काठमाडौं । आफ्नो सरकारले कोरोना महामारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘कोरोना विशेष’ निर्णयहरू गराउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदबहाली गरेसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
पहिलो बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने, महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता १ साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरू गर्ने समेत निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका विभिन्न प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न १ हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने मन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
खोप खरीदका लागि रू. ५ अर्बको सहमति
नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधवार पदबहाली गर्दै कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँको सहमति दिने पहिलो निर्णय गरे ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सबै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान शर्माले पहिलो निर्णय नै खोपका लागि सहमति दिने गरेका हुन् । देउवा सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेरसमूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ । खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित बन्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेका छन् । यसअन्तर्गत संघीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि संघीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्पmत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
पदबहालीपछि मन्त्री शर्माले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
बाढीपहिरो पीडितलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने
नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढीपहिरोबाट क्षति भएकाहरूलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने गरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् । खाँडले केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन कोषमार्पmत पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा उक्त सहयोग पठाउनका लागि हस्ताक्षर गरे ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । बुधवार उनले पूववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरूसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानूनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने सरकारको सोच छ ।
बुधवार नै नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पदबहाली गरे ।
