युवालाई उद्यमी बनाउन स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन कार्यक्रम
उद्योग सङ्गठन मोरङले स्टार्ट अप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। व्यवसाय गर्ने सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमी बन्न सघाउने उद्देश्यले स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।...
काठमाडौं । मुलुकमा केही स्टार्टअपले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको र थप सम्भावना देखिएकाले यसलाई सघाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । स्टार्टअप उद्यममा राम्रो व्यवसाय गर्दै आएका स्टार्टअपले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
न्यू बिजनेश एज प्रालिले गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स २०२३’ को सामूहिक छलफल सत्रमा उनीहरूले कृषि, शिक्षालगायत धेरै क्षेत्रमा स्टार्टअप उद्यमको सम्भावना रहेको बताए । लजिस्टिक स्टार्टअप उपायका सह–संस्थापक राहुल मल्ल ठकुरीले ईकमर्श प्लटफर्मको प्रयोगबाट फुड तथा अन्य सामानले सजिलै ग्राहक पाउने गरेको तर अन्य लजिस्टिकका सामान डेलिभर गर्दा भने निकै सास्ती देखिने गरेको बताए ।
नेपालमा लजिस्टिकबाहेक अन्यमा प्रविधिको उपयोग राम्रो भएकाले यसमै धेरै अनुसन्धान तथा अध्ययन गरेर स्टार्टअप उद्यम शुरू गरिएको उनको भनाइ छ । स्टार्टअपका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिएको भन्दै उनले भने, ‘स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि हाम्रो आइडिया डोल्माले सघाउँदै आएका क्षेत्रसँग मिल्दा फन्ड पाउन सजिलो भयो ।’
पत्रकारिताबाट कृषिसम्बन्धी स्टार्टअपमा फड्को मारेकी सुनीता न्हेमाफुकी कृषिक्षेत्रलाई हेर्ने मानसिकतामा अहिलेसम्म परिवर्तन नआएको बताउँछिन् । आर एन्ड डी इन्नोभेटिभ सलुशन प्रालिका संस्थापकसमेत रहेकी उनले सरकारले स्टार्टअपलाई सघाउन अझै पनि नसकेको बताइन् ।
उक्त अवसरमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाउने प्रमुख काम सरकारको भएको बताए । स्टार्टअप राष्ट्र बनाउन के गरिनुपर्छ ? भारतमा साढे ७ वर्षमा युनिकर्न हुन्छन् । तर, नेपालमा कार्यविधि आउनै वर्षौं लाग्यो भन्ने सहजकर्ताको प्रश्नमा गौतमले भने, ‘नीतिमा खाडल छ, यद्यपि सरकारले ढिलै भए पनि स्टार्टअपलाई परिभाषित गरेको छ । उद्यमका लागि पहिलोपटक कर्जा योजना पनि शुरू गरेको छ ।’
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि–२०७९ का विशेषताका विषयमा पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले कर्जा दिने प्रयोजनका लागि कार्यविधि ल्याएको बताए । स्टार्टअपका उत्पादन तथा सेवा समाजले भोगेका समस्याको समाधानमा सहयोगी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उपायका मल्लले भने, ‘लगानी गर्दा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, फन्ड उठाउँदा उनीहरूको इच्छा कता छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिऔं, समूहको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ, विश्वास गर्ने टीम जरुरी हुन्छ ।’ दूरदृष्टि, बजार र इच्छाशक्ति भएमा स्टार्टअप सफल हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाली पात्रोका सन्तोष देवकोटाले अहिले बनिबनाउ क्षेत्रमा मात्रै लगानी खन्याउने सोच हाबी रहेको बताए । ‘नेपाली समाज सुहाउँदो आइडियामा काम भएको छैन र सोच नै छैन, यो दुर्भाग्य हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘शुरुआती बिजनेश उद्यम गर्नेलाई सरकारले कसरी सघाएको छ ?’
अर्का सहभागी गोविन्द चापागाईंले लघुवित्तको ४ खर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी भए तापनि पैसामात्र दिइएको, परियोजना नदिएको गुनासो गरे । छरिएको पैसा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकारले के कसरी सघाउँछ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
सामूहिक छलफलमा सहजीकरण गरेका विकासा टेकका सहसंस्थापक अस्मोद कार्कीले स्टार्टअप युनिकर्न हुन लगानी, कोष, कृषिको घट्दो योगदान, सेवाको बढ्दो योगदानलगायत विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी कुवेर पाठकले अहिलेको पुस्तालाई कुन समयमा कुन खेती गर्ने भन्ने ज्ञान नभएको बताए । उनले कृषि स्टार्टअपमा कसरी युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर विभागका महानिर्देशक गौतमलाई प्रश्न गरेका थिए ।
‘७ वर्षमा धेरै जमीन बाँझो बन्दै छ, अहिलेका युवालाई कृषिमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ’ भन्ने प्रश्न उनले उद्यमी सुनीता न्हेमाफुकीलाई सोधेका थिए । उक्त प्रश्नको उत्तरमा उनले भनिन्, ‘इजरायलमा ३ प्रतिशत कृषक कृषिमा आबद्ध छन्, उनीहरूले ९७ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपभोग गर्न सक्ने उत्पादन दिएर, अमेरिका, यूरोपलगायत देशमा निर्यात गर्छन्, तर नेपालमा भने कृषि दु:खको पेशा हो भन्ने बुझाइ छ । यो अवस्था फेर्न इन्जिनीयरलगायत पेशामा भएकाहरू समेत कृषिमा आउने वातावरण र कृषि प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ ।’
स्टार्टअपलाई संस्कृतिको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ
डा. स्वर्णिम वाग्ले
सांसद् तथा अर्थविद्
विश्व जगत्मा हेर्ने हो भने सबैको ध्यान स्टार्टअपतिर रहेको देखिन्छ । स्टार्टअपमा नेपालको पनि भविष्य छ । तर हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यति सहज तवरले अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवेशदेखि देशमा स्टार्टअपको संस्कृति विकास नहुनु त्यसको कारण हो । नेपाललाई २०–२५ वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउन सकिने माध्यम स्टार्टअपदेखि डिजिटलाइजेशन नै हो । हामीले धेरै वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले डिजिटलाइजेशनबाटै फड्को मार्नुपर्छ । हामीहरू विगत र भविष्यबीचको खाडल पूरा गर्ने भूमिकामा लाग्यौं भने स्टार्टअपमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले स्टार्टअपलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाल पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
स्टार्टअपको सफलताका लागि नवप्रवर्तन, पूर्वाधारलगायत विभिन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्टार्टअपको विकास गर्न अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि सोहीअनुसारको पूर्वाधारसमेत तयार पार्नुपर्र्ने अहिलेको अवश्यकता हो । नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न कानूनको पनि खाँचो छ । अहिले यससम्बन्धी कानून हुँदै नभएका होइनन्, केही बनेका छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिसम्म रहेको विकृत पक्ष सुधारेर जानुपर्ने छ । स्टार्टअपमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ ।
