Reporters Nepal

फाल्गुन २०७८

कानुन अभावले रेल सञ्चालनमा ढिलाइ

काठमाडौं, चैत ११ । झन्डै डेढ वर्षअघि भारतबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ हुन पुगेको छ । रेल सञ्चालनका लागि १ फागुनदेखि नै ड्राई रन सुरु गरिए पनि उद्घाटन नहुँदा औपचारिक सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले उद्घाटन गरेर रेल सञ्चालनको तयारी गर्दै गर्दा अध्यादेश नै निष्क्रिय बनेपछि कानुन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कानुन अभावले रेल सञ्चालनमा ढिलाइ

काठमाडौं । झन्डै डेढ वर्षअघि भारतबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ हुन पुगेको छ । रेल सञ्चालनका लागि १ फागुनदेखि नै ड्राई रन सुरु गरिए पनि उद्घाटन नहुँदा औपचारिक सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले उद्घाटन गरेर रेल सञ्चालनको तयारी गर्दै गर्दा अध्यादेश नै निष्क्रिय बनेपछि कानुन अभाव सिर्जना […] The post कानुन अभावले रेल सञ्चालनमा ढिलाइ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

विकास निर्माणका बेथिति

नेपालले लिएका विकास निर्माणका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ढिला भएका मात्र होइनन्, निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूसमेत सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । अर्बौं लगानीमा विलम्ब गरी आयोजना बन्ने तर तिनको सञ्चालनमा समेत सरकारी उदासीनताले सरकारको बेथितिलाई उजागर गरेको मात्र छैन, यसले विकास साझेदार मुलुकहरूमा नेपाल कामै गर्न नसक्ने रूपमा चिनिन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा पनि सरकार संवेदनशील बन्न नसक्नु अचम्म र रहस्यको विषय बनेको छ । विकास निर्माणका लागि लिएको ऋण, जनतासँग उठाइएको करको दुरुपयोगको नमूना बनेको छ, नेपालको विकासको बेथिति । यी सबै बेथितिको मूल जरोमा प्रहार गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नआएसम्म नेपालको विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न पनि गाह्रो छ । आयात निर्यात व्यापारलाई सहज पार्न काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण निर्माण गरिएको छ । विदेशबाट आयात हुने सामान सीधै काठमाडौं ल्याएर भन्सार जाँचपासलगायत काम गर्न सके लागत कम पर्नुका साथै समय पनि बचत हुने भनेर यसको निर्माण गरिएको हो । त्यस्तै काठमाडौंबाट निर्यात गर्न पनि यही बन्दरगाहबाट सजिलै गर्न यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । तर, निर्माण सम्पन्न भए पनि कार्यविधि नबनेको, ऐनमा सुधार नआएको जस्ता सामान्य कारण देखाएर सञ्चालनमा ढिलाइ गरिँदै छ । मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा सामान्य समस्या समाधान गर्न पनि महीनाैं र वर्षौं लाग्ने बेथितिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विकासका लम्बेतान भाषण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यति सानो समस्यालाई पनि समाधानमा चासो नदिनु विडम्बनाको विषय हो । त्यस्तै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको कामले त गति लिन सकेको छैन । जग्गाअधिग्रहणकै काममा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्यातलाई सहज बनाउने गरी यहाँको बन्दरगाहको उपयोग गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन । यहाँ पनि एउटा निकायले अर्को निकायलाई दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको देखिन्छ । भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सञ्चालनको मोडालिटी तयार भएको छैन । कोरोनाको बहाना बनाएर परीक्षण उडान (क्यालिब्रेसन फ्लाइट) कामसमेत गरिएको छैन । पोखरा विमानस्थल पनि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । तर, सञ्चालन विधिबारे कुनै पनि तयारी र चासो देखिएको छैन । पूर्वाधार निर्माणकै अर्बो बेथितिको नमूना बनेको छ भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना । टीबीएम मेशिन प्रयोग गरेर सुरूङ खन्ने काम चाँडै सकियो । तर, अन्य काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङ उपयोगविहीन भएको छ । रेल सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइ रेल नै खरिद गरेर ल्याइए पनि जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । आवश्यक कानुन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा रेलमा खिया लाग्न थालिसकेको छ भने रेल आपूर्तिकर्ता कम्पनीले म्याद नाघेको भनेर सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । आवश्यक तयारी नगरी किन हतारमा रेल किनियो त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । रेल सञ्चालनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक रेल किनेर ल्याउने तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा एमालेकै अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन सकेको छैन । विना व्यापारयोजना नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारी जमानीमा बसेर ठूला जहाज किन्यो तर उडान गन्तव्यको अभावमा घाम तापेर बसिरहेको छ । अहिले फेरि नयाँ विमान किन्ने कुरा चर्चामा ल्याइएको छ । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, नेपालका विकास कार्यक्रमका बेथितिका । यतिका धेरै समस्या भएर मुलुक संकटाभिमुख भइरहँदा पनि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलले कुनै गम्भीरता देखाएका छैनन् । नैतिक जिम्मेवारी लिन आवश्यक देखेका छैनन् । लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व लिनु भनेको जिम्मेवार बन्नु हो, उत्तरदायी बन्नु हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलमा कत्तिको पनि बोध देखिएको छैन । यही कारण सुशासन नारामा सीमित भएको छ भने मुलुक भ्रष्टाचारमा दलदलमा फस्दै गएको छ । विकास निर्माणका लागि लिएको ऋण, जनतासँग उठाइएको करको दुरूपयोगको नमुना बनेको छ नेपालको विकासको बेथिति । त्यही कारण नै पुँजीगत खर्चका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै आउनुपर्ने हतार हतार बजेट सक्ने गलत अभ्यासलाई निरन्तरता पाएको मात्र होइन मलजल नै पाएको अनुभव हुन्छ । यी सबै बेथितिको मूल जरोमा प्रहार गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नआएसम्म नेपालको विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ निकै कम रहेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

चालु वर्षभित्रै रेल सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री यादव

जनकपुरधाम । भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री रेणु यादवले चालु वर्षभित्रै रेल सञ्चालनमा आउने दाबी गरेकी छन् । मंगलबार जनकपुरधाम रेलवे स्टेसनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले चालु वर्षभित्रै रेल सञ्चालनमा आउने बताएकी हुन् । कानुन, बजेट र प्राविधिक त्रुटिको अभावमा रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । अर्को महिनासम्म कानुन...

बाह्रखरी कार्तिक २०७८