नेपाल समाचारपत्र

जेष्ठ २०८०

भुम्लुकाे ५८ करोड ६८ लाखको बजेट : बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीबाट ५ करोड आम्दानी हुने अनुमान

काभ्रे । भुम्लु गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ का लागि ५८ करोड ६८ लाख लाख १८ हजार रुपियाँको अनुमानित आय ब्यय प्रस्तुत गरेको छ । अनुमानित बजेटमा वडास्तरिय योजनाका लागि ३ करोड ५० लाख, गाउँपालिकास्तरिय योजनाका लागि २ करोड ५० लाख, समपुरक योजना १ करोड ३० लाख, प्रशासनिक ब्यय १४ करोड ५० लाख, सिर्जित दायित्व २ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यसरी बन्छ बजेट

काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ मा आव २०८०/८१ को बजेट ल्याउन संसद्भित्र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि घनीभूत छलफल चलिरहेको छ । के हो बजेट ? सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो । यसमा निश्चित अवधिमा कति आम्दानी गर्ने र कति खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरिएको हुन्छ । बजेटको चक्र वर्षभरि नै चलिरहेको हुन्छ । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी पुराना सूचना विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरू हुन्छ । सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ । जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरूले योजना पठाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पी–१, पी–२, पी–३ मा वर्गीकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । पहिले सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप अलि बढी नै हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ती हक सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योगधन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणका विधि र प्रक्रिया छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सीधै संघीय संसद्मा पेश गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्मा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मङ्सिर–पुसतिरै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको हुन्छ । त्यही सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजनासमेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ । यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन्छन् । बजेट आउनुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गर्छ । अहिले त्यही प्रक्रियाअनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । संसद्मा सांसदहरूले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी र त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको स्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ । यति भइसकेपछि जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसपछि संसद्मा बजेटमाथि छलफल शुरू हुन्छ । संसद्बाट बहुमतले पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ । सदनबाट पास भएको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता करका दरहरू भने बजेट भाषणकै दिनदेखि लागू हुन्छन् । नेपालमा नयाँ संविधान आउनुअघि असार अन्तिम साता बजेट ल्याउने चलन थियो । आवको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने, चालू बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुने, विनियोजनअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च नहुने, बजेट तर्जुमामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यस्तै सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखाप्रणाली अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खर्च प्रणालीदेखि स्रोत ल्याउने प्रक्रियासम्म सुधार्न भने पनि अहिलेसम्म सुधारिएको छैन । बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा त गरिन्छ तर त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नरहेकाले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कस्तो खाले बजेट ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् र उत्पादन वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेटको औचित्य नहुने विज्ञहरूको सुझाव रहँदै आएको छ । विगतमा पनि विज्ञहरूले यस्ता सुझाव दिने गरेका थिए तर सरकारले वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउने क्रम जारी राख्थे । नेपालमा बजेटको इतिहास नेपालमा २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बजेट पेश भएको थियो । उक्त बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मका बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आव २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरू भएको पाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

चन्द्रपुर नगरपालिकाको अर्धवार्षिक समीक्षा

रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । नगरपालिकाले गरेको चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको बजेट समीक्षा गरेको हो । समीक्षाअनुसार नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ५३ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । कुल योजना संख्या ११५ ओटा रहेकोमा ६२ ओटा योजनाको सर्भे, डिजाइन र इस्टिमेट भई सम्झौता भइसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाको योजना महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर महेश बोहराले ४८ दशमलव ३४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा चालूतर्फको खर्च रू. १५ करोड ६९ लाख, पूँजीगततर्फको खर्च रू. १ अर्ब १६ करोड गरी १ अर्ब ३२ करोड प्रस्तावित बजेट थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ रू. ५ करोड ८० लाख र पूँजीगततर्फ ५८ करोड २४ लाख खर्च भएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार चालूतर्फको खर्च ३६ दशमलव ९७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४९ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोततर्फ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा १९ करोड वार्षिक आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा १९ करोड ४६ लाख आन्तरिक आम्दानी भई कुल अनुमानको १०२ दशमलव ४२ प्रतिशत प्रगति भएको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कसरी बन्छ बजेट ? १७ खर्ब बराबरको बजेट पेश गर्ने तयारी