‘स्टार्टअपलाई अघि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ’
टिम गोचर ओबीई
संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट
नेपालमा स्टार्टअपको सम्भावना प्रशस्त छ । यसको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा अर्बौं लगानी आवश्यक पर्छ । यतिबेला विश्वव्यापी मन्दी छ । मन्दीका बीचमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चार नेपाली कम्पनीमा २० मिलियन डलर लगानी गरेका छौं । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टको लगानी समितिले हालसालै उपाय कार्गाेका लागि मात्र २ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले धेरै काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई ठूलो लगानीको आवश्यकतासमेत देखिन्छ । स्टार्टअप र डिजिटाइजेशनमा लगानी गरेर नेपालले द्रुत रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न कतिपय कानूनी अड्चन छ । यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न निजी इक्विटी फन्डलाई लाइसेन्स दिने पहल गरेको छ । यो प्रशंसनीय छ ।
डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टले आइएमई ग्रूपले जस्ता विभिन्न निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरी नेपालमा स्टार्टअपलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य छ । थप लगानी विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ ।
लगानी गर्दा क्षणिक लाभ नहेरौं
अमुन थापा
सहसंस्थापक, सस्तोडिल डटकम
रू. ५० हजार लगानीबाट सस्तोडिल डटकम शुरू भएको हो । अमेरिकाबाट मार्केटिङ पढेर सन् २०११ मा फर्किएपछि पसलहरूमा किनमेल गर्दाको हैरानी भोगेपछि दिमागमा अनलाइन व्यापारको खाका बन्यो । त्यसैबेला सस्तोडिलको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानीका लागि धेरै रकम थिएन । थोरै लगानीबाट शुरू भएको सस्तोडिल डटकम आएपछि अहिले यो किनमेलको राम्रो माध्यम बनेको छ । इन्टरनेटको पहुँच र अनलाइन पेमेन्ट सजिलै हुँदै गएपछि अन्य प्लाटफर्म जस्तै सस्तोडिलले पनि व्यवसाय फराकिलो बनाउँदै गएको हो । सस्तोडिलमा अन्तरराष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले समेत लगानी गरेको छ । नेपालमा अनलाइन किनमेल बढे पनि यस्ता प्लाटफर्महरूमा सरसामानको विविधता धेरै छैन । तर, सस्तोडिलले विविधता दिने प्रयास गरेको छ । अहिले पनि स्टार्टअपको खासै विकास हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो आय वृद्धि गर्न स्टार्टअपहरू आउने वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ । व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले कर तिर्छन् । त्यसबाटै सरकारको आय बढ्ने हो । देशमा उद्योग, व्यवसाय नै सञ्चालन भएनन् भने सरकारको आयस्रोत खुम्चिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ ।
संघर्षरत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन
राज रिमाल
जनरल म्यानेजर, शिखर इन्स्योरेन्स
हामीले नयाँ नयाँ स्टार्टअपलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरेको कमै देख्ने गरेका छौं । सधैं ठूला कम्पनी, घरनालाई सम्मान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, न्यू बिजनेश एजले ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’मार्फत संघर्षरत स्टार्टअप कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ, जसकारण उनीहरूलाई अघि बढ्न धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ । कार्यक्रममा आइडिया पिच गर्न पाउँदा उनीहरूलाई झन् ठूलो राहत मिलेको छ । नयाँ नवीनतम सोचका साथ नयाँ कम्पनीहरू आइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट अघि बढ्न उनीहरूलाई धेरै ठूलो सहयोग मिल्नेछ ।
निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम आवश्यक
रमेश हमाल
अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
(सेबोन)
सन् २०३० सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढेर १ खर्ब डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारको मात्रै लगानी र प्रयासले यो सफल हुँदैन । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यबाट उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्र व्यवसाय र उद्यमशीलता फस्टाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम र उपयुक्त मञ्चहरूको सृजनाका लागि हामी सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छौं ।
व्यवसाय गर्ने निजीक्षेत्रले हो । त्यसका लागि सरकारले छिटोछरितो रूपमा उपयुक्त इको–सिस्टम र नीतिनियम तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । नेपालको परम्परा र संस्कृति अनौठो खालको छ । तर, आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वको व्यापार र व्यवसायको तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सकिएको छैन । त्यसैले हामी पछि परिरहेका छौं । त्यस खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । व्यावसायिक वृद्धिमा सघाउन सरकारले विदेशीलाई आकर्षित गर्ने सहज र उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । हामी पनि विश्वकै बराबरी हुन जरुरी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न यहाँ भित्रिने मात्र होइन, बाहिरिने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । थप लगानी आकर्षित गर्न हामी नीतिनियम परिवर्तन गरिरहेका छौं । सेबोनले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मञ्चका लागि मस्यौदा तयारसमेत पारेको छ । यसलाई कानूनी रूप दिन पारितका लागि अनुमति माग्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको कुनै पनि कम्पनी एसएमई मञ्चमा दर्ता हुन सक्नेछ । सेबोनले केही शर्त वा आवश्यकता खुकुलो बनाएर एसएमईहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ ।
स्टार्टअपहरूको वृद्धि कम भयो भनेर मात्रै पनि हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाउनसमेत जरुरी छ । व्यवसाय वृद्धिका लागि स्टार्टअपहरूलाई स्रोत जुटाइदिनुपर्छ । यसको महत्त्व र आवश्यकता बुभ्mन एप्पल, गूगलजस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको देशमा सरकारले बनाइदिएको वातावरण, लगानी नेपालमा समेत सोही रूपमा बनाउन जरुरी छ । स्टार्टअप संस्कृतिको विकास र स्टार्टअप सफल हुन सरकार, निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।
