के कोरोनाले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्षति र संक्रमणको जोखिममा पारेको छ ? के भन्छन् विज्ञ

कहाँ जालान् ११ करोड चिनियाँ पर्यटक ? एक पर्यटनकर्मीको विचार

सन् २०२३ को शुरुआतसँगै विश्व पर्यटनमा चिनियाँ पर्यटकको दबदबा बढ्न थालेको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिमबाट चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त हुपेईको राजधानी वुहानबाट फैलन शुरू भएको ‘नोभेलकोरोना भाइरस’ (पछि कोभिड–१९ नाम दिएको) बिस्तारै विश्वमै महामारीको रूप लिएपछि विश्वका प्रायः सबै देशले आआफ्नो देशमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउन शुरू गरे । जसका कारण लगभग १ वर्ष विश्व पर्यटनले ठूलो मार खेप्यो । चिनियाँ पर्यटक नहुँदा विश्व पर्यटन बजार नै शून्य बन्यो । कोरोनाकै कारण नेपालमा सन् २०२० मा १९ हजार २५७ जना, सन् २०२१ मा छ हजार १९८ जना र सन् २०२२ मा ९ हजार ५९९ जना चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए । यो संख्या चिनियाँ पर्यटक नभएर चीन सरकार तथा चिनियाँ प्राइभेट कम्पनीले सञ्चालन गरेको विभिन्न आयोजनामा काम गर्न आएका चिनियाँ कामदारहरू रहेका थिए । सन् २०१९ मा मात्रै ११ करोड चिनियाँहरू विश्व भ्रमणमा निक्लेका थिए । कोभिड–१९ ले महामारीको रूप लिएपछि चिनियाँ पर्यटकको विश्व भ्रमण लगभग शून्यमा झर्‍यो । यसले गर्दा विश्व पर्यटनले सन् २०२०, सन् २०२१ र सन् २०२२ मा ठूलो आर्थिक मार खेप्नुपर्‍यो । खास गरी हवाई उडान, पानीजहाज र होटेल क्षेत्रले ठूलो आर्थिक मार खेप्यो । कोरोनाले भाइरल रोग विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूको अनुमानविपरीत लगभग ३ वर्षसम्म विश्वभरि नै आफ्नो साम्राज्य जमायो । अहिले पनि यसले पूर्णरूपमा विश्राम लिएको हो होइन, भाइरल रोग विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूले केही भन्न सकेका छैनन् । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले पनि केही बोलेको छैन । जे भए तापनि सन् २०२३ को शुरूमै विश्व घुम्न निक्लने पर्यटकको संख्यामा चिनियाँको दबदबा बढ्दै छ । चीनको पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था चाइना आउट बाउन्ड टुरिज्म (कोटरी) ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार सन् २०२३ मा एघार करोड चिनियाँहरू पर्यटकका रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा भ्रमण गर्न निक्लने छन् । विश्वमा धेरै घुम्न निक्लने पर्यटकको संख्या र विश्वकै धेरै खर्च गर्ने पर्यटक दुवै क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटक एक नम्बरमा रहने गरेका थिए । लगभग ३ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२३ शुरू भए लगत्तै फेरि विश्वभरि नै पर्यटनले लय समात्ने आशा गरिएको छ । त्यसमा पनि लभगभ ३ वर्षसम्म कतै पनि घुम्न जान नपाएका चिनियाँ पर्यटकको भ्रमणले विश्वका धेरै देशको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने आशा गरिएको छ । यसको एउटै मात्र कारण भनेको सन् २०२३ को फेब्रुअरीदेखि चीन सरकारले आफ्ना देशका नागरिकलाई दुई चरणमा विश्वका विभिन्न देशमा पर्यटक भई समूहमा घुम्न जान दिने निर्णय गर्नु हो । यसलाई ‘एप्रुभ डेस्टिनेशन स्टाटस’ (एडीएस) भनेर चिन्ने गरिन्छ । कोरोना महामारीपछिको लगभग ३ वर्षपछि चीन सरकारले त्यसरी दुई चरणमा आफ्ना देशका नागरिकलाई समूहमा विदेश घुम्न जाने अनुमति दिएकाले अबका दिनमा चिनियाँ पर्यटकको विश्व पर्यटन बजारमा दबदबा रहने देखिन्छ । चीन सरकारले पहिलो र दोस्रो चरण गरेर जम्मा ६० ओटा देशमा मात्रै आफ्ना नागरिकका लागि ‘एप्रुभ डेस्टिनेशन स्टाटस’ जारी गरेको छ । बिस्तारै चीन सरकारले अन्य देशका लागि पनि आफ्ना देशका नागरिकलाई पर्यटक भई समूहमा घुम्न जान दिन स्वीकृति दिने नै छ । गत जनवरी महीनाको २७ तारिखका दिन आफ्ना देशका नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा समूहमा भ्रमण गर्न जान दिनका लागि २० ओटा देशलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसमा नेपाल परेको थिएन । दोस्रो चरणमा भने नेपाल पनि चिनियाँ पर्यटकका लागि घुम्न पाउने देशको सूचीमा परेको छ । यसले गर्दा नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटक ठूलो संख्यामा बढ्ने आशा जगाएको छ । त्यसो त सन् २०२३ को जनवरी र फेब्रुअरी महीनामा क्रमशः १४ सय ३६ र २२ सय ३२ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक ‘कोटरी’ले सन् २०२३ मा ११ करोड चिनियाँ पयर्टक विश्व भ्रमण गर्न निक्लने प्रक्षेपण गरेको छ । ती पर्यटक कहाँ जालान् ? सबै देशका सरकार प्रमुख, पर्यटन व्यवसायी र पर्यटनविद्हरूको दृष्टि चिनियाँ पर्यटकमा परेको देखिन्छ । हामीले ती चिनियाँ पर्यटकमध्ये १ प्रतिशतलाई मात्रै नेपालमा आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा लागि त्यही नै ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ । तर, विगतको तथ्यतथ्यांक हेर्दाचाहिँ चिनियाँ पर्यटकको प्रथम रोजाइका देशहरूमा हङकङ, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मकाउ, ताइवान, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, सिंगापुर, जापान, माल्दिभ्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जर्मनी, बेल्जियम, अस्ट्रिया, पोर्चुगल, नर्बे, मोनाको, टर्की, बेलायत आदि पर्ने गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कोरोनाले बिर्सने समस्या बढ्यो : स्मरण शक्ति बढाउन यस्ता छन् विज्ञका टिप्स

