन कम हुने समयमा उपभोक्ताको हित संवर्द्धन गर्ने गरी दुईओटा उद्देश्य राखिएको छ । नेपालले पनि मुलुकको वस्तुगत वैदेशिक व्यापारलाई यही वर्गीकरणका आधारमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेटसँगै एचएस कोडको वर्गीकरण अनुसार भन्सार र अन्य राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्ने गर्छ । भन्सार विभागले यसैका आधारमा भन्सार महुसल दरबन्दी र एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसैका आधारमा वस्तुजाँच पास सम्बद्ध भन्सार प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने गर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारका तथ्यांक पनि यसैका आधारमा भण्डारण हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा एचएस कोडको परिभाषाअनुसारका ५ हजार १ सय ४१ ओटा वस्तुको वैदेशिक व्यापार भएको देखिन्छ । यी वस्तुमध्ये ९६१ ओटा वस्तुलाई मात्र ८ ओटा अंकका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ बाँकी ४ हजार १ सय ८० ओटा वस्तुको वर्गीकरण अझै पनि ६ ओटा अंकको पछाडि दुईओटा शून्य थपेर आठ अंकको स्वरूपमा ढाली कामचलाउ ढंगले गरिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको वस्तु वर्गीकरणको अधिकांश अंश ६ अंकको वर्गीकरणमात्रै सीमित भएको छ । यसले धेरै वस्तुको वैदेशिक व्यापार अन्य शीर्षकमा समाहित हुने र वस्तुको उत्पादनअनुसारको तथ्यांक प्राप्तिको अभावमा सम्बद्ध क्षेत्रको यथार्थ विश्लेषण हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि जडीबुटी क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा जडीबुटीको कारोबार भई रहे तापनि यसका लागि वर्तमान नेपाली वर्गीकरणमा जम्माजम्मी दुईओटा कोड उपलब्ध छन् । १२११९०१० यार्सागुम्बाका लागि छुट्ट्याइएको छ भने अरू सबै जडीबुटी १२११९०९० को कोडमा समाहित गरिएका छन् । जबकि भारत सरकारले जडीबुटीका लागि ३५ ओटा कोडको व्यवस्था गरेको छ । धान चामलका लागि जम्माजम्मी ६ ओटा कोडको व्यवस्था गरिएको छ । भारत सरकारले धानका लागि सातओटा कोडको व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये एउटा विशेष कोड (१००६३०२०) बासमती चामलका लागि व्यवस्था गरिएको छ । यही प्रयोजनका लागि अमेरिकी सरकारले धानचामलका २० ओटा कोडको व्यवस्था गरेको छ । उसिना, मसिना, लामा छोटा सबै प्रकारका चामलका लागि पृथक् पृथक् व्यवस्था गरिएको हुँदा यो वर्गीकरण यति विस्तृत हुन पुगेको हो । उपरोक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि वर्तमान एचएस कोडको वर्गीकरणलाई थप चारओटा अंकसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसरी थप दुई तहको विस्तार गर्दा उत्पादनको स्वरूप र समयलाई आधार मान्नुपर्छ । जस्तै स्याउको एचएस कोडलाई तालिका अनुसार गर्न सकिन्छ । तालिका बमोजिम वर्गीकरण गरी भन्सार दरहरू निर्धारण गर्दा यसले एकातिर नेपालमा स्याउ उत्पादन हुने सिजन (साउनदेखि असोज) मा अधिक भन्सार दर कायम गरी स्वदेशी स्याउ कृषकको संरक्षण गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर गैरअर्ग्यानिक स्याउको आयातमा अधिक भन्सार दर र अर्ग्यानिक स्याउको आयातमा कम भन्सार दर कायम गरी जनताको स्वास्थ्य रक्षा सकिन्छ । यस्तै स्याउ उत्पादन नहुने मौसममा कम भन्सारदर कायम गरी उपभोक्ताको हकहितको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ । यसरी नेपालले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले झैं वर्तमान एचएस कोडको वर्गीकरणलाई देशको आवश्यकताअनुसार बृहत्तर वर्गीकरणमा जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रभावकारी राजस्व संकलन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा उपभोक्ता तथा वातावरण संरक्षणलाई आधारभूत मान्यताका रूपमा अङ्गीकार गर्दै वर्तमान ६ अंकीय वर्गीकरणको बाहुल्यबाट अघि बढ्दै १० अंकीय वर्गीकरणको व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान एचएस कोडको व्यवस्थालाई यसअनुरूप वर्गीकरण गर्ने हो भने नेपालको वर्तमान व्यापारघाटालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । देशभित्रका उत्पादक तथा उपभोक्तालाई पनि संरक्षण गर्दै देशभित्र उत्पादन वृद्धिको वातावरण सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यात असन्तुलन

दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच हुने व्यापार वैदेशिक व्यापार हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हो । देशको आर्थिक विकासमा विदेशी व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले आज प्रत्येक देशले विभिन्न देशसँग व्यापार गरिरहेको छ । हाम्रो जस्तो देशको अर्थ व्यवस्थामा वैदेशिक व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आन्तरिक बजार सीमित भएकोले देशभित्र खपत हुन नसकी बाँकी […] The post वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यात असन्तुलन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सम्भव छ वस्तु विनिमय प्रणाली

व्यापारको पहिलो प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ, विनिमय प्रणाली । मौद्रिक तत्वको प्रयोगविना वस्तु तथा सेवाको साटासाट हुने यो प्रणाली मुद्राको प्रयोगसँगै ओझेलमा परेको देखिन्छ । परन्तु मौद्रिक संकट, अति मुद्रास्फीति तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली (स्वीफ्ट) को आबद्धतामा आउने रोकावटका समयमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली संकटबाट उद्धार गर्ने अति महत्त्वको व्यवस्थाका रूपमा उपयोगमा आउने गर्छ । सोभियतकालीन समयमा भारत र सोभियतसंघबीच यस प्रणालीबाट व्यापार हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन् । नाकाबन्दी सृजित समस्यालाई इरानले यही विधिबाट केही मात्र भए पनि निस्तेज गर्ने गरेको पाइन्छ । फोब्र्स अनलाइनका अनुसार विदेशी मुद्राको चरम संकट बेहोरी रहेको श्रीलंकाले हालै इरानसँग बाँकी रहेको तेलको भुक्तानी गर्न चियासँग साटासाट गर्ने समझदारी गरेको छ । श्रीलंकाले ऋणको बदला वस्तु साट्ने अवधारणा अघि सारेपछि यो समझदारी सफल भएको हो । वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग वस्तु विनिमय विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । आधुनिक आर्थिक प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न भण्डारमा विदेशी मुद्राको मौज्दात हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको अभावमा कुनै पनि देशले वैदेशिक व्यापार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि वर्तमान समयमा विदेशी मुद्राको संकट गहिरिएर गएको छ । यस संकटलाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याएको छ । परन्तु मौद्रिक औजारका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । मौद्रिक औजारबाट आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउने र त्यसले अझ नकारात्मक चक्र उत्पन्न गर्ने खतरा विद्यमान रहन्छ । तसर्थ वैदेशिक व्यापारमा पनि अवरोध नआउने, भुक्तानी सन्तुलनको समस्या पनि नपर्ने तथा देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप पनि सक्रिय भइरहने समाधानका रूपमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली अचुक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपाल र श्रीलंका दुवै देशहरू भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरू खोजी ती वस्तुहरू एकअर्काका देशमा निर्यात गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेको खण्डमा दुवै देशमा विदेशी मुद्रामाथिको चाप हलुका हुने निश्चित छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । ती वस्तुको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चलेको दररेटमा तय गरी सोही आधारमा वस्तु विनिमय प्रणालीबाट ती वस्तुमा नेपाल र श्रीलंका वीच व्यापार स्थापित गर्न सकिन्छ । भूमध्यरेखीय जलवायुमा उत्पादनहरू वस्तुहरू नरिवल, दालचिनी, मरीच, ल्वाङ, सुपारी, सामुद्रिक खाद्यपदार्थ नेपालले श्रीलंकाबाट आयात गर्न सक्छ भने श्रीलंकाले नेपालबाट मुसुरोको दाल आयात गर्न सक्छ । केवल पारवहन प्रयोजनमा मात्र विदेशी मुद्रा खर्च हुने यस विधिलाई अपनाउदा विदेशी मुद्रामाथि रहेको चाप केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ । उपरोक्त विधि अन्य देशहरूसँग पनि लागू गर्न