देशलाई ‘स्टार्टअप नेशन’का रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ
मदन लम्साल
अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज
स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभरि पैmलिएको छ । नेपालमा पनि यसले विस्तारै जरा गाड्दै छ । शुरुआतका केही स्टार्टअप हाल सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यस्ता सफल स्टार्टअपलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा यस्ता उद्यमीलाई मात्र होइन, अन्य युवालाई उद्यमी बन्न र त्यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पनि सघाउ पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू, डोल्मा इन्प्याक्ट फन्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत थुपै्र संघसंस्थाले स्टार्टअपप्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । ती प्रयास धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । पुरस्कृत हुनुभएका स्टार्टअपको छनोट उपलब्ध हुन सकेका जानकारीका आधारमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले निश्चित प्यारामीटरमा रहेर गरेको हो । निर्णायक मण्डलमा स्टार्टअपमा लामो समयको अनुभव भएका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले निष्पक्ष तवरले छनोट गर्नुभएको हो । त्यो परिश्रम र साथका लागि उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु । यस प्रक्रियामा कतिपय राम्रा कम्पनीहरू छुटेका पनि हुन सक्छन् । किनभने हामीले सार्वजनिक रूपमा तथा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन, ईमेलमार्फत सूचित गर्दा कतिपय कम्पनीबाट जानकारी पाउन कठिन भयो । पारदर्शिता र स्टार्टअपको परिभाषाको मामिलामा पनि धेरै स्टार्टअप पछाडि परेको पायौं । यसमा स्टार्टअपले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । न्यू बिजनेश एजले सन् २०१७ देखि नै स्टार्टअपहरू छनोट गरेर सम्मान गर्न थालेको हो । तर, स्टार्टअप उद्यमशीलताको बढ्दो महत्त्व र विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२१ देखि यसलाई भिन्नै कार्यक्रमका रूपमा शुरू गरिएको हो ।
स्टार्टअपमा फड्को मार्न नवप्रवर्तनमा लाग्नैपर्नेछ
डा. तोया ज्ञवाली
उद्योग सचिव
विश्वव्यापी रूपमा नवप्रवर्तनका सूचकहरू निस्कने गरेका छन् । त्यसमा नेपाल अलि पछि छ । स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नवप्रवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्टार्टअपमा लगानीको विषय पनि खट्किने रहेछ । त्यसपछि अलि फरक तवरका पूर्वाधार, निकाय आवश्यक पर्ने रहेछन् । पाँचओटा आईलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके निजीक्षेत्रसँग अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा धेरै प्रयास नतीजासम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । बिहान मर्निङ वाक गर्ने सन्दर्भमा रक्तचाप बढे जस्तो लाग्यो । मलाई नजिकैको अस्पतालमा जान मन लाग्यो । त्यहाँको डाक्टरले ‘तपाईं अलि आत्तिनु पनि हुँदो रहेछ, औषधि खानुस्’ भन्नुभयो । उहाँले निद्रा लाग्ने औषधि दिनुभयो । त्यसपछि म अर्को हस्पिटल गए । त्यहाँ रगत परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ३ घण्टा लाग्ने बताइयो । म त्यो पनि छाडेर अर्को अस्पताल गएँ । अर्को अस्पताल गएको १० मिनेटभित्र मलाई अप्रेशन थिएटरमा लैजानुभयो । जे गर्नु थियो, त्यो भयो । मैले भन्न खोजेको घरमै डाक्टरसँग कनेक्ट हुन पाएको भए मेरो समयदेखि सबै बचत हुने थियो । मलाई अर्जेन्टसमेत हुने थिएन । मानवको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा स्टार्टअपले काम गर्न जरुरी छ ।
स्टार्टअपको सन्दर्भमा राज्यले गर्ने तीनओटा विषय मैले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु । खासगरी एउटा लिगल पे्रmमवर्क हो, जसलाई हामीले ऐनबाटै नियमन गर्न जरुरी छ । केही देशले ऐनसमेत बनाइसकेका छन् । १५ ओटा देशले ऐन बनाइसकेका र केहीले प्रक्रियामा लगेका छन् । अफ्रिकी देशहरू पनि लिगल फ्रेमवर्कमा लागेका छन् । हाम्रो जस्तो देश पनि ऐन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्टार्टअप कम्युनिटीलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै किसिमको समझदारी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती हामीमाझ छ । कम्युनिटीमा खासगरी सरकार, त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र स्टार्टअपको विकासमा लाग्नेहरू, रिसर्च गर्नेहरू एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । त्यस किसिमको नेटवर्क हुन सक्यो भने छलफल गर्न धेरै सहज हुन्छ । तेस्रोमा समग्रमा हाम्रो इकोसिस्टमलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थराजनीतिले यस्ता अभियान सफल बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने पक्षलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूमा विश्वव्यापी रूपमै ५८ प्रतिशत इजिनीयरिङ पढेकाहरूको झुकाव रहेको मैले अध्ययन गर्दा पाएँ । त्यसैगरी बिजनेश पढेका ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । मानविकी पढ्ने ४ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रका हुँदा रहेछन् । समग्रमा हेर्दा स्टार्टअपको भविष्य छ । यसको विकासमा सबै जुट्न जरुरी छ ।
काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले नेपालमा पनि ‘स्टार्टअप युनिकर्न’ भेट्न सम्भव रहेको बताएका छन् । गत बिहीवार न्यू बिजनेश एज प्रालिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’ अन्तर्गत प्यानल डिस्कसनमा वक्ताहरूले यस्तो बताएका छन् ।
हालसम्म नेपाली उद्यम क्षेत्रमा स्टार्टअप युनिकर्न बनिसकेको तथा भेटिसकेको अवस्था नभएको, तर निकट भविष्यमा कुनै पनि स्टार्टअप युनिकर्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर यसका लागि स्टार्टअप उद्यमलाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् ।
उक्त प्यानल डिस्कसनलाई उद्यमी, कन्सल्ट्यान्ट तथा ट्रेनर सुमन शाक्यले सहजीकरण गरेका थिए । उनले स्टार्टअपको सफलता र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरे । उक्त सत्रमा उनले सरकारले गरेका प्रयास र कार्यहरूका विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । सरकारका अधिकारीहरूलाई खुलारूपमा बहसमा ल्याउन, नेपालमा पनि महिला उद्यमी युनिकर्न हुन सक्ने विषय समेत उनले उठान गरेका थिए ।
