द्रुतमार्गमा खोकना विवाद : ४० किमीमध्ये तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शुरू बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमीटर (किमी) मा पर्ने तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको नेपाली सेनाले खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ ।खोकनाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई लोप हुन नदिन स्थानीयहरूले विरोध गर्दै आएका कारण खोकनाको उक्त जग्गा अधिग्रहणमा वर्षाैंदेखि समस्या देखिँदै आएको छ । उक्त जग्गाको विवाद समाधान गर्न

सम्बन्धित सामग्री

खोकनामा अड्कियो द्रुतमार्ग

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवाद अझै टुंगिएको छैन, जसले गर्दा यो खण्डको ६.५ किमि क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भएको छैन ।

खोकनामा अड्कियो द्रुतमार्ग

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवाद अझै टुंगिएको छैन, जसले गर्दा यो खण्डको ६.५ किमि क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भएको छैन ।

खोकनामा अड्कियो द्रुतमार्ग

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवाद अझै टुंगिएको छैन, जसले गर्दा यो खण्डको ६.५ किमि क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भएको छैन ।

द्रुतमार्गमा विलम्ब हुँदाको असर

सडक मार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमीनको बनावट र विकटताका कारणले पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमीन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्वको बारेमा पनि खासै ध्यान  दिइरहेका छैनौँ ।  तराई मधेश द्रुतमार्गको थालनी विसं २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भएको छ । २०७९ को चैतसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २६ किलोमीटर ३८० मीटर खण्डको भने अभैm ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकना तर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमीटर ५०० मीटर लामो रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातओटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।  समय थपिएपछि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ । चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोशी नै किन नहोस् दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ ।  नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण छोटो समयमा नै आयोजना स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउन नै लामो समय बिताउनु पर्दा थप समस्या परेको हामीले देखे सुनेकै छौं । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भनेको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयहरूसँग समन्वय गरी जमीनसम्बन्धी विवाद ३ महीनाभित्र मिलाउने रहेको छ ।  हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाको क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर द्रुतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादै सुस्त रहेको छ ।  यस आयोजनाको थालनीमा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब उक्त लागत बढेर १ खर्ब भएको पाइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन । खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न र अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।  आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत उक्त काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार सुरुङ निर्माण १४ महीनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, उक्त कामको प्रगति भने जम्मा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमी ३ सय ५० मीटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६७६ मीटर र ३ किमी ३०० मीटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मीटर सुरुङ खनिएको छ ।  द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आम चासो पनि नभएको होइन, कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महीना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महीना बाँकी रहँदै २८ महीना थप भएको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महीनासम्म रहेको छ । पहिलेको समय नै २०८१ मङ्सिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजनाका आपैmमा महत्वको रहन्छ । तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्नलायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौं ।  लेखक सुदर्शन अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

द्रुतमार्गको खोकना विवाद नटुंगिँदा ठेक्का अघि बढेन

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद नटुंगिँदा ठेक्का व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

खोकना विवाद कायमै रहेकाले आयोजनाको ७ किमि ठेक्का लागेन

आर्थिक वर्षको ०७८/७९ सम्म भौतिक प्रगति २१.२० प्रतिशत प्रगति भएको काठमाडांै–तराई (मधेस) द्रुतमार्गको इन्ट्रि खोकनामा जग्गा विवाद कायमै रहेका कारण कुनै प्रगतिमा सुधार नएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।सोमबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सेनाले खोकनाको ७ किलोमिटर ठेक्का लाग्न सम्भव नभएकाले समग्र आयोजनाको प्रगतिमा सुधार हुन नसकेको […]

द्रुतमार्गमा खोकना विवादः तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा

काठमाडौं, मंसिर २३। बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शुरू बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमीटर (किमी) मा पर्ने तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको नेपाली सेनाले खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ । खोकनाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई लोप हुन नदिन स्थानीयहरूले […]