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट आइतवार (आज) संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट बनाउँदा अघिल्लो वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण तयार गरिन्छ । बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण र पुराना सूचना विश्लेषण गरेर यसको तयारी शुरू हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मङ्सिर/ पुसबाटै शुरू हुने गरेको छ । बजेट निर्माणको पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सरकारी खर्च र आम्दानीको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिन्छ । हरेक मन्त्रालय र विभागहरूको विगत वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान संकलन गरिन्छ । यो कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व गरेको स्रोत समितिले गर्छ । उक्त समितिमा आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सदस्य हुन्छन् । आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तयार भएपछि त्यसलाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य रहेको बजेट कमिटीमा पेश गरिन्छ । बजेट कमिटीले विस्तृत छलफलपछि बजेट सिलिङ तोक्ने काम गर्छ । सिलिङले खर्चका क्षेत्र र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बजेट खर्चका सीमा निर्धारण गर्छ । बजेट कमिटीले बजेट निर्माणको मार्गदर्शन पनि तयार गर्छ । त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन र क्षेत्रगत बजेट सिलिङका आधारमा आआफ्ना कार्यक्रम तथा पूँजीगत र चालू खर्चको अनुमान पेश गर्न भनिन्छ । सबै मन्त्रालयले मार्गदर्शन र बजेट सिलिङ तथा प्राथमिकताहरू मातहतका विभाग र अन्य निकायलाई पठाउँछन् । विभाग र निकायहरूले सोही मार्गदर्शनअनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट तयार पारेर सम्बद्ध विभाग वा मन्त्रालयमा पठाउँछन् । विभागहरूले मातहतका सबै निकायको कार्यक्रम र बजेट संग्रह गरेर तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्छन् । कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुअघि मन्त्रालय र विभागबीच छलफल पनि हुन सक्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछन् । अर्थले सबै मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त गरेपछि त्यसमाथि अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्छ । कार्यक्रमहरूको पुनरवलोकन गरिन्छ । राष्ट्रिय बजेटलाई अन्तिम रूप दिन पुनरवलोकन गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मन्त्रालयहरूले पेश गरेका कार्यक्रममाथि छलफल गर्छ र सान्दर्भिकता, बजेट विनियोजन, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको क्षमता हेरेर अन्तिम रूप दिन्छ । मन्त्रालयस्तरको छलफल टुंगिएपछि बजेट लेखन शुरू हुन्छ । र तयार भएको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् । विगतमा पहुँचका आधारमा सीधै बजेटमा साना र खुद्रे योजना र कार्यक्रम पार्ने परिपाटी पनि थियो । तर, प्रोजेक्ट बैंकमा योजना दर्ता गर्ने र दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समाावेश गर्ने चलन शुरू भएपछि पुरानो प्रवृत्ति केही निरुत्साहित भएको छ । नत्र नयाँ बजेटको तयारी चलिरहँदा आफ्ना स्वार्थका खुद्रे योजना र कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप नै हुने गर्थ्यो । संघीय सरकारपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँछन् । प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । यसपालि त अर्थ मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणबाट पनि बजेट सुझाव संकलन गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तयार गरेर संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । बजेट तयारीको क्रममा विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरण पनि तयार पारिन्छ । बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन पनि गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आकलन गरिन्छ । मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको स्रोत पुस्तिका तयार पार्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गर्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । तयार भएको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बढेर सुनाउँछन् । उक्त बजेट संसद्बाट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ । २००८ सालमा पहिलो बजेट नेपालमा प्रजातन्त्र आएको १ वर्षपछि विसं २००८ मा वार्षिक बजेट ल्याउने चलन शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मको बजेट शान्ति सुरक्षा, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोको लक्ष्य प्राप्तितर्फ केन्द्रित बजेट आउन थालेको हो । आगामी आव २०७९ /०८० का लागि सरकारले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तरकारी खेतीबाटै वार्षिक ५ करोड आम्दानी

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ डडुवाकी मीना नेपालको बारीमा लटरम्म गोलभेँडा पाकेका छन् । ‘पैसा त आफ्नै गाउँमा फल्न थाल्यो, म दुई वर्ष अघिसम्म विदेश जाने चक्करमा थिएँ,’ गोलभेँडा टिप्दै गरेकी नेपालले भनिन्, ‘अहिले तरकारी खेतीमै व्यस्त हुने गरेको छु ।’ नेपाललाई अहिले तरकारी व्यवसाय पैसा फल्ने बोटजस्तै लागेको छ । गोलभेँडा बेचेर यो वर्ष ७ लाख घर भित्रिने उनको अनुमान छ । अहिले उनले ४ रोपनी बारीमा गोलभेँडा रोपेकी छिन् । नेपाल मात्रै होइन, डडुवाका अधिकांश कृषकले सिजन अनुसारको तरकारी बाली लगाउने गरेका छन् । ठूलो क्षेत्रफलमा गोलभेँडा लगाउँदै आएका सोही ठाउँका उद्धव नेपालको परिवारले २५ लाखको गोलभेँडा कात्तिक यताबाट मात्र बेचिसकेको छ । ‘विक्री नहुने सम्भावना नै छैन,’ उनले भने, ‘बारीमै गोलभेँडा उठाउन आउँछन् ।’ उनीहरूले अहिले गोलभेँडा र काउलीलगायत सिजनअनुसार विभिन्न प्रकारका नगदे र कोसेबाली उत्पादन गर्दै आएका छन् । तरकारी विक्री गरी कमाएको पैसाले दैनिक घरखर्च चलाउन, चाडपर्व मनाउन र बालबच्चाको पढाइ खर्च त मज्जाले टरेकै छ । खर्च कटाएर बचेको पैसा बचत गर्न थालेका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि खेती गर्नेको संख्या बढेको छ । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार डडुवाका स्थानीय किसानले तरकारी बेचेर मात्रै वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ गाउँ भित्र्याउने गरेका छन् । ‘गतवर्ष गोलभेँडा, काउली लगायत सिजनअनुसारका तरकारी बेचेर यो वडाबाट ५ करोड रुपैयाँ गाउँ भित्रिएको तथ्यांक छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष कृषि पकेट क्षेत्रका लागि साढे २ लाख नगरपालिकाबाट अनुदान आयो, साढे २ लाख वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले आम्दानी झन् बढ्ने अनुमान छ ।’ सो रकमबाट वडाभरका वडाबाट किसानलाई ४ हजार प्याकेटको तरकारीको बीउ अनुदानमा दिएको उनले बताए । डडुवा, रानीटार र झुलेटारका ३ सय घरधुरीले गोलभेँडा लगाएका छन् । हरेक दिन दिउँसो ४ बजेपछि गोलभेँडा लगायतको तरकारी बोकेर दैनिक ५ देखि ११ ओटासम्म गाडी काठमाडौं जान्छन् । कम्तीमा दैनिक सात सय क्रेट यहाँका किसानले फलाएका गोलभेँडा काठमाडौंदेखि चितवन हुँदै झापासम्म पुग्ने गरेको छ । किसानको गोलभेँडा लिन व्यापारीहरू गाडी लिएर गाउँमै आउने गरेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यहाँका किसानको गोलभेँडा फलाउने तरिका अलि फरक छ । किसानहरूले मकै दोर्‍याउने बेला गोलभेँडाका बिरुवा रोप्ने गर्छन् । पात लाछ्ने, मकै पाक्ने बेला बोटको टुप्पो काट्ने र मकै भाँच्ने गर्छन् । बाँकी ढोड गोलभेँडालाई थाक्रो हुन्छ । यसले गोलभेँडा खेतीका लागि टनेल, थाक्रो हाल्ने लगानी गर्नुपर्दैन । यसो गर्दा एकै पटक मकै र गोलभेँडाको उत्पादन हुने कृषक कृष्णप्रसाद नेपालले बताए । विनासिँचाइ यहाँको माटोमा गोलभेँडा फल्ने गरेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तरकारी खेतीबाटै वार्षिक ५ करोड आम्दानी