सो अवसरमा उनले सरकारले स्टार्टअपको कार्यविधि ल्याउन लागेको भए पनि अहिलेसम्म पनि स्टार्टअपको परिभाषा नबनेको र एउटै दृष्टिकोणमा यसलाई हेर्न नहुने बताए । नेपाली कम्पनीहरू युनिकर्नको रूपमा आउन जरुरी रहेको र यो सम्भव रहेको उनको धारणा थियो । भारतमा अर्काे वर्ष २०० ओटा युनिकर्न थपिने अपेक्षा सार्वजनिक भएको भन्दै उनले भने, ‘भारतको त्यो हावा नेपालमा पनि आओस् र त्यस्तो खालको वातावरण बनोस् ।’ यसैगरी नेपालमा पनि युनिकर्न बन्न र आउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने उनको धारणा थियो ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन तथा विस्तार गर्नेगरी सरकारले छिट्टै नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको बताएका छन् । समयसापेक्ष मागअनुसार नै स्टार्टअप सम्बन्धी कानून आवश्यक भएको समेत उनको भनाइ छ ।
‘स्टार्टअपहरूको माग र अहिलेको आवश्यकता अनुसार नीति बनाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सोहीअनुसारको कार्यविधि ल्याउन लागिपरेका छौं । कार्यान्वयन हुनेगरी बनाउँछौं । विगतमा जस्तो कार्यान्वयन नै नहुने समस्या हुनु हुँदैन ।’
नेपाली अर्थतन्त्रको गति परम्परागत रहेको भन्दै सदस्यसचिव भण्डारीले त्यसको सुधार गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए । ‘निजीक्षेत्र पराम्परागत रूपमै यहाँसम्म आइपुग्यो । त्यस क्रममा सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था समयमा गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘तर अब अर्थतन्त्रलाई पराम्परागत ढंगले नभएर नयाँ र सही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउन जरुरी छ ।’
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औंल्याए । यस्तै नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्नुमा केही बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा विदेशी मुद्रा कम छ । रेमिट्यान्स, निर्यात व्यापार र विदेशी सहायताबाट आउने विदेशी मुुद्राले मुुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै काम गरेको छ । त्यसैले लगानीका लागि बाटो खोल्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलाप सीधैं कर प्रणालीमा जोडिनुपर्ने समेत सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । साथै, कर प्रणालीमा रहेका समस्या क्रमशः सुधार गर्र्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्टार्टअप उद्यमीलाई राज्यले थप सुविधा दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘स्टार्टअपमा लगानी गरेको रकम आयकरमा कट्टा गर्न पाइन्छ । साथै, आयकरमा पनि ५ वर्षसम्म छूट दिइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूलाई पर्याप्त छैन । स्टार्टअप उद्यमको विकास गर्न अझ धेरै सुविधा दिनुपर्छ ।’
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको महिला उद्यम विकास समितिकी उपसभापति जुना माथेमाले स्टार्टअपलाई संस्कारको रूपमा विकास गर्न सके मात्रा स्टार्टअप युनिकर्न भेट्न सकिने बताइन् । नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीहरूको तथ्यांक तयार गर्नुपने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । ‘सरकारी निकायबाटै यस्तो तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा आवश्यक नीति बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । नेपालमा महिला स्टार्टअप उद्यमी पनि सफल रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताइन् ।
महिलाले उद्यम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता तोड्नुपर्ने धारणा उनले राखिन् । ‘यद्यपि सबै महिलामा उद्यमशीलता गर्ने सोच छैन । इन्जिनियर र टेक्नोलोजी अध्ययन गरेका महिला छन् । तर, सोच भने जागीर गर्ने भन्ने छ । काठमाडौंका स्टार्टअपमा महिलाहरू औंलामा गन्न सकिनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई व्यवसायमा ल्याउन चुनौती छ । योभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक प्रणाली र मानसिकता परिवर्तन गर्न छ ।’ काठमाडौं बाहिर टेक्नोलोजी बुझ्न सक्ने स्टार्टअप नभएको अनुभव उनको छ । नेपालमा कति समयभित्र स्टार्टअप युनिकर्न खोज्ने भनेर मार्गचित्र बनाउन आवश्यक रहेको माथेमा बताइन् ।
यस्तै, हाम्रो पात्रोका म्यानेजर अफ अप्रेसन आश्रय दीक्षितले हाम्रो पात्रो नेपालको पहिलो स्टार्टअप युनिकर्न बन्ने लक्ष्यमा रहेको बताए । यस्तै समाचार, वित्तीय र स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत अनलाइन प्लाटफर्म बन्ने योजनामा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
दिगो र निरन्तर रूपमा अघि बढेमा निकट भविष्यमा कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसाय युनिकर्न बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग समेत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्सको मुख्य प्रायोजकमा कुमारी बैंक र सहप्रायोजकमा गरिमा विकास बैंक रहेका थिए । एशोसिएट पार्टनरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्टार्टअप इन्नोभेशन कमिटी, एनवाईईएफ तथा डिसहोम थिए । अवार्ड कार्यक्रमलाई सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई तथा एनएलजी इन्सोरेन्स र व्यञ्जनले सहयोग गरेका थिए । कार्यक्रमको इन्फ्रा पार्टनर मन्सिरी ट्रेडिङ र टेक्निकल पार्टनर मेङ्गो टेक रहेका थिए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्टअपहरूका लागि लाभदायी
अमित अग्रवाल
संस्थापक तथा निर्देशक, खल्ती डिजिटल वालेट
समग्रमा यो कार्यक्रमबाट हामी स्टार्टअपहरूका लागि निकै लाभ भयो । आशुतोष तिवारी, रञ्जित आचार्य, महावीर पुन जस्ता हस्तीहरूबाट धेरै कुरा सिक्न पाइयो । तर विज्ञहरूको कुरा सुनेर मात्र सफल भइने होइन । आफैले काम गर्न थालेपछि मात्र सिकाइ पक्का हुन्छ । स्टार्टअप व्यवसाय भनेको चेस खेले जस्तै हो । अर्काले चालेको चाल नै दोहोर्याएर चेस जितिँदैन । आफ्नै भिन्ने चाल चाल्नुपर्छ । यस क्रममा असफल पनि भइन्छ, चुनाैती सामना गर्ने हिम्मत बढछ् र सिकिन्छ पनि । सफलताको एउटै मन्त्र छैन । आफै मेहनेत गर्न पर्छ । अहिले सबैजसो स्टार्टअपलाई सही र प्रतिबद्ध सहकर्मी पाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ ।
यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ
रञ्जित आचार्य
अध्यक्ष, स्टार्टअप तथा इन्नेभेशन समिति, नेपाल
उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो तालीम कार्यक्रम सफल रह्यो । हाइब्रिड विधिले सञ्चालन भएको यो कार्यक्रममा भौतिक रूपमा तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरैले सहभागी हुन पाउनुभयो । कतिपय स्टार्टअप उद्यमीहरूले विज्ञहरूसँग सोझै सम्पर्क गर्न पाउनुभयो । उहाँहरूलाई आफ्ना प्रश्न र संशयहरूको निवारण गर्ने अवसर मिल्यो ।
स्टार्टअप करको दायरा बढाउने एजेन्ट हो
सुमन रायमाझी
प्रबन्ध निर्देशक, उपाय सिटी कार्गाे
बेस्ट स्टार्टअप २०२१
यो कार्यक्रम हाम्रा लागि फलदायी सम्मानित हुने सोचेका पनि थिएनौं । यसले मलाई मात्रै नभई हाम्रो टिमलाई नै अर्काे तहमा पु¥याएको छ । साँच्चिकै नेपाली युनिकर्न बन्न प्रेरित गरेको छ । १ बिलियन डलर नभए पनि युनिकर्न बन्ने रणनीति र योजना बनाउन हामीलाई यो कार्यक्रमले प्रेरित गरेको छ, जुन पहिलो खुड्किलो हो । हाम्रो स्टार्टअप शुरू भएको २ वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा आम्दानी र फण्ड जोड्न सकिएको छ । अझ बढी गर्नु छ । स्टार्टअप बिजनेशमा केही अस्पष्ट नीति छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि स्टार्टअपका विषयमा कुरा भइरहेका छन् । हाम्रो चाहना के भने पछिल्लो समय टुटलमाथि करको विषयलाई लिएर जे भए, त्यो नहोस् भन्ने हो । धेरै मेहनत गरेर यो स्थानसम्म आइसकेका छौं । सरकारले अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई जसरी औपचारिक बनाउँदा पुरानै कर प्रणाली लागू गर्न खोजेको छ, त्यसले उल्लेख्य घाटा बेहोर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले २/३ वर्षको अवधिलाई संक्रमणकालीन समय मानेर सोही किसिमले व्यवहार देखाउने र करमा पनि हेरफेरको नीति लिनुपर्छ । अनौपचारिक मानिएको यो व्यवसायलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउँदा करका दरमा हेरफेर गर्नैपर्छ । स्टार्टअप भनेको सरकारको करको दायरा बढाउने एजेन्ट हो । यो व्यवसाय र बिजनेश बढ्दो अवस्थामा हुन्छ ।
सम्मानले उत्साहित भएका छौं
रविन बञ्जरा
प्रोजेक्ट म्यानेजर, एडमाना टेक्नोलोजी प्रालि, उत्कृष्ट पाँचमा परेको कम्पनी
एडमाना इनहाउस सफ्टवेयर कम्पनी हो । न्यू बिजनेश एजले १ हजार ५०० स्टार्टअपलाई सर्टलिस्ट गर्दा टप ५ मा पर्नु हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि भएको ठान्छु । हामी अहिले बढ्दो क्रममा छौं । बिजनेश र इनोभेसनमा थप काम गर्नु छ । यसले अबको पुस्ता तथा स्टार्टअपमा आउने उद्यमीलाई प्लार्टफमका साथै सिकाइ मिलेको छ । बैंक तथा सरकारी तवरबाट पनि साना उद्यमी तथा स्टार्टअप लक्षित सहुलियत आउने र एसएमईज्लाई राम्रो प्लाटफर्म बनाइदिने हो भने धेरै परिर्वतन देखिन सक्छ । सरकार भाषणमा मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा गए मात्र एउटा स्र्टाटअप स्टार्टअपकै रूपमा मात्रै नभई कर्पाेरेट लेभलमा पुग्न सक्छ । अर्काेतर्फ हामीले आइडिया पिच गर्दा लगानीकर्ताले नबुझ्ने प्रचलन छ । यसले गर्दा पनि थप आइडिया बुष्ट हुने मौका पाउँदैनन् ।
आइडियाले सम्मान पाउँछ भन्ने उदाहरण हो
स्वाभिमान आचार्य
को–फाउन्डर, लिफ प्लस प्रालि, दोस्रो सर्वोत्कृष्ट स्टार्टअप २०२१
पक्कै पनि यस्ता कार्यक्रमले स्टार्टअपलाई उत्साह र प्रेरणा मिल्न सक्छ । आफूले गरेका एवं आफ्नो आइडिया सम्मानित र मान्यता पाउँदा निकै उत्साहित छौं । स्टार्टअप बिजनेशमा लागेकालाई यस्ता कार्यक्रमले आफूले गरेका कामको मूल्यांकन बजारले गरिरहेको छ र सम्मान पनि पाउँछ भन्ने उदाहरण स्थापित गरेको छ । स्टार्टअपमा लागेकालाई यो कार्यक्रमले प्रेरणा दिएको छ । स्टार्टअपले धेरै बाधा–अड्चन सामना गर्नुपर्छ नै । कतिपय सरकारी नीतिका कारण हुन सक्छ । व्यवसाय दर्तादेखि नै समस्या सामना गर्नुपर्छ । तर, त्यसलाई छिचोलेर अघि बढ्नुपर्छ । बिजनेस सुरु गर्दा प्रक्रियागत विषय त्यति धेरै थाहा हुँदैन । नीतिगत तथा नियामक निकायमा धेरै समस्या देखाइन्छ । यो हामीले मात्रै नभई नेपालभरको स्टार्टअप इकोसिस्टमले नै सामना गरिरहेको छ । यसको सुधारका लागि सरोकारवालाले विषय उठान गरिरहेकाले छिटै समाधान हुने अपेक्षा छ ।
काठमाडौं ।‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’ सम्पन्न भएको छ ।
राजधानीमा एक विशेष समारोहका बीच बिहीवार सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नेपालको शहरी क्षेत्रबाट नभर्ई ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि युनिकर्नहरू आउनुपर्ने बताए ।
अबको ध्यान नयाँ इन्टरपे्रनर्स सृजना गर्नेमा हुनुपर्ने बताउँदै स्टार्टअप बिजनेशका लागि अनुकूलको वातावरण बनाउन अब बन्ने कानूनले सम्बोधन गर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालको स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता क्षेत्रमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले लिएको अहिलेको नीतिले स्टर्टअपहरूलाई कुनै समस्या परेको छ, उद्यमशीलता विकासमा अवरोध परेको छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस् । छिट्टै सम्बोधन गर्नेछौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई लगानीकर्ताले बैंकमा गएर लगानी ल्याउन स्वीकृति लिन नपर्ने गरी स्वचालित बनाएको छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको आधाजसो अर्थतन्त्र अझै पनि औपचारिक दायरामा नआएको बताउँदै स्टार्टअप बिजनेश गर्नेहरूलाई सघाउन राज्य तयार रहेको बताए ।
सरकारबाट प्राप्त सेवासुविधाबारे पनि बुझाउन नसकिएको बताउँदै स्टार्टअपको विकासका लागि राज्यले प्रयत्न गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा स्टार्टअप बिजनेशलाई अघि बढाउन निजीक्षेत्रबाट विशेष पहल भइसकेको बताए । स्टार्टअपको लगानी सदैव जोखिमपूर्ण हुने बताए । गोल्छाले भने, ‘त्यसैले यस्तो खाले लगानीको बीमा हुन जरुरी छ ।,’
स्टर्टअपलाई नयाँ साझेदार चाहिने भएकाले वैदेशिक लगानीमा भएको थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले ५० ओटा नयाँ स्टार्टअपलाई व्यवसायको विषयमा सिकाउँदै लगानीको जोहो समेत गरिदिने योजना महासंघले अघि सारेको बताए ।
कुमारी बैंकका कार्यवाहक प्रमुख अनुजमणि तिमिल्सिनाले साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कसरी लगानी गर्ने भन्ने नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘बैंकले हेर्ने रिक्स नै हो, यस्ता खाले व्यवसाय कत्तिको दीर्घकालीन हुन्छन्, कति टिकाउ हुन्छ भन्ने विषय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासोको विषय हो ।’ नव उद्यमीले फाइनाइन्स तथा अडिट गर्ने र कर प्रणालीका विषयमा कुमारी बैंकले सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष मदन लम्सालले स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभर तीव्र रूपमा फैलिरहेको बताउँदै नेपालमा पनि यो लहरले विस्तारै गति लिन थालेको बताए । सफल स्टार्टअप उद्यमहरूलाई पुरस्कृत गर्दा यस्ता उद्यमीहरूलाई मात्र होइन अरू युवाहरूलाई पनि उद्यमी बन्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
