द्रुतमार्गमा खोकना विवादः तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा

खोकनामा अड्कियो द्रुतमार्ग

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवाद अझै टुंगिएको छैन, जसले गर्दा यो खण्डको ६.५ किमि क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भएको छैन ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग : खोकनाबाहेक अन्य प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा

काठमाडौं । हालसम्म ३१ दशमलव ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त भएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको शुरू बिन्दु खोकनाबाहेक सबै प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन दु्रतमार्गका १३ ओटा प्याकेजमध्ये सबैजसो ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हुन् । प्याकेज नम्बर ८(क), ९(क) र (ख)को बोलपत्रमा उच्च अदालत पाटनको निर्णयपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । योसँगै प्याकेज नं. ११ बाहेकका प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा गएका हुन् । प्याकेज नम्बर ८(क), ९ (क) र (ख)को बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो । रिट निवेदन परेपछि अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रक्रिया रोक्न गत पुस २४ गते उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले अदालतले रिट खारेज गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि नेपाली सेनाले यी प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १३ प्याकेजमध्ये १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र १० खरीद (ठेक्का) सम्झौता भई कार्यान्वयनमा छन् । बाँकी प्याकेजमध्ये ८(ख) को बोलपत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन सम्पन्न भई स्वीकृतिका लागि पत्र जारी भइसकेको छ । लामो समयदेखि अल्झिरहेको खोकना बिन्दुमा भने अझै खरीद प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । शुरू बिन्दु खोकना बनाउने कि सार्ने भन्नेमा आयोजना र स्थानीयबीच मतभेद छ । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने दु्रतमार्गको खोकना शुरू बिन्दुमा अहिले सवारी आवागमन व्यवस्थापनको विषय अध्ययनको क्रममा रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । २०८३ चैतसम्ममा दु्रतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले म्याद थप पाएको छ । प्रगतिमा भने सुधार देखिएको छैन । दु्रतमार्गका सुरुङ निर्माण ७३ प्रतिशत पुगेको छ । सेनाले उपलब्ध गराएको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार फागुनसम्ममा निर्माणाधीन दुईओटा सुरुङमार्गको कुल ६ दशमलव ४१५ किलोमीटरमध्ये हालसम्म ४ दशमलव ६५३ किलोमीटर खनिसकिएको छ । हाल महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । पछिल्लो परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार थप भएका चन्द्राम भीर सुरुङ डिजाइनको चरणमा छ । देवीचौर र सिसौटार सुरुङ निर्माणको खरीद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । ८७ स्थानमा बन्ने पुलमध्ये ६७ स्थानका लागि खरीद सम्झौता सम्पन्न भएको सेनाले जानकारी दिएको छ । ५ ओटा पुल बनिसकेका छन् । प्याकेज नं. ५ अन्तर्गतको निजगढ इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव परेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दु्रतमार्गको उक्त खण्डमा पर्ने इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार उक्त इन्टरचेन्ज निर्माण गर्दा लागत बढ्ने सेनाको भनाइ छ । साथै जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान पनि बढ्नुका साथै समयसीमामा समेत प्रभाव पर्ने सेनाले औंल्याएको छ । नेपाली सेनाले यो विषयमा सरकारबाटै निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

द्रुतमार्गको खोकना विवाद नटुंगिँदा ठेक्का अघि बढेन

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद नटुंगिँदा ठेक्का व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अनिश्चित

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग आयोजनामा कानुनविपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको काममा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको दिएको एक सातापछि नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना–बुङ्मती खण्डमा स्थानीय विवादको विषय जटिल बनेको भन्दै केन्द्रीय तहबाट पहल गरिनुपर्ने बताएको छ ।समितिको बैठकले आगामी दिनमा विगतमा भएका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने गरी […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

खोकना–बुझमती खण्डको विवादले द्रुतमार्ग निर्माण अनिश्चित

काठमाडौं, असोज २ । खोकना–बुझमती खण्डको विवादले द्रुतमार्ग निर्माण अनिश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा कानुनविपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको काममा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको दिएको एक सातापछि नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना–बुझमती खण्डमा स्थानीय विवादको विषय जटिल बनेको भन्दै केन्द्रीय तहबाट पहल […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग अनिश्चित

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा कानुनविपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको काममा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको दिएको एक सातापछि नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना-बुझमती खण्डमा स्थानीय विवादको विषय जटिल बनेको भन्दै केन्द्रीय तहबाट पहल गरिनुपर्ने बताएको छ।समितिको बैठकले आगामी दिनमा विगतमा भएका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने गरी काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

Ratopati भाद्र २०७९

खोकना विवाद कायमै रहेकाले आयोजनाको ७ किमि ठेक्का लागेन

आर्थिक वर्षको ०७८/७९ सम्म भौतिक प्रगति २१.२० प्रतिशत प्रगति भएको काठमाडांै–तराई (मधेस) द्रुतमार्गको इन्ट्रि खोकनामा जग्गा विवाद कायमै रहेका कारण कुनै प्रगतिमा सुधार नएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।सोमबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सेनाले खोकनाको ७ किलोमिटर ठेक्का लाग्न सम्भव नभएकाले समग्र आयोजनाको प्रगतिमा सुधार हुन नसकेको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