मंसिर २९, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ डडुवाकी मिना नेपालको बारीमा लटरम्म गोलभेंडा पाकेका छन् । ‘पैसा त आफ्नै गाउँमा फल्न थाल्यो, म दुई वर्ष अघिसम्म विदेश जाने चक्करमा थिएँ’, गोलभेडा टिप्दै गरेकी नेपालले भनिन् ‘अहिले तरकारी खेतीमै व्यस्त हुने गरेको छु ।’ दुई चार पैसाका निम्ति निकै कष्ट भोगेकी नेपाललाई अहिले तरकारी व्यवसाय पैसा फल्ने बोटजस्तै लागेको छ । गोलभेडा बेचेर यो वर्ष ७ लाख घर भित्रिने अनुमान छ । अहिले उनले ४ रोपनी बारीमा गोलभेडा रोपेकी छिन् । ‘श्रीमान शिक्षक, बालबच्चा विद्यालय जान्छन्, सासु ससुरा काम गर्न सक्नुहुन्न । रेखदेख मेरै हो,’ उनले भनिन् ‘विदाको समयमा सहयोग श्रीमानले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ । अरुबेला आफैं खटिन्छु ।’ खेताला, बीउविजन, औषधी गर्दा डेढ लाख जति लगानी परेको उनी बताउँछिन् । नेपाल मात्रै होईन डडुवाका अधिकांश कृषकले सिजन अनुसारको तरकारी बाली लगाउने गरेका छन् । ठूलो क्षेत्रफलमा गोलभेंडा लगाउँदै आएका सोहि ठाउँका उद्धव नेपालको परिवारले २५ लाखको गोलभेंडा कात्तिक यताबाट मात्र बेचिसकेको छ । ‘विक्री नहुने सम्भावना नै छैन’, उनले भने ‘बारीमै गोलभेंडा उठाउन आउँछन् ।’ उनीहरुले अहिले गोलभेंडा र काउलीलगायत सिजनअनुसार विभिन्न प्रकारका नगदे र कोसेबाली उत्पादन गर्दै आएका छन् । तरकारी विक्री गरी कमाएको पैसाले दैनिक घरखर्च चलाउन, चाडपर्व मनाउन र बालबच्चाको पढाई खर्च त मज्जाले टरेकै छ । खर्च कटाएर बचेको पैसा बचत गर्न थालेका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि खेती गर्नेको संख्या बढेको छ । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार डडुवाका स्थानीय किसानले तरकारी बेचेर मात्रै वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ गाउँ भित्र्याउने गरेका छन् । ‘गत वर्ष गोलभेंडा, काउली लगायत सिजनअनुसारका तरकारी बेचेर यो वडाबाट ५ करोड रुपैयाँ गाउँ भित्रिएको तथ्यांक छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘यो वर्ष कृषि पकेट क्षेत्रको लागि साढे २ लाख नगरपालिकाबाट अनुदान आयो, साँढे २ लाख वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले आम्दानी झन् बढ्ने अनुमान छ ।’ सो रकमबाट वडाभरका वडाबाट किसानहरुलाई ४ हजार प्याकेटको तरकारीको बीउ अनुदानमा दिएको उनले बताईन् । डडुवा, रानीटार र झुलेटारका ३०० घरधुरीले गोलभेडा लगाएका छन् । हरेक दिन दिउँसो ४ बजेपछि गोलभेडा लगायतको तरकारी बोकेर दैनिक ५ देखि ११ ओटासम्म गाडी काठमाडौं जान्छन् । कम्तीमा दैनिक ७०० क्रेट यहाँका किसानले फलाएका गोलभेंडा काठमाडौंदेखि चितवन हुँदै झापासम्म पुग्ने गरेको छ । गाडी लिएर किसानको गोलभेंडा लिन व्यापारीहरु गाँउमानै आउने गरेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यहाँका किसानको गोलभेंडा फलाउने तरिका अलि फरक छ । किसानहरुले मकै दोर्‍याउने बेला गोलभेंडाका विरुवा रोप्ने गर्छन् । पात लाछ्ने, मकै पाक्ने बेला बोटको टुप्पो काट्ने र मकै भाँच्ने गर्छन् । बाँकी ढोड गोलभेंडालाई थाक्रो हुन्छ । यसले गोलभेंडा खेतीका लागि टनेल, थाक्रो हाल्ने लगानी गर्नु पर्दैन । यसो गर्दा एकै पटक मकै र गोलभेंडाको उत्पादन हुने कृषक कृष्णप्रसाद नेपालले बताइन् । बिना सिँचाई यहाँको माटोमा गोलभेंडा फल्ने गरेको उनले बताए । यो क्षेत्र समुन्द्री सतहबाट १ हजार ४०० मिटरको उचाईमा छ । दक्षिण पटी फर्केको जमिन, रातो र कालो मिसिएको माटो तरकारीका लागि उर्वर मानिएको छ । डडुवा, रानीटार र झुलेटारका ३०० घरधुरी हरेक परिवारले मकै भित्र रोपेका गोलभेंडाले अहिले आम्दानी गरिरहेका छन् । सामान्य रुपमा गोलभेंडा रोपेका परिवारले पनि यो समय कम्तीमा १ लाख आम्दानी गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ७३ करोड

भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि कुल १ अर्व ७३ करोड ४० लाखको अनुमानित बजेट पेश गरेको छ । आइतबार बसेको तेस्रो नगरसभामा उपप्रमुख रजनी जोशीले अनुमानित बजेट पेश गर्दै चालू आवका लागि कुल आम्दानी १ अर्ब ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा २०७५ जेठ महिनासम्म ११ महिनाको कुल यथार्थ आम्दानी १ अर्ब १३ करोड ५९ लाख ९१ हजार ७०९ रुपैयाँ भएको जानकारी दिइन् ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५