सार्वभौम कन्ट्री रेटिङ गर्न नेपाल आयो ‘फिच रेटिङ्स’
२७ भदौ, काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) का लागि फिच क्रेडिट रेटिङ्स कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको ऋण योग्यता (क्रेडिट वर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरण सम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम …
काठमाडौं । नेपालले पहिलो पटक ‘कन्ट्री रेटिङ’ पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपाललाई डबल बी माइनस ‘कन्ट्री रेटिङ’ दिएको हो । नेपाल सरकारले पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङ गराएको हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालले राम्रो रेटिङ पाएको छ । राजनीतिमा अस्थिरता र चुनौतीका बीच नेपालले आर्थिक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको भन्दै फिचले […]
काटमाडौ । नेपालको साख मुल्यांकनको (कन्ट्री रेटिङ) लागि अर्थमन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई व्यापक तयारी गराइएको छ । नेपालको साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)का लागि यही भदौको अन्त्यतिर अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङका प्रतिनिधिहरु नेपाल आउने तयारी गरेका छन् । नेपालले लामो समयदेखि कन्ट्री रेटिङ गरिनेछ भन्ने विषयलाई वार्षिक बजेटमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै आएको छ […]
काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ ।
यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’
यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने ।
हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’
अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’
नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए ।
सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ ।
यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’
यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने ।
हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’
अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’
नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए ।
सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् कन्ट्री रेटिङको काम शुरु भएको छ । डीएफआईडीले रेटिङको सबै खर्च बेहोर्नेगरी कन्ट्री रेटिङको काम अघि बढाइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार २०७६ सालमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, त्यतिबेला रेटिङको काम कोभिडले गर्दा रोकिएको थियो ।
अहिले फेरि नेपाल सरकारले डीएफआईडीलाई पुनः रेटिङका लागि आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार रेटिङ कम्पनी फिचलाई डोनर एजेन्सीले नै काममा लगाएको छ । यसमा नेपाल सरकारको बजेट खर्च नहुने र सबै डोनर एजेन्सीले खर्च बेहोर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार रेटिङ गर्नका लागि विधिहरू तयार गर्ने काम फिचले गरिरहेको छ । पहिला रेटिङ गर्ने कम्पनीले मुलुकको आर्थिक सूचकांकदेखि सबै स्थिति हेर्नेछ । त्यसका लागि उसले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, तथ्यांक कार्यालयसहितबाट तथ्यांक माग गर्नेछ ।
‘रेटिङ कम्पनीले मागेका डेटाहरू हामीले भनेको बेला उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘पेपर वर्कसप पनि हुनेछ । पेपर वर्कसपको तयारी अर्थमन्त्रालयको वित्तीय महाशाखाले गरिरहेको छ ।’
शर्माका अनुसार सम्भावित प्रश्न कस्ता हुनेछन् र अर्थमन्त्रालयको जवाफ के हुनेबारे उक्त महाशाखाले गृहकार्य थालिसकेको छ । रेटिङको काम तीन महीनामै सक्ने प्रतिबद्धता डोनर एजेन्सी र रेटिङ कम्पनीले गरेकाले त्यही शर्तमै काम अघि बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नेपालले जतिछिटो उनीहरूले खोजेको तथ्यांक उपलब्ध गरायो, उति नै छिटो रेटिङको नतिजा आउनेछ,’ शर्माले भने । अहिलेसम्म गरिएको काम पेपर वर्कसपको काम नै हो र छिट्टै उनीहरूले खोजेको जवाफ दिन अर्थमन्त्रालय तयार हुँदैछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसयताका बजेटमा यस विषयले प्रवेश पाए पनि अहिलेसम्म रेटिङ्गको काम हुन सकेको थिएन ।
लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन कन्ट्री रेटिङ आवश्यक पर्छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ गराउन सकिरहेको थिएन । अहिलेसम्म दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् । भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ ।
नेपालले यत्रो वर्ष कन्ट्री रेटिङ नगराउनुको कारण खराब रिपोर्ट आउँछ कि भन्ने डर हो । तर, यसमा सरकार पछि हट्न नहुने जानकारले बताउँदै आएका छन् । हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्रायः मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । अहिलेसम्म गराउन नसकेको रेटिङको काम आगामी लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढाइएको हो । विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने फिच रेटिङ्ससहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पीज), मुडिजजस्ता एजेन्सी छन् ।
काठमाडौं। अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् कन्ट्री रेटिङको काम हुन नसकिरहेका बेला सरकारले त्यसको जिम्मा फिच रेटिङ्सलाई दिने तयारी भएको छ ।
