Khabarhub

पौष २०७८

संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ– सांसद्हरुले संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारमा आज बसेको संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा संसदीय सुनवाई सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था एवं नेपाल कानून आयोगले तयार गरेको विधेयकका बारेमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले समितिलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कानुन पुनरवलोकनमा अनलाइनबाटै सुझाव

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेको कानुन संशोधन र नयाँ तर्जुमामा नागरिकले सोझै अनलाइनमार्फत सुझाव दिन मिल्ने गरी एकीकृत सुझाव सङ्कलनको अवधारणा अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टै संयन्त्र र अनलाइन पोर्टलबाट त्यस्ता सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो । प्राविधिक परीक्षणको अन्तिम चरणमा उक्त कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता कम रहेको तथा स्वार्थ समूहको दबाबमा परिमार्जन हुने गरेको आक्षेप लागेको भन्दै मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको एकीकृत (प्लेटफर्म) माध्यमको विकास गरेको हो । उक्त प्लेटफर्म कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा चल्ने छ । भइरहेका कानुन परिमार्जन र नयाँमा सुझावको छुट्टै भाग पोर्टलमा रहने छ । दीर्घकालीन रूपमा भने मोबाइल एप्समा अपडेट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मस्यौदा तयार, कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रावधान समावेश

