फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्दै, कसरी गरिन्छ ?

पहिलोपटक नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ : दक्षिण एसियामा भारतपछिको दोस्रो स्तरमा

नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)मा बिबी माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ

नयाँ पत्रिका 27 दिन पहिले

नेपालले पायो डबल बी माइनस ‘कन्ट्री रेटिङ’, यसले के दर्शाउँछ ?

काठमाडौं । नेपालले पहिलो पटक ‘कन्ट्री रेटिङ’ पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपाललाई डबल बी माइनस ‘कन्ट्री रेटिङ’ दिएको हो । नेपाल सरकारले पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङ गराएको हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालले राम्रो रेटिङ पाएको छ । राजनीतिमा अस्थिरता र चुनौतीका बीच नेपालले आर्थिक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको भन्दै फिचले […]

Nepal Press 27 दिन पहिले

सार्वभौम कन्ट्री रेटिङ गर्न नेपाल आयो ‘फिच रेटिङ्स’

२७ भदौ, काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) का लागि फिच क्रेडिट रेटिङ्स कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ । कुनै पनि मुलुकको ऋण योग्यता (क्रेडिट वर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरण सम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : आगामी आर्थिक वर्ष कन्ट्री रेटिङ गरिने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष कन्ट्री रेटिङ गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

आगामी आवमा कन्ट्री रेटिङ गरिने

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष कन्ट्री रेटिङ गर्ने सरकारको घोषणा सार्वजनिक गरेका हुन् । भर्खरै …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

लगानी सम्मेलनअघि नेपालको क्रेडिट रेटिङ नसकिने

काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ । यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । ‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’ यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने । हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’ अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ । विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’ नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए । सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

लगानी सम्मेलनअघि नेपालको क्रेडिट रेटिङ नसकिने

काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ । यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । ‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’ यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने । हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’ अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ । विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’ नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए । सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपालको रेटिङ जिम्मा अमेरिकी एजेन्सीलाई दिने तयारी

काठमाडौं। अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् कन्ट्री रेटिङको काम हुन नसकिरहेका बेला सरकारले त्यसको जिम्मा फिच रेटिङ्सलाई दिने तयारी भएको छ । फिचले अमेरिकाको समेत क्रेडिट रेटिङ गर्दै आएको छ । यसै वर्ष उसले अमेरिकी क्रेडिट रेटिङलाई ‘एएए’बाट घटाएर ‘एए’ बनाएको थियो । एएए वा ट्रिपल–ए रेटिङ भनेको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा एजेन्सीले देश वा संस्थालाई दिन सक्ने उच्चतम मूल्यांकन हो । यो रेटिङले देश वा कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ । यही एजेन्सी नेपालको रेटिङ गर्न पहिलेदेखि नै इच्छुक थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनी छनोटको नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्दा समय लाग्ने भएकाले पहिल्यै छनोट भइसकेको फिचलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको हो । सरकारले ५ वर्षअघि नै बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गराउने उल्लेख गरेको थियो । तर, नतिजा खराब आउने डरले यसमा सरकार अघि नबढेको आरोप लाग्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । रेटिङका लागि दाता खोज्नै १ वर्ष लाग्यो । त्यसपछिको अर्काे वर्ष डीएफआईडीले रेटिङको सबै रकम तिरिदिने भएपछि २०७६ सालमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, रेटिङ शुरू भएकै वर्ष कोरोना महामारी फैलिएकाले नतिजा राम्रो नआउला भनेर रोकियो । यो वर्षको बजेटमा पनि कन्ट्री रेटिङ गराउने भनिएको थियो । सोहीअनुसार फिचलाई जिम्मा दिन अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले बतायो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३ महीनाभित्रै रिपोर्ट तयार गर्ने शर्तमा उसलाई दिन लागिएको हो । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यसअगावै कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने बताउँदै आएको छ । यत्रो वर्ष गराउन नसकेको रेटिङको काम समयमै सकिनेमा भने शंकै छ । लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन क्रेडिट रेटिङ आवश्यक पर्छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्त्याउने विषय जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ गराउन सकेको छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् । भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ । नेपालले कन्ट्री रेटिङ नगराउनुको कारण खराब रिपोर्ट आउँछ कि भन्ने डर हो । तर, यसमा सरकार पछि हट्न नहुने जानकार बताउँछन् । एकपटक खराब रिपोर्ट आए पनि आगामी दिनमा सुधार्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकरहरूले अहिले कन्ट्री रेटिङ नहुँदा बाहिरबाट वित्तीय स्रोत ल्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँदै आएका छन । उनीहरूका अनुसार कन्ट्री रेटिङ भयो भने मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बढ्छ र थप लगानी भित्रन्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो रेटिङ गर्न जरुरी छ । हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्राय: मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । अहिलेसम्म गराउन नसकेको रेटिङको काम आगामी लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढाइएको हो । विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने फिच रेटिङ्ससहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पीज), मुडिजजस्ता एजेन्सीहरू छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लगानी सम्मेलनअघि नै ‘कन्ट्री रेटिङ’

वैशाखमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनअघि नै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । लगानी सम्मेलनका सम्बन्धमा विकास साझेदारसँग छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलनअघि नै ‘कन्ट्री रेटिङ’को काम सक्ने जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

कन्ट्री रेटिङ नहुँदा विदेशबाट ऋण ल्याउनै सकस : ३० अर्ब ल्याउन स्वीकृति, १० अर्ब मात्रै भित्रियो

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्दै, कसरी गरिन्छ ?

सम्बन्धित सामग्री

नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)मा बिबी माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ

नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)मा बिबी माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