फिचले अमेरिकाको समेत क्रेडिट रेटिङ गर्दै आएको छ । यसै वर्ष उसले अमेरिकी क्रेडिट रेटिङलाई ‘एएए’बाट घटाएर ‘एए’ बनाएको थियो । एएए वा ट्रिपल–ए रेटिङ भनेको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा एजेन्सीले देश वा संस्थालाई दिन सक्ने उच्चतम मूल्यांकन हो । यो रेटिङले देश वा कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ । यही एजेन्सी नेपालको रेटिङ गर्न पहिलेदेखि नै इच्छुक थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनी छनोटको नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्दा समय लाग्ने भएकाले पहिल्यै छनोट भइसकेको फिचलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको हो । सरकारले ५ वर्षअघि नै बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गराउने उल्लेख गरेको थियो । तर, नतिजा खराब आउने डरले यसमा सरकार अघि नबढेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । रेटिङका लागि दाता खोज्नै १ वर्ष लाग्यो । त्यसपछिको अर्काे वर्ष डीएफआईडीले रेटिङको सबै रकम तिरिदिने भएपछि २०७६ सालमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, रेटिङ शुरू भएकै वर्ष कोरोना महामारी फैलिएकाले नतिजा राम्रो नआउला भनेर रोकियो । यो वर्षको बजेटमा पनि कन्ट्री रेटिङ गराउने भनिएको थियो । सोहीअनुसार फिचलाई जिम्मा दिन अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले बतायो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३ महीनाभित्रै रिपोर्ट तयार गर्ने शर्तमा उसलाई दिन लागिएको हो । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यसअगावै कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने बताउँदै आएको छ । यत्रो वर्ष गराउन नसकेको रेटिङको काम समयमै सकिनेमा भने शंकै छ । लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन क्रेडिट रेटिङ आवश्यक पर्छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्त्याउने विषय जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ गराउन सकेको छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् ।
भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ । नेपालले कन्ट्री रेटिङ नगराउनुको कारण खराब रिपोर्ट आउँछ कि भन्ने डर हो । तर, यसमा सरकार पछि हट्न नहुने जानकार बताउँछन् । एकपटक खराब रिपोर्ट आए पनि आगामी दिनमा सुधार्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकरहरूले अहिले कन्ट्री रेटिङ नहुँदा बाहिरबाट वित्तीय स्रोत ल्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँदै आएका छन । उनीहरूका अनुसार कन्ट्री रेटिङ भयो भने मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बढ्छ र थप लगानी भित्रन्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो रेटिङ गर्न जरुरी छ ।
हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्राय: मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । अहिलेसम्म गराउन नसकेको रेटिङको काम आगामी लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढाइएको हो । विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने फिच रेटिङ्ससहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पीज), मुडिजजस्ता एजेन्सीहरू छन् ।
सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनपूर्व नै लागत र लाभको अनुमान गर्न सजिलो मानिने र लगानीका लागि आवश्यक ठानिएको मुलुकको शाख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम सक्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि काम भइहाल्ने आधारभूत कारण भने देखिएको छैन । अर्को, अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा किन लगानी गर्ने भनेर सोधेमा त्यसको जवाफ आफूसँग भएको बताएका छन् । त्यसको जवाफ छ भने अहिले जनतालाई त्यो कुरा सुनाउन केले रोकेको छ ? होइन, बोल्नका लागि मात्र बोलेको हो भने अर्थमन्त्रीजस्ता व्यक्तिले कुनै पनि भनाइ सार्वजनिक गर्नुअघि धेरै नै सोचविचार गर्नु आवश्यक छ जुन अर्थमन्त्रीमा मात्र होइन, सरकारका सबै अधिकारीहरूसँग रहेको पाइन्न । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा अवस्थित भएकाले राम्रो बजार, सहज भौगोलिक बनावट, सस्तो श्रमशक्ति भनेर मात्र नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने देखिँदैन । यति कुरा भनेकै भरमा आउने भए लगानीकर्ता अहिलेसम्म नेपाल आइसक्थे ।
त्यस्तै लगानी भित्त्याउन कन्ट्री रेटिङ मात्रै पनि कारण होइन । यो एउटा सामान्य पक्ष मात्र हो, किनकि कन्ट्री रेटिङ नभएका कैयन् देशमा धमाधम लगानी भइरहेको छ । कन्ट्री रेटिङ हुँदा नेपालका बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सजिलो हुन्छ । मुलुकको आर्थिक क्षमता कति छ भन्ने कुरा मात्र यसले बताउँछ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले सधैं एउटै कुरा नगरी विविध पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले नपाएकै कारण वास्तविक लगानी नआएको हो भन्न सकिन्छ । नेपालले समस्याको अध्ययन गरेर तिनको समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ भाषणबाहेक केही पनि गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । लगानीकर्ताले चाहेका केही कानूनहरू अझै बनेका छैनन्, उनीहरूले भनेअनुसार संशोधन भएका छैनन् । कानून निर्माणजस्तो नियमित कामसमेत वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्लान् ? उल्टो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यसो गनुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गरिरहेका भेटिन्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम भने सिन्को भाँचेको समेत पाइँदैन ।
नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलो र सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्यति सहज छैन ।
वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, बिकाउ र भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलो र सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्यति सहज छैन । यी कुरामा सुधार ल्याउन सक्ने बलियो सरकार बन्न सकेको छैन र तत्काल बन्ने लक्षण पनि देखिँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा मलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको हो । अधिकांश सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमै प्रश्न उठेको ठाउँबाट आर्जित लाभ आफ्नो मुलुक लैजान त्यस्ता लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यति मात्र नभई नेपालमा पटकपटक नीति, नियम फेरिने समस्या पनि छ । त्यसैले सरकारले लगानी भित्त्याउन मनगढन्ते कुरा गर्नुभन्दा पनि वास्तविक समस्या के हो ? भन्ने कुराको यकीन गरी त्यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको विषयमा सुधