काठमाडौं। अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् कन्ट्री रेटिङको काम हुन नसकिरहेका बेला सरकारले त्यसको जिम्मा फिच रेटिङ्सलाई दिने तयारी भएको छ ।
फिचले अमेरिकाको समेत क्रेडिट रेटिङ गर्दै आएको छ । यसै वर्ष उसले अमेरिकी क्रेडिट रेटिङलाई ‘एएए’बाट घटाएर ‘एए’ बनाएको थियो । एएए वा ट्रिपल–ए रेटिङ भनेको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा एजेन्सीले देश वा संस्थालाई दिन सक्ने उच्चतम मूल्यांकन हो । यो रेटिङले देश वा कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ । यही एजेन्सी नेपालको रेटिङ गर्न पहिलेदेखि नै इच्छुक थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनी छनोटको नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्दा समय लाग्ने भएकाले पहिल्यै छनोट भइसकेको फिचलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको हो । सरकारले ५ वर्षअघि नै बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गराउने उल्लेख गरेको थियो । तर, नतिजा खराब आउने डरले यसमा सरकार अघि नबढेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । रेटिङका लागि दाता खोज्नै १ वर्ष लाग्यो । त्यसपछिको अर्काे वर्ष डीएफआईडीले रेटिङको सबै रकम तिरिदिने भएपछि २०७६ सालमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, रेटिङ शुरू भएकै वर्ष कोरोना महामारी फैलिएकाले नतिजा राम्रो नआउला भनेर रोकियो । यो वर्षको बजेटमा पनि कन्ट्री रेटिङ गराउने भनिएको थियो । सोहीअनुसार फिचलाई जिम्मा दिन अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले बतायो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३ महीनाभित्रै रिपोर्ट तयार गर्ने शर्तमा उसलाई दिन लागिएको हो । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यसअगावै कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने बताउँदै आएको छ । यत्रो वर्ष गराउन नसकेको रेटिङको काम समयमै सकिनेमा भने शंकै छ । लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन क्रेडिट रेटिङ आवश्यक पर्छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्त्याउने विषय जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ गराउन सकेको छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् ।
भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ । नेपालले कन्ट्री रेटिङ नगराउनुको कारण खराब रिपोर्ट आउँछ कि भन्ने डर हो । तर, यसमा सरकार पछि हट्न नहुने जानकार बताउँछन् । एकपटक खराब रिपोर्ट आए पनि आगामी दिनमा सुधार्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकरहरूले अहिले कन्ट्री रेटिङ नहुँदा बाहिरबाट वित्तीय स्रोत ल्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँदै आएका छन । उनीहरूका अनुसार कन्ट्री रेटिङ भयो भने मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बढ्छ र थप लगानी भित्रन्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो रेटिङ गर्न जरुरी छ ।
हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्राय: मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । अहिलेसम्म गराउन नसकेको रेटिङको काम आगामी लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढाइएको हो । विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने फिच रेटिङ्ससहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पीज), मुडिजजस्ता एजेन्सीहरू छन् ।