कात्तिक १२, काठमाडौं । ‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’ कार्यक्रम अन्तर्गतको अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
न्यू बिजनेश एज प्रालिले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । ‘नेपाली युनिकर्नको खोजी’ गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा भर्चुअल तथा भौतिक माध्यमबाट गरेर १ हजार ५०० भन्दा बढी उद्यमी सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा महाबीर पुनले प्रशिक्षण दिंदै नेपालमा उद्यमको विकास नहुनुको प्रमुख कारण समाज नै रहेको बताए ।
नेपाली समाजमा उद्यम गर्ने संस्कार नहुँदा उद्यमशिलताको विकास नभएको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालमा अझै पनि विदेश जाने प्रचलन छ, अब उद्यमशिलताको विकास गर्न उद्यमी बनाउने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ, त्यो पनि स्टार्टअपका रुपमा । बाउबाजेले नै गरेको कामलाई निरन्तरता दिएर मात्र स्टार्टअप उद्यमी बन्न सकिदैन ।’
उनले अब सरकारमा पुग्ने प्रतिनिधिहरुले पनि स्टार्टअप तथा उद्यमशिलतालाई अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘उद्यमशिलताको संस्कार नै नभएको समाजबाट नेतृत्वमा पुग्नेहरुले स्टार्टअप विजनेशबारे बुझ्दै बुझेनन् र सोही अनुरुपको नीति ल्याएर लागू गर्नै सकेनन् । तसर्थ, उनीहरुले अब यस बिषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ,’ उनले बताए ।
यस्तै उनले आफ्नो अविस्कार केन्द्रबाट कुनै पनि स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘तपाईहरुसँग स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने योजना छ, तर पैसा छैन । आउनुस, पूँजी जुटाउने काममा हामी सहयोग गर्छाै,’ उनले भने, ‘साथै, स्टार्टअप व्यवसाय गर्न आइडिया नै छैन भने पनि हामी निःशुल्क रुपमा सहयोग गर्न तयार छौं । तर, काम भने गर्नुपर्छ ।’
सफल पार्टनर्सका फाउन्डर तथा स्रोत व्यक्ति आशुतोष तिवारीले उद्यमशिलतामा प्रवेश गर्नु महासागरमा नै हाम फाल्नु सरह भएको बताए ।
‘उद्यमशिलता आफैंमा बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । तसर्थ, यो महासागरमा नै हाम फाल्नु सरह हो,’ उनले भने, ‘तर, जोखिम बढी भएपनि प्रतिफलको सम्भावना पनि उत्तिकै भएकाले आत्तिनु भने हुँदैन ।’ साथै उद्यम गर्ने व्यक्तिले प्रश्न गर्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले उद्यमी बन्नलाई उमेर, धर्म र जातले नछेक्ने बताए । ‘उद्यमशिलता बन्न उमेर, धर्म, जात लगायत कसैले पनि छेक्दैन । अमेरिकामा नै पढेको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले उद्यम गर्न सक्छन् । तर, यसमा असफल पनि हुन सकिन्छ । तर, त्यो परिक्षामा फेल भएर फेरी सोही कक्षा दोहोर्याए जस्तो पनि होइन । फेल भएपनि फेरी सफल हुन सकिन्छ । फेल हुनु आफैंमा नराम्रो होइन ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतको स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन समितिका सभापति रञ्जित आचार्यले स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्ने सरकारी नीति आउनुपर्ने बताए । स्टार्टअप क्षेत्रलाई बिकास गर्ने गरि सरकारले थप नीति पनि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, उद्यम गर्न सही समयको प्रतिक्षा गर्न नहुने उनले बताए । ‘उद्यम गर्न सही समय प्रतिक्षा गरियो भने उद्यमी बन्न सकिदैंन । उद्यम गर्ने सही समय नै यही हो भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्यमीले कुनै पनि समयलाई आफु अनुकुल बनाउन सक्नुपर्छ । तव मात्र उद्यमी उद्यमी बन्न सक्छ ।’ पछिल्लो समय त उद्यमीहरुलाई सहयोग गर्ने निकाय तथा संस्थाहरु पनि रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, खल्ती डिजिटल वालेटका को–फाउन्डर एण्ड डाइरेक्टर अमित अग्रवालले अझै पनि कतिपय क्षेत्रमा डिजीटल भुक्तानीको विकास नभएको बताए । ‘अझै पनि काठमाडौं खानेपानीको बिल डिजीटलाइज भएको छैन । त्यहाँ हामीले चाहेर पनि आफ्नो सेवा दिन सकेका छैनौ,’ उनले भने,‘यस्तै, हामीले दैनिक गरिने खर्चमा जति भुक्तानी नगद गर्छाै, त्यस्ता सबै क्षेत्रमा डिजीटल भुक्तानीको विकास गर्न आवश्यक छ ।’
उनले आगमी आवमा खल्तीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरिने बताए । साथै, त्यसको तीन वर्ष भित्र सर्वसाधारणलाई आईपीओ पनि जारी गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, माकुसेकी फाउन्डर एण्ड मिस वर्ल्ड नेपाल २०१९ की विजेता अनुष्का श्रेष्ठले आफुलाई उद्यमशिलतामा प्रवेश गराउन ठूलो चुनौती भएको बताइन । ‘मैले अष्ट्रेलियामा बैंकमा आफ्नो करियर अगाडि बढाइएको रहेको थिंए । तर, मलाई नेपालमै आएर केही गर्न मन थियो र त्यसको लागि केही बहाना खोजी रहेको थिए,’ उनले भनिन्, ‘त्यो अवस्थामा मिस वर्ल्ड नेपाल मेरो लागि ठूलो प्लेट फर्म भएर आयो । मिस वर्ल्ड नेपाल भएपछि आफ्नो क्षमता विकास गर्दै म उद्यमशिलतामा प्रवेश गरे ।’
उनले नेपालमा केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने मानसिकता राख्न नहुने पनि बताइन् । ‘नेपाललाई उद्यमशिलाताको लेन्सबाट हेर्न सकियो भने जति पनि सम्भावनाहरु देखिन्छ । तसर्थ, नेपालमा केही गर्छु भन्न उद्यमशिलताको आखाँबाट हेर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले पनि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।’
यसैगरी न्यूबिजका अध्यक्ष मदन लम्सालले निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको आर्थिक विकासको मोडेललाई साथ दिने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम गरेको बताए ।
‘सरकारलगायतका बिभिन्न निकाय तथा संस्थाबाट पहिलेदेखि नै स्टार्टअप व्यवसायको विकासमा बिभिन्न प्रयास गरिनै रहेका छन् । त्यसबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल पनि भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, यो क्षेत्रको तिव्र विकासको लागि अझै आवश्यक पहल कदम पुगेको जस्तो लाग्दैन । तसर्थ यस क्षेत्रको विकासमा केही सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम गरेका हौं ।’
‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड’ को मुख्य प्रयोजक कुमारी बैंक लिमिटेड रहेको छ भने सह-प्रायोजकमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेड रहेको छ । ‘एशोसिएट पार्टनर’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाली युवा उद्यमी मञ्ज (एनवाईईएफ) रहेको छ ।
यस्तै अवार्ड कार्यक्रमलाई आइएमई, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, मन्सिरी ट्रेडिङ तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सहयोग गरेका छन् । कार्यक्रमको टेक्निकल पार्टर भने मेङ्गो टेक रहेको छ ।
कात्तिक ३, वीरगञ्ज । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) वीरगञ्जले आउँदो शुक्रवार युवा महिला उद्यमी सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
बुधवार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि आयोजकले बताएको छ । मोफसलमै पहिलो पटक वीरगञ्जमा हुन गइरहेको महिला उद्यमी सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी उद्यमीको सहभागिता रहने एनवाईईएफ वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए ।
सम्मेलनबाट महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको छ । नेपालको उद्यम व्यापारका क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता निकै न्यून रहेको परिप्रेक्षमा यो सम्मेलनबाट महिलाहरूलाई उद्यामशीलतामा अघि बढ्न प्रोत्साहन प्राप्त हुने सम्मेलन संयोजक मनीषा सुनुवारले बताइन् ।
‘उद्यमका क्रममा आइपर्ने समस्याको समाधान र सम्भावनाको पहिचान तथा उपयोगका उपायमा हुने गहन छलफल उद्यमका लागि लाभदायी हुने छन्,’ सुनुवारले भनिन् ।
जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी अंश समेटेका महिलाको सशक्तीकरणविना सापेक्ष विकास सम्भव नभएकाले आर्थिक रुपमा महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता बढाएर विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी बनाउन आवश्यक रहेको आयोजकको भनाइ छ ।
‘महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । सम्मेलनबाट उद्यमशीलतासँगै आइपर्ने चुनौतीको सामना र नवप्रवर्तनको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
सम्मेलनमा विभिन्न सफल उद्यमीका अनुभव तथा संघर्ष, स्टार्टअप उद्यमीका अनुभव, उत्पादन, बजार पहिचान, प्रवद्र्धन, प्रोत्साहनका उपाय, महिला उद्यमका समस्या, चुनौती र अवसरलगायतका पक्षमा बेग्लाबेग्लै सत्रमा अन्तरक्रिया हुने छन् ।
उद्यमशीलताका विविध क्षेत्रहरूमा सहभागी महिला उद्यमीहरूको अनुभव आदानप्रदानबाट उद्यम व्यवासयका क्रममा देखा पर्ने समस्यालाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्ने क्षमता विकास हुने आयोजकको भनाइ छ ।
सम्मेलनका सहभागीले उद्यमका लागि उपयोगी ज्ञान, शिप, तथा क्षमता अभिवृद्धिका दृष्टिले लाभ लिन सक्ने छन् । उद्यमका क्षेत्रमा सफल महिला उद्यमीका संघर्ष र धैर्यताका अनुभव नयाँ उद्यमीका लागि उद्यमयात्राका क्रममा सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्ने र स्टार्टअपका समस्या आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्ने बताइएको छ ।
सम्मेलनमा महिला उद्यमशीलताका समस्या र त्यसको निराकरणका उपायहरूमा छलफल गरी आएका निष्कर्षलाई सरोकारका पक्ष तथा निकायहरुमा पहल गरिने आयोजकको उद्देश्य छ । ‘यसका निम्ति रचनात्मक पहल गरिने पनि एनवाईईएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्मेलनमा लेडिज सर्कल नेपाल (एलसीएन) को सहकार्य रहेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । करीब १ दशकदेखिका बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अझै पनि कार्यविधिमा रुमलिइरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो व्यवसाय गर्न खोज्नेले अझैसम्म कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट परिभाषा सरकारी निकायबाट हुन नसक्नु, कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबन्नु, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु तथा कहिले अनुदान त कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेजस्ता विषय आउनु आदि कारणले बजेटमा ल्याउने गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो ।
स्टार्टअपलाई प्रंोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सय निवेदन लिएको २ वर्ष पूरा भयो । त्यसपछि अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइएको । तर, अभैm पनि स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेले सरकारी निकायबाट नगद प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् ।
रूकुम पश्चिम घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वर निवासी मेघराज मगरले सरकारले अनुदान दिने भन्दै विज्ञापन गरेका आधारमा आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिए पनि अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँछन् ।
उनी दक्षिण कोरियामा ५ वर्ष रोजगारी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले कोरियाली प्रविधि कृषिक्षेत्रमा भित्र्याई स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । आफूसँग परियोजना शुरु गर्न रकम नभएकाले सरकारको सहयोग लिएर नेपालमै कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्न खोजे पनि त्यस्तो कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बारम्बार स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको सरकार कार्यविधिमा नै अलमलिँदा मगरजस्ता सयौं युवायुवती आप्mना स्टार्टअपका योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । योजना आयोगका अनुसार त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए ।
त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । चालू आवमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/७९ का लागि यस शीर्षकमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
करीब १ दशकदेखि कार्यविधिमै अलमलिएका सरकारी अधिकारीहरू शुक्रवार यसबारेमा छलफलमा जुटेका थिए । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसएिको निष्कर्षमा पुगे ।
उनीहरूले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’
मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरू नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त राखेका थिए । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा क्राउड भन्नाले व्यक्तिहरू बीच छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास, कल्याण वा व्यवसायको उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । विद्यमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि (वेब पोर्टल वा प्लाटफर्म) को माध्यमबाट छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गर्ने र तोकिएको शर्त तथा परिधिमा रहेर पूँजी परिचालन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ जसलाई नै क्राउड फन्डिङ भनिन्छ ।
क्राउड फन्डिङमा समावेश हुने पक्षहरू
सामान्यतया क्राउड फन्डिङमा तीन पक्षहरू समावेश हुन्छन् जसमा सबै पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने एकआपसमा विश्वासिलो सम्बन्ध हुन्छ ।
क) प्रथम पक्ष : जसले पूँजी वा रकम सकंलनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी विश्वासिलो वातावरण तयार गर्छ ।
ख) दोस्रो पक्ष : जसलाइ उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न पूँजी वा रकमको आवश्यकता पर्छ ।
ग) तेस्रो पक्ष : जसले आवश्यक पूँजी वा रकमको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ वा उपलब्ध गराउँछ ।
क्राउड फन्डिङका प्रकार
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने चार प्रकारका क्राउड फन्डिङ व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ :
क) स्वपूँजी : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत उक्त स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजीका रूपमा वित्तीय स्रोत्त उपलब्ध गराउने पक्षलाई अंशियारी दिने गरिन्छ । सामान्य भाषामा भन्दा एक पक्षको नवीनतम सोचमा अर्को पक्षले अप्रत्यक्ष लगानी गरेको हुन्छ र अपनत्व ग्रहण गरेको हुन्छ ।
ख) ऋण : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रकम अर्को पक्षले ऋणका रूपमा प्रदान गरी वित्तीय स्रोत्त व्यवस्थापन गरिन्छ र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत ब्याजका रूपमा प्रतिफल दिइन्छ ।
ग) इनाम : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिन्छ । जस्तो स्टार्टअप व्यवसायले उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट वा प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रयोगमा विशेषाधिकार दिने गरिन्छ ।
घ) चन्दा सहयोग : यसअन्तर्गत सामाजिक विकास, कल्याण, परोपकार वा व्यवसायका लागि स्रोत सकंलन गरिन्छ । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत कुनै पनि वित्तीय वा गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिँदैन ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्राउड फन्डिङको स्वपूँजी वा ऋण फन्डिङको मोडललाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा नेपाल सरकारले प्रथम पक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संग्लन हुन उत्प्रेरित गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा सुधारात्मक कदमहरू चालिरहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा युगान्तकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि युवा उद्यमीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यस यर्थाथलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई बीउ पूँजीका रूपमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने गरी ‘स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (मस्यौदा : २०७८/०३/१४)’ तर्जुमा गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड’अन्तर्गत छुट्ट्याएको रकम सदुपयोगका लागि औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ ।
कुनै पनि स्टार्टअपलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमताका साथै वित्तीय स्रोतसाधन व्यवस्थापनको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपाल सरकारले फन्डका लागि छुट्ट्याइएको रकम पर्याप्त हुन्छ र सबै स्टार्टअप व्यवसायको उक्त फन्डसम्म पँहुच हुन्छ भन्ने यथार्थ तत्कालै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूप नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपूर्व विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा क्राउड फन्डिङबाट उत्पन्न हुने लाभ वा हानिको आकलन तथा मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात विकल्प कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिनियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसअन्तर्गत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अनैतिक रूपमा आर्जित धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्टार्टअप व्यवसाय र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने व्यतिm तथा संगठित सस्ंथालाई साझा स्थल प्रदान गर्ने हेतुले प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलको निर्माण गर्नुका साथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र विश्वासिलो वातावरण तयार गनुपर्छ जसले गर्दा सम्बद्घ पक्षहरूमा एकआपसमा विश्वसनीयता कायम रहोस् । क्राउड फन्डिङमार्फत प्राप्त स्वपूँजी वा ऋण परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (ऋणका लागि) र नेपाल धितोपत्र बोड (स्वपूँजीका लागि) ले पहल कदमी लिनुका साथै नियमन तथा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
क्राउड फन्डिङको प्रयोगबाट सरकार हरेक वर्ष स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्डका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने अवसर मिल्छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारको भूमिका कोष व्यवस्थापकको नभई कोष प्रवद्र्वकका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसै गरी युवा उद्यमीलाई सरकारद्वारा प्रवद्र्धित प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता प्रदर्शन गरी स्टार्टअप व्यवसायका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सकंलन गर्न मद्दत मिल्छ तथा नेपाल सरकारबाट स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजी वा ऋण लगानी गर्न योग्य भनी मान्यता पाएका व्यतिm तथा संगठित सस्ंथा (तेस्रो पक्ष) लाई स्टार्टअप व्यवसायमा सोझै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अन्ततः पूँजी वा ऋणको अभावमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता पूँजीकृत गर्ने अवसरबाट कुनै पनि युवा उद्यमी वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।
लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
.jpg)