द्रुतमार्गमा खोकना विवाद : ४० किमीमध्ये तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शुरू बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमीटर (किमी) मा पर्ने तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको नेपाली सेनाले खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ ।खोकनाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई लोप हुन नदिन स्थानीयहरूले विरोध गर्दै आएका कारण खोकनाको उक्त जग्गा अधिग्रहणमा वर्षाैंदेखि समस्या देखिँदै आएको छ । उक्त जग्गाको विवाद समाधान गर्न

Ratopati कार्तिक २०७८

११ प्याकेजमध्ये दुईओटा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक) आयोजनाका अधिकांश ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । उक्त आयोजनाका ११ प्याकेजमध्ये हालसम्म जम्मा दुईओटा मात्रै ठेक्का सम्झौता भई अध्ययन तथा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ, भने बाँकी अझै प्रक्रियामै रहेका छन् । कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी)को दु्रतमार्गलाई विभिन्न ११ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरेर नेपाली सेनाले निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १ र २ प्याकेज अर्थात् सुरुङमार्ग र विशेष खालका पुल निर्माणका लागि दुईओटा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी संरचनाको डिजाइनसहित निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लि. र पोली च्यान्दा इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । यी दुई कम्पनीबाहेक सेनाले साउन ३१ गते प्याकेज नम्बर ३ र ५ को ठेक्काका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आ≈वान गरिसकेको छ । ४५ दिने सूचनाबमोजिम भदौ २८ गते यी प्याकेजका लागि प्रि–बिड बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । यी प्याकेजको कात्तिकसम्ममा काम सम्पन्न गरी मूल्यांकन कार्य अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । प्याकेज ४ को लागि भने बोलपत्र आह्वान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा बोलपत्रको आवश्यक कागजात तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजनाको प्याकेज ६ र ७ (लेनडाँडा–राजदमार) र प्याकेज ८ (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड)को लागि बोलपत्रको तयारी भइरहेको सेनाको भनाइ छ । जेठमा ठेक्का सम्झौता भएका दुई चिनियाँ कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाल आइसकेका छन् । आयोजनास्थलमा गएर क्याम्प स्थापना गरी सर्वेदेखि, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल अनुसन्धान, ड्रिलिङ गरी डिजाइनको काम शुरू गरिसकेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले ६ महीनाको म्यादअनुसार कात्तिकको अन्तिमसम्ममा ती कम्पनीले डिजाइन बुझाउने जानकारी दिए । त्यसलगत्तै ती कम्पनीले द्रुतमार्गमा पर्ने ती सुरुङमार्ग र विशेष पुलसँगै जोडिएको सडक खण्ड पनि निर्माण शुरू गर्नेछन् । इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार ती दुई कम्पनीले नै ३ वर्षको अवधिमा यी संरचना निर्माण गर्नेछन् । नेपाली कम्पनीहरूले राजदमारदेखि खोकनासम्मको भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले मङ्सिरसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएका छन् । दु्रतमार्गको खोकना खण्डमा देखिएको विवाद भने आगामी वैशाखसम्ममा समाधान हुने सेनाको विश्वास छ । ‘वैशाखसम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद समाधान भएमा त्यहाँ पनि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं,’ पौडेलले भने, ‘यो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ, यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकोले छिटै विवाद निरूपण हुने अपेक्षा हो ।’ अहिले निजगढदेखि निर्माण हुँदै र बोलपत्रको गरिएको तर खोकनामै आएर रोकिन सम्भव नहुने भएकाले पनि यो विवाद समाधान हुने अपेक्षामा सेना छ । निजगढबाट बनाउँदै ल्याउँदा जग्गा विवाद समाधानका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हुने भएकाले उक्त खण्डबाट काम गर्दै आएको सेना सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस समयसम्ममा जग्गा विवाद समाधान हुने रणनीति लिइएको र वैशाखसम्ममा समाधान हुने विश्वास रहेको ती अधिकारीले बताए । सेनाले २०८१ सम्ममा नै द्रुतमार्ग तयार भइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र नै सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य भने सेनाले राखेको छ । ३ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गका जटिल भनिएका संरचनाहरू सुरुङमार्ग र विशेष खाले पुल बनिसक्ने आधार तय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउन सकिएमा त्यसपछि भनेको निर्माण मात्रै हुने हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लागेका र निर्माण कम्पनीले दायित्वअनुसार काम गरे भने समयमै आयोजना सम्पन्न हुने बलियो आधार यो वर्ष तयार हुन्छ ।’ २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भन्दै जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै स्वीकृत हुन २०७६ भदौसम्म कुर्नुपरेको थियो । सेनाका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : सुरुङमार्गसहित पुलको ठेक्का पाएका चिनियाँ टोली नेपालमा

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

द्रुतमार्गमा खोकना विवादः तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा

सम्बन्धित सामग्री