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०८०

सरकारले सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ

केही समययता नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । एकातिर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको समस्या पनि छँदै छ । प्रस्तुत छ, पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रको अवस्था र समस्याबारे आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? निर्माण क्षेत्रको अवस्था एकदमै नाजुक छ । उपयुक्त मौसममा पनि काम हुन सकिरहेको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण विशेषगरी निर्माण क्षेत्रका आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ । अर्कोतिर, गरेका कामको भुक्तानी पनि भइरहेको छैन । सरकारले आर्थिक सामथ्र्य नराखेकाले निर्माण क्षेत्रको स्थिति सुस्त भएको र व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको ठान्नुहुन्छ वा सरकारको इच्छाशक्तिमा पनि कमी देख्नुहुन्छ ? विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र आफूले लिएको लक्ष्य अनुरूप राजस्व नउठेका कारण सरकार दबाबमा छ । दातृ निकाय र विदेशबाट आउने ऋण एवं सहयोग पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्राप्त भएको छैन । यिनै कारण विकास बजेटमा प्रभाव परेको छ । विकास बजेटमा परेको प्रभावले निर्माणको गतिविधि सुस्त हुने गर्दछ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पूँजीगत खर्च कम हुने परिपाटी थियो । यस्तोमा अहिले सरकारले गरेको कामको भुक्तानी नै नदिइरहेको बताउनुभयो । यसले त अवस्था झन् बिग्रने देखियो नि ! हो, सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका विकासे आयोजनाको टेन्डर तथा भुक्तानीको सुनिश्चितता नभई निर्माण अघि बढाउँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हामी यही परिपाटीबाट वर्षौंदेखि गुज्रिरहेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भन्ने आशय त्यहाँका अधिकारीले देखाइरहेका हुन्छन् । बजेटकै अभाव छ भन्ने कुरा कतिपय बेलामौकामा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यले आफूसँग भएको बजेटले प्राथमिकता प्राप्त योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकार भुक्तानी गर्न सक्षम छैन भने जुन आयोजना पछि गर्दा पनि हुन्छ, तिनलाई सार्नुपर्छ । यस्तो अन्योलको स्थिति रहन दिनुहुँदैन । विगतमा राज्यले राजनीतिक निकास नपाएकाले हामीले यस्तो अनुभव गरेका थियौं । अहिले पनि स्थिर सरकार पाइरहेका छैनौं । यसले समेत अनिश्चितता बढाइरहेको छ । भुक्तानीको अन्योल र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले कस्ता असहजताको सामना गरिरहेका छन् ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को छ । यसको प्रभाव निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा परेको छ । तर मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारले आयोजनाको लागत मूल्य बढाएको छैन । त्यस्तै काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन व्यवसायी असमर्थ छन् । उनीहरूले आफ्ना कर्मचारी र मजदूरलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैन्न, जसले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ । राज्यले यी समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्न जरुरी छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा कमीकमजोरी हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् नि । यस्तो आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने गरेका छन् । यसमा विषयमा गहन अध्ययन नगरी आरोप लगाएको देखिन्छ । तर निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण किन भएन भन्नेमा कसैको चासो हुँदैन । संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल हुन्छन् ? यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । हाम्रोमा निर्माणको वातावरण नहुनु नै उनीहरू असफल हुनुको कारण हो । यही वर्षको कुरा हेर्नुहोस्, साउनदेखि असोजसम्म वर्षाको मौसम हुन्छ । त्यो मौसममा प्रायः काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि पनि दशैंतिहार, मङ्सिरमा चुनाव र पुसमा क्रसर बन्द भएको कारण काम हुन सकेन । अहिले काम गर्छौं, गरिरहेका छौं भन्दा हामीलाई सरकारबाट भुक्तानी मिलिरहेको छैन । मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ । यस्तोमा निर्माण कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति लगाएर काम गर्ने होइन । निर्माण कम्पनीलाई आफ्नो काम समयमा सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्‍यो । गलत काम गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्‍यो । हाम्रोमा निर्माणका लागि एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न एकद्वार प्रणाली सहज हुन्छ । अधिकारीहरूलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कर्मचारी पटक पटक परिवर्तित हुने साथै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा उनीहरू पुरस्कृत वा दण्डित नहुने परिपाटीका कारण कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अब सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम, कानुन परिमार्जन गरेर निर्माणलाई छिटो, छरितो गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालमा आयोजनाको छनोट एवं टेन्डर प्रक्रियामा के कस्ता कमजोरी देख्नुभएको छ ? उपादेयता र प्राप्त हुने प्रतिफललाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेले प्रभावशाली ठाउँमा भएको बेलामा आफू अनुकूल आयोजना बनाउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । यस्तो गर्न राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारी दुवै तल्लीन भएर लागेका हुन्छन् । उनीहरूले योजनाको आवश्यक अध्ययन नगरीकन, लिनुपर्ने अनुमतिहरू नलिईकन एकैपटक टेन्डर पनि आह्वान गर्ने गरेका छन् । आयोजनाको सम्झौता गरेपछि अन्य क्रियाकलाप शुरू गर्दा आयोजना ढिला