सकिन्छ । यही विधिबाट पाकिस्तानमा नेपालले चिया निर्यात गर्न सक्छ भने पाकिस्तानबाट नेपालले चिनी आयात गर्न सक्छ । मध्यएशियाली देशहरूसँग नेपालले वस्तु विनिमय प्रणालीबाट छोकडा, अँगुर, छालाका उत्पादनहरू, ऊन, कपास नेपालले आयात गर्न सक्छ भने नेपालले ती देशमा चीज, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी निर्यात गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आईटीसीका अनुसार मध्यएशियामा अदुवा अलैंची र जडीबुटी र चिया, चीजको बजारमा मात्र करीब रू. १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कपास, ऊन, गेडागुडी, अँगुरलगायत फलफूल, छालाका उत्पादनहरू तथा खनिज ऊर्जालगायत उत्पादनका लागि नेपालमा करीब रू. १ खर्ब ९८ अर्बको बजार उपलब्ध छ । उचित मार्ग व्यवस्थापन र कार्यान्वयन मैत्री व्यापार रणनीतिको व्यवस्था हुँदा साथ नेपाल र मध्यएशियावीच करीब रू. ३ खर्ब ११ अर्वको व्यापार हुने देखिन्छ, जसमा दुवै पक्षको जय हुने निश्चित छ । नेपाल चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची जस्ता वस्तुहरूका लागि उर्वर भूमि हो तर उचित बजारको अभावमा यो क्षेत्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थमा नेपाल पूर्णतया आयात निर्भर रहेको छ । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थ (ऊन र कपास) मध्यएशियाबाट आयात गर्ने र नेपालबाट चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची मध्यएशियामा निर्यात गर्ने दुवै पक्षको हित साधन हुने व्यवस्था हुन सके नेपालका उत्तरी नाकाहरू चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची, फलफूल, ऊन, कपास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक र ट्यांकरहरूको चहलपहलले गुल्जार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशबाट रासायनिक मलको साटो नेपालबाट फलफूल र तरकारी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । भुटानबाट जिप्सम आयात गर्दा यताबाट मूर्तिहरू निर्यात गर्न सकिन्छ । बर्माबाट काठ आयात गरिरहँदा यताबाट गहुँ निर्यात गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त उदाहरणहरू त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता कैयौं वस्तुहरू उपलब्ध छन् जसलाई वस्तु विनिमय प्रणालीका आधारमा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । विशेष गरी वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग यो विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यही नीतिका आधारमा रही देशगत, वस्तुगत र सेवागत आधारमा विशेष रणनीतिहरू तर्जुमा गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल र सम्बद्ध देशहरूबीच वस्तु विनिमय गर्न सक्ने गरी आपसी समझदारी हुन आवश्यक छ । यी समझदारी कार्यान्वयन गर्न व्यापार गर्ने विश्वसनीय निकायहरूको गठन हुन पनि आवश्यक छ । यस्ता विनिमय विधिहरूबाट व्यापार सञ्चालन दुवैतर्फ सरकारी संस्थानमार्फत हुन आवश्यक देखिन्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने र वर्तमान आधुनिक समयमा अप्रासांगिक र अव्यावहारिक लाग्ने यस विधिलाई अंगीकार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान जडता हटाउने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यसका साथै नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि यस्ता व्यवस्थाले वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारी व्यापारिक निकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने हुँदा नेपाली निर्यात गर्नयोग्य वस्तुहरूको विश्वसनीयता पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । उपर्युक्त व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा निर्यात वृद्धि, वैदेशिक मुद्राको संकटको समाधान र अति मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लक्ष्यहरू एकैचोटि प्राप्त हुने देखिन्छ । तसर्थ वस्तु र सेवा विनिमय प्रणालीलाई समेत नेपालको वैदेशिक व्यापारको अंग बनाउन अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था हुन वाञ्छनीय देखिन्छ व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।