काठमाडौं । पछिल्लो दुई वर्षमा कोरोनाभाइरस महामारीले हामी सबैको स्मरण शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ । जसका कारण मानिसले महत्त्वपूर्ण कामहरु बिर्सने समस्या बढ्दै गएको विज्ञ बताउँछन् । बेलायतको केन्ट युनिभर्सिटीका मनोविज्ञानका वरिष्ठ प्राध्यापक अमिर हुमायुन जावादीले भने, ‘ मानिसले जीवन बिताउने परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने बानी रहेको छ । कोरोनाका कारण मानिसहरूले पछिल्ला दुई वर्षदेखि जीवनमा […]

Nepal Press पौष २०७८

कोरोनाले बढाउँदैछ मानसिक समस्या

कोरोना महामारी सुरु भएपछि यसबाट सङ्क्रमित भएका वा नभएका दुवैमा मानसिक समस्या देखिन थालेको विज्ञ बताउँछन् । विभिन्न अध्ययन र तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय कोरोना महामारीपछि मानसिक रोग जटिल समस्याका रूपमा देखिएको बताउँछन् ।उनी कोरोना लागेका, कोरोनाबाट आफन्त गुमाएका, महामारीका बेला लामो समय घरभित्रै बसेका र अग्र पङ्क्तिमा खटिनेमा मानसिक समस्या धेरै देखिएको बताउँछन् । विशेष गरी सङ्क्रमणबाट निको भएकामा पुनः सङ्क्रमण हुन सक्ने त्रास अत्यधिक देखिने र अग्र