११ प्याकेजमध्ये दुईओटा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक) आयोजनाका अधिकांश ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । उक्त आयोजनाका ११ प्याकेजमध्ये हालसम्म जम्मा दुईओटा मात्रै ठेक्का सम्झौता भई अध्ययन तथा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ, भने बाँकी अझै प्रक्रियामै रहेका छन् । कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी)को दु्रतमार्गलाई विभिन्न ११ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरेर नेपाली सेनाले निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १ र २ प्याकेज अर्थात् सुरुङमार्ग र विशेष खालका पुल निर्माणका लागि दुईओटा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी संरचनाको डिजाइनसहित निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लि. र पोली च्यान्दा इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । यी दुई कम्पनीबाहेक सेनाले साउन ३१ गते प्याकेज नम्बर ३ र ५ को ठेक्काका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आ≈वान गरिसकेको छ । ४५ दिने सूचनाबमोजिम भदौ २८ गते यी प्याकेजका लागि प्रि–बिड बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । यी प्याकेजको कात्तिकसम्ममा काम सम्पन्न गरी मूल्यांकन कार्य अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । प्याकेज ४ को लागि भने बोलपत्र आह्वान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा बोलपत्रको आवश्यक कागजात तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजनाको प्याकेज ६ र ७ (लेनडाँडा–राजदमार) र प्याकेज ८ (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड)को लागि बोलपत्रको तयारी भइरहेको सेनाको भनाइ छ । जेठमा ठेक्का सम्झौता भएका दुई चिनियाँ कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाल आइसकेका छन् । आयोजनास्थलमा गएर क्याम्प स्थापना गरी सर्वेदेखि, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल अनुसन्धान, ड्रिलिङ गरी डिजाइनको काम शुरू गरिसकेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले ६ महीनाको म्यादअनुसार कात्तिकको अन्तिमसम्ममा ती कम्पनीले डिजाइन बुझाउने जानकारी दिए । त्यसलगत्तै ती कम्पनीले द्रुतमार्गमा पर्ने ती सुरुङमार्ग र विशेष पुलसँगै जोडिएको सडक खण्ड पनि निर्माण शुरू गर्नेछन् । इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार ती दुई कम्पनीले नै ३ वर्षको अवधिमा यी संरचना निर्माण गर्नेछन् । नेपाली कम्पनीहरूले राजदमारदेखि खोकनासम्मको भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले मङ्सिरसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएका छन् । दु्रतमार्गको खोकना खण्डमा देखिएको विवाद भने आगामी वैशाखसम्ममा समाधान हुने सेनाको विश्वास छ । ‘वैशाखसम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद समाधान भएमा त्यहाँ पनि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं,’ पौडेलले भने, ‘यो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ, यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकोले छिटै विवाद निरूपण हुने अपेक्षा हो ।’ अहिले निजगढदेखि निर्माण हुँदै र बोलपत्रको गरिएको तर खोकनामै आएर रोकिन सम्भव नहुने भएकाले पनि यो विवाद समाधान हुने अपेक्षामा सेना छ । निजगढबाट बनाउँदै ल्याउँदा जग्गा विवाद समाधानका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हुने भएकाले उक्त खण्डबाट काम गर्दै आएको सेना सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस समयसम्ममा जग्गा विवाद समाधान हुने रणनीति लिइएको र वैशाखसम्ममा समाधान हुने विश्वास रहेको ती अधिकारीले बताए । सेनाले २०८१ सम्ममा नै द्रुतमार्ग तयार भइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र नै सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य भने सेनाले राखेको छ । ३ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गका जटिल भनिएका संरचनाहरू सुरुङमार्ग र विशेष खाले पुल बनिसक्ने आधार तय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउन सकिएमा त्यसपछि भनेको निर्माण मात्रै हुने हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लागेका र निर्माण कम्पनीले दायित्वअनुसार काम गरे भने समयमै आयोजना सम्पन्न हुने बलियो आधार यो वर्ष तयार हुन्छ ।’ २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भन्दै जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै स्वीकृत हुन २०७६ भदौसम्म कुर्नुपरेको थियो । सेनाका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ ।

सेनाले बनाउँदै गरेको फास्ट ट्रयाकको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन

काठमाडौं । संघीय संसद अन्र्तगतको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दु्रतमार्ग निर्माणको दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिता बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहनुभएको छ । उपसमितिलाई दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनौट, बुंगमति खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमीकमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुनेबारे पनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न भनिएको छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोश्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरी पछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो । छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले गरिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले २ वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र ज्वईन्टभेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरु पनि सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशीहरु सबैको ज्वइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ । त्यत्ति ठूलो काम गर्न उहाँहरुसंग पैसा नभएको हुनसक्छ । बैंक ग्यारेण्टी नभएको हुनसक्छ । तर अहिले विदेशी कम्पनीहरुसंग हाम्रो नेपाली दाजुभाई ठेकेदार सावहरुले ज्वइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ । सबै भन्दा ठूलो संख्यात्मक रुपमा उहाँहरुसंग मिसिएर आउनुभएको छ । हामीसंग यसको प्रमाण पनि छ ।’ उहाँले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समुहरु धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरुले अरु ठाउँमा प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो इन्फ्लुयन्सी गु्रपहरु धेरै हुन्छ । हजुरहरुलाई पनि इन्फ्लुयन्समा पार्न सक्नुभएन तर अरु ठाउँमा पार्न सक्नुहुन्छ । नेपालमा नभएको भन्ने केही पनि छैन । मर्कै परेको छ भने उजुरी हाल्ने ठाउँ छ । पिपिएमओ को पिपिआरसिमा उजुरी दिनुपथ्र्यो । अड्काउन सजिलो छ । फुकाउन गाहे छ ।’ छलफलका क्रममा सांसदहरुले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले दु्रतमार्गको ...