हुने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता असहजता सामना गर्नुपरेको छ ? सबैभन्दा ठुलो असहजता समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु हो । साथै एकरूपता पनि भएको पाइँदैन । स्थानीय निकायले फरक फरक ढंगले व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता पनि छैन । जस्तै, सरकारले पुसमा क्रसर उद्योग बन्द गर्‍यो र फेरि खोल्यो । अब असारपछि फेरि बन्द गर्ने भनेको छ । यसको एउटा निकास दिनुपर्‍यो । सरकारले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्षेत्र पहिचान गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ, जसबाट खानीजन्य निर्माण सामग्री र नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा आपूर्ति हुने अवस्था आउँछ । अन्य निर्माण सामग्रीमा पनि अवस्था असहज नै छ । निर्माणका लागि जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने दैनिक हजारदेखि १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू खाडीको ४५ डिग्री तापक्रममा काम गर्न गरिरहेका छन् । तर देशमा निर्माण श्रमिकको अभावमा भारतीय श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो हुनुको कारण हामीले नेपाली श्रमिकलाई निरन्तर काममा लगाउन नसक्नु हो । अर्को कारण नेपाली परिवेशमा कामको सम्मान गर्ने परिस्थिति पनि छैन । एउटा समुदाय चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट फरक क्षेत्रमा गएपछि मात्र काममा लगनशील एवं दत्तचित्त हुने गर्दछ । हामीले अझैसम्म पनि काममा समर्पित हुनुपर्छ । यसलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौं । त्यही भएर बेला बेलामा हामीलाई निर्माण मजदूरका साथै प्राविधिकको पनि अभाव खड्किने गरेको छ । नेपालमा सरकारले निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तहबाट गर्नुपर्ने काम के छ ? सबैभन्दा पहिले सरकारले नीतिगत रूपमै निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माणको वातावरण असहज बनाउने नीति परिमार्जित गर्नुपर्छ । अहिले पनि निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्री बाह्रै महीना प्राप्त नहुने एवं प्राप्तिमा असहजता हुने गरेको छ । सामग्री प्राप्तिका लागि स्थानीयलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निर्माण उद्योगमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न पनि जरुरी छ । सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र देश आत्मनिर्भर बन्न मद्दत मिल्छ । अहिले संशोधनको क्रममा रहेको सार्वजनिक खरीद ऐनबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? सरकारले कस्ता कस्ता किसिमका प्रावधान राखेर यो ऐन सदनमा पठाउन लागेको छ, त्यो त थाहा छैन । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूले के कति कारण निर्माण हुन सकेन र कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिनुभएको छ । त्यस्तै उहाँले विज्ञ समूह गठन गरेर नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भनेर पनि खोजबिन गरिराख्नुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ, अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रलाई सहज हिसाबले अघि बढाउन, पूर्वाधार विकासलाई सहजता दिन ऐन कानुन अनुकूल हुनेछ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनेछ । हामीकहाँ पटक पटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भइरहन्छन् । त्यो छिटो छिटो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ? खरीद प्रक्रिया नबुझेका मानिसको लहडमा नियमावली बन्ने प्रवृत्ति विगतको समयमा रह्यो । उच्चपदस्थहरूले आफूले नबुझेर सृजना गरेका समस्याको समाधानका लागि पटकपटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भयो । २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधन आयो । त्यसले नेपालभरि चलायमान भएका निर्माणका गतिविधि ठप्प बन्यो । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण चलिरहेका आयोजना बन्द भएपछि २०७६ पुस १४ गते सरकारले त्यसलाई सुधारका लागि नवौं संशोधन ल्यायो । त्यो संशोधनपछि सबै निर्माण कार्यलाई १ वर्ष म्याद थपिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि आयोजनालाई दिइएको ६० दिनको समय फागुन १४ गतेभित्र थुप्रै आयोजनाको म्याद थप भयो । यसरी सरकारको एउटा गलत नीतिले गर्दा आयोजनाका साथै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । मुलुकले त्यतिको समय पनि गुमायो । साथै निर्माण कम्पनीले नियमावलीको प्रभाव स्वरूप धेरै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । कम्पनिहरूको आर्थिक अवस्था खस्कन पुग्यो । सार्वजनिक खरीदको विषयमा जानकार नभएको र त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सोचविचार नराखेकाले छैटौं संशोधनको व्यवस्था सच्याउन सातौं, आठौं र नवौं संशोधन गरी चारओटा संशोधन गर्नुपर्‍यो । यसका लागी हामी निर्माण व्यवसायीले पनि धेरै संघर्ष गर्‍यौं । तर दशौं संशोधन त सरकारले आफ्नो इच्छाले ल्याएको हो । यो संशोधनको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थपूर्ति थियो भन्ने हामीहरूको बुझाइ छ । त्यसपछि आएको एघारौं संशोधनले पनि समस्या सृजना गर्‍यो । बाह्रौं संशोधन एघारौं संशोधनलाई कसरी उपयुक्त बनाउने भनेर विभिन्न सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेर आएको छ । अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अहिले काम गर्ने उपयुक्त समयमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । निर्माण कम्पनीहरू चलायमान नभएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको छ । आपूर्ति शृंखला पनि खल्बलिएको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले गर्नुपर्ने पहल प्रयास गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

ब्रोकर थप्ने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै ब्रोकरले बोर्ड अध्यक्षलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

Bizpati जेष्ठ २०७९