कारोबार दैनिक

मंसिर २०७८

विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।बिहीवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७१ औँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्नका लागि विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले विधिको शासन र कानूनी राज्य लोकतन्त्रको आधारशिला भएको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

समृद्धिका लागि सुशासन

निहित स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो, जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ जसको कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा वहाल रहेको हुन्छ : जस्तै – राजनीतिक नेता, कार्यकारी पदमा आसीन पदाधिकारी । सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढंगबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारीहरू सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छुट्ट्याउन गार्‍हो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसंगतिहरूलाई निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, निजीक्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि । निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्य अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक छ । यदि यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरीे सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ । जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ । जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनीहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सो पदमा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक दललाई अनुकूल हुने गरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । अतः निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजानिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सरकारले तीन जनाको समिति नबनाई लोकसेवा आयोग जस्तै आयोग बनाउनुपर्छ । त्यस आयोगमा स्वतन्त्र, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने सृजनशील व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको कार्यालयमा पनि माथि भने जस्तै आयोग (राजनीतिक नियुक्ति नगरी स्वतन्त्र, सम्बद्ध कानूनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने (व्यक्तित्व) ले नियुक्ति गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभ हानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्यबोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक हितको निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरूको अगाडि निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनि अनुभूत गराउन सक्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो अनुभूति एकपटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन, प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनुपर्छ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नागरिकहरूका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानूनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर, यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानून निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिताको निर्माण : सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ । निष्कर्षमा कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमूना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक/उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउने, आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमूनाहरू प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने, आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गने काम गरिनुपर्छ । आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्‍याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्ने, कार्यालयकोे आचारसंहिता बारम्बार पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । डा. अधिकरी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विधिको शासनका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।बिहीवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७१ औँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्नका लागि विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । उनले विधिको शासन र कानूनी राज्य लोकतन्त्रको आधारशिला भएको उल्लेख गरे । मुलुकको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८