नेपालमा संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको माग ह्वात्तै बढेको छ । यी मागहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरुसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन् : विकल्प एक – संविधान संशोधनको मागलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने । विकल्प दुई – संविधानमाथिको असन्तुष्टिलाई समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति वा आयोग बनाएर काम थाल्ने । दुई विकल्पमध्ये […]