Ratopati पौष २०७८

पार्टीहरूको द्वन्द्वको चपेटामा अर्थतन्त्र

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो । विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन । देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

देउवा सरकारका निर्णय ‘महामारी’ केन्द्रित

काठमाडौं । आफ्नो सरकारले कोरोना महामारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘कोरोना विशेष’ निर्णयहरू गराउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदबहाली गरेसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने, महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता १ साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरू गर्ने समेत निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका विभिन्न प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा रहेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न १ हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने मन्त्री कार्कीले बताएका छन् । खोप खरीदका लागि रू. ५ अर्बको सहमति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधवार पदबहाली गर्दै कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँको सहमति दिने पहिलो निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सबै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान शर्माले पहिलो निर्णय नै खोपका लागि सहमति दिने गरेका हुन् । देउवा सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेरसमूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ । खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित बन्दै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेका छन् । यसअन्तर्गत संघीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि संघीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । पदबहालीपछि मन्त्री शर्माले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । बाढीपहिरो पीडितलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढीपहिरोबाट क्षति भएकाहरूलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने गरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् । खाँडले केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन कोषमार्पmत पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा उक्त सहयोग पठाउनका लागि हस्ताक्षर गरे । नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । बुधवार उनले पूववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरूसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानूनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने सरकारको सोच छ । बुधवार नै नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पदबहाली गरे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

‘कोरोनाले कृषिमा पारेको असरलाई बजेटले सम्बोधन गरेन’

१७ जेठ, काठमाडौं । शनिबार सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि अपेक्षा राख्ने ठाउँ न्यून मात्र रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज)ले कृषि क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी, किसान तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले सुन्दा मीठो, खान […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

कोरोनाले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरबारे अध्ययन हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं राष्ट्रिय किसान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा प्रेमप्रसाद दंगालसहित सदस्यहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सपथ ग्रहण गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त अध्यक्ष डा।प्रेमप्रसाद दंगाललाई सपथ ग्रहण गराउनु भएको हो । त्यसैगरी अध्यक्ष दंगालले विज्ञ सदस्य पुष्पा भुसाल, सहकारी सदस्य टेकबहादुर बोगटी र किसान सदस्यहरू सूर्यप्रसाद खनाल, […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७

कोरोनाले थालाएको नेपाली अर्थतन्त्रले कोभिसिल्डपछि नयाँ लय लिएको छ : विज्ञ

काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण थालिएको नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन (कोभिसिल्ड) सार्वजनिक प्रयोगमा आएसँगै त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘कोरोनाले थालाएको ...

नेपाल आज माघ २०७७

सलह खाने कि नखाने ?

कोरोना भाइरसको आतङ्कले विश्वलाई थिचिरहेका बेला नेपालमा सलहको आतङ्क थपिएको छ । कोरोनाले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ भने सलह चाहिँ मानिसले मीठो मानेर भोजन गरेको चर्चा छ । विदेशी मुलुकमा सलह भुटेर, उसिनेर, साँधेर अनि झोलसहित खाएका कैयौँ भिडियो युट्युबमै भेटिन्छन् । नेपालमा यो खान हुन्छ भन्ने एकथरी छन् भने खान हुँदैन भन्ने मत राख्ने विज्ञ छन् र उनीहरूले चरा, कुखुरा वा हाँसलाई दाना बनाएर दिन सकिने बाटो पनि देखाएका छन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

के कोरोनाले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्षति र संक्रमणको जोखिममा पारेको छ ? के भन्छन् विज्ञ

सम्बन्धित सामग्री