काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई आप्mनो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हालै बोर्डले बुझाएको प्रतिवेदनमा कोभिडलाई लक्षित गरेर कर नीतिहरू तर्जुमा गरिनुपर्ने, कोभिडसँगै फस्टाएको अनलाइन बिजनेशलाई दीर्घकालीन रूपमा नै अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गरी करको दायरामा समेट्नुपर्नेजस्ता सुझाव समेटिएका छन् ।
मुलुक प्रविधिमैत्री हुन थालिसकेकाले डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन बिजनेशलाई ट्र्याकिङ गर्ने तथा घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसबाट सहज रूपमा कर उठ्ने वातावरण सृजना गर्न सकिने समितिको ठहर छ ।
समितिले परम्परागत कर प्रणालीमा समेत समयानुकूल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । कर संरचना सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उसले बताएको छ । भ्याटको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरूबारे पनि अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
पर्यटन र सेवाप्रदायक क्षेत्र कोभिडबाट बढी प्रभावित रहेको छ, यी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । सरकारले कर छूट, अनुदान आदिबाट राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने परामर्श समितिको सुझावमा राखिएको छ । समितिले भन्सार राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुहरूको मूल्यांकन गरी पुनरवलोकन गर्न समेत जोड दिएको छ । अन्तःशुल्कको संरचनामा परिवर्तन गर्नुका साथै खास वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दरको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । तीनै तहको सरकारमा कर र करारोपणमा दोहोरोपना नरहने गरी करनीति अवलम्बन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी वर्ष सरकारले लिने करनीतिहरू खासगरी उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व बढाउने, निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाई करको दायरामा ल्याउनेबारे समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटले करका नयाँ/नयाँ क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, आगामी वर्ष र मध्यमकालका लागि सरकारले लिनुपर्ने कर नीति, समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ दाहालले भने ।
बजेट आउनुअघि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेर विगतदेखि नै नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई राजस्व नीतिसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ । २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नेगरी आदेश जारी भएसँगै गत भदौ १ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति स्वायत्त निकायका रूपमा गठन भएको थियो ।
समितिलाई वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिङ ट्यांक’ को रूपमा काम गर्नेगरी ‘म्यान्डेट’ दिए अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका बारेमा आवश्यक सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
सरकारलाई सुझाव दिनका लागि समितिले सातै प्रदेशका राजधानीहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा अन्तरक्रिया र छलफल गरेको थियो ।
.jpg)