राजेन्द्र लिङ्देनकाे प्रस्ताव : प्रदेश खारेज गराैं

दुई तिहाईको भुलभुलैया : प्रदेश खारेज असम्भव

नेपालमा संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको माग ह्वात्तै बढेको छ । यी मागहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरुसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन् : विकल्प एक – संविधान संशोधनको मागलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने । विकल्प दुई – संविधानमाथिको असन्तुष्टिलाई समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति वा आयोग बनाएर काम थाल्ने । दुई विकल्पमध्ये […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

प्रदेश खारेज गर्ने कुरामा जनताको मन्जुरी रहन्न : मुख्यमन्त्री जमरकट्टेल

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेश खारेज गर्ने कुरामा जनताको मन्जुरी नहुने बताउनु भएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह– ‘प्रदेश खारेज गरौं, सांसद् संख्या कटौती गरौं’

काठमाडौं, ५ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले बहुदलीय व्यवस्थाको ३४ वर्षीय इतिहासमा मुलुक झनै विनासतर्फ गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शाहीले बहुदलीय व्यवस्थाको ३४ वर्षको इतिहासमा संसद् नेपाली जनताको भविष्य उज्जवल बनाउन नभएर केवल सत्ता, कुर्ची र पदको लागिमात्रै प्रयोग भएको बताएका […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेलाई काम गरेरै गलत पुष्टि गर्ने प्रदेश सांसदहरुको प्रतिबद्धता

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

राप्रपा घोषणापत्रः दुई तहको सरकार, प्रदेश खारेज गर्ने

काठमाडौं । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा ल्याउने तथा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने चुनावी एजेन्डासहितको घोषणापत्र ल्याएको छ । राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थालाई राख्ने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना छ । राप्रपाले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा प्रदेश तहको संरचना खारेज गर्ने […]

Image Khabar आश्विन २०७९

राप्रपा घोषणापत्रः दुई तहको सरकार, प्रदेश खारेज गर्ने

काठमाडौं । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा ल्याउने तथा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने चुनावी एजेन्डासहितको घोषणापत्र ल्याएको छ । राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थालाई राख्ने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना छ । राप्रपाले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा प्रदेश तहको संरचना खारेज गर्ने […] The post राप्रपा घोषणापत्रः दुई तहको सरकार, प्रदेश खारेज गर्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०७९

हिन्दु राष्ट्र फर्काउने र प्रदेश खारेज गर्ने राप्रपाकाे पहिलाे शर्त

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेश सरकारलाई खारेजी गर्ने कार्यनीति बनाउने निर्णय गरेको छ। साउन ५ गतेदेखि ७ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पूर्ण समानुपातिक संसद् र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।‘प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ। वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्न

थाहा खबर आषाढ २०७९

प्रदेश खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेश खारेज गर्न र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहितका राप्रपा नेताहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । हेर्नुहोस् राप्रपाको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार,काठमाण्डौँ विषय […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको ज्ञापनपत्र : प्रदेश खारेज गरियोस्

१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेश खारेज गर्न र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहितका राप्रपा नेताहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

निष्क्रिय रहेका प्रदेश खारेज गर्दा के हुन्छ ?

पेशल आचार्य कार्तिक महिनाको पहिलो साता अप्रत्यासित रुपमा देशैभरि आएको बाढी र पहिरोमा परेर एकसय भन्दा बढी नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । मुलुकभरका घर, गोठ, बालीनाली र सार्वजनिक सम्पत्ति गरी खरबौं रुपैयाँको क्षति भयो । केन्द्र सरकारले सो बाढी पहिरोमा मृत्यु हुने परिवारलाई २ लाख, घर भत्किनेलाई ५ लाख र बालीनाली बिमाख हुनेलाई प्याकेजमा […]

Image Khabar आश्विन २०७८

राजेन्द्र लिङ्देनकाे प्रस्ताव : प्रदेश खारेज गराैं

सम्बन्धित सामग्री