बजेट ग्यारेन्टी नगरी योजना बाँड्दा साढे ८ करोड बढी दायित्व

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

पोखरा– गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले द्वन्द्व पीडितका लागि विनियोजन गरेको एक करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० दोश्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्व प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सभामुख धितालले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले द्वन्द्व पीडितहरूको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

राप्ती लोकमार्ग मापदण्डअनुसार सुधार हुन्छ : मन्त्री ज्वाला

सल्यान : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राप्ती लोकमार्गलाई पूर्ण मापदण्डअनुसार सुधार गरिने बताएका छन्। राप्ती लोकमार्गमा पछिल्लो समय अत्यधिक दुर्घटनाका कारण यात्रुले ज्यान गुमाएको भन्दै लोकमार्गको सुधारमा आफ्नो विशेष ध्यान केन्द्रित भएको बताए। मन्त्री ज्वालाले यसै चालू आवमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ९० करोड बजेट विनियोजन भई ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले लोकमार्गमा सुरक्षित यात्रा गर्ने वातावरण बनाउनु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताए। उनले राप्ती लोकमार्गको पूर्ण सुधारको काम सम्पन

थाहा खबर श्रावण २०८०

कोरोना बिमा भुक्तानीबाट पन्छिँदै सरकार, ११ अर्ब ३२ करोड दायित्व हुँदा बजेट नै विनियोजन गरिएन

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

भुम्लुकाे ५८ करोड ६८ लाखको बजेट : बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीबाट ५ करोड आम्दानी हुने अनुमान

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

बजेट सीमा साढे ८६ अर्ब घटाएका अर्थमन्त्रीले भने : ‘पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत हुन्छ’

Ratopati पौष २०७८

प्रहरीको रासन वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन

काठमाडौं : नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको १५ प्रतिशत रासन वृद्धिसम्बन्धी निर्णय लागू हुने भएको छ।प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट व्यवस्था गरिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार रासन वृद्धिसम्बन्धी फाइल सदर गरेका छन्। यसअघि रासन वृद्धिको घोषणा गरिएको भएपनि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन नगरिएकाले १५ प्रतिशत रासन वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।नयाँ दर रेट अनुसारको १५ प्रतिशत रासन वृद्धिपछि एक वर्षमा एक अर्ब १७ करोड बराबर दायित्व थप हुने भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले बजेट व्यवस्था नगरी रासन

थाहा खबर भाद्र २०७८

सिलिङ तोकेको बजेटले दायित्व बहन गर्न पुग्दैन : सञ्चार सचिव

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएपनि मन्त्रालयको चालु […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

सञ्चार मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च पनि नपुग्ने बजेट सिलिङ

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ मात्रै बजेट पाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई उक्त सिलिङभित्र बसेर बजेटको योजना बनाउन भनेको हो तर अर्थले दिएको बजेट सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न समेत नपुग्ने देखिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयको चालू खर्च नै ८ अर्ब २९ करोड छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

बजेट सिलिङ्गले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न सक्दैन : सञ्चार मन्त्रालय

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको चालु खर्च ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको बताए । यस्तै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बर

Ratopati चैत्र २०७७

११३ वटा स्वास्थ्यचौकी बनाउन १ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ निकासा

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा रातो किताबमा समावेश भएका ती आयोजनामध्ये दायित्व सिर्जना भइ माग भएअनुसार ११३ स्वास्थ्यचौकीलाई रकम दिइएको हो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०७७

बजेट ग्यारेन्टी नगरी योजना बाँड्दा साढे ८ करोड बढी दायित्व

सम्बन्धित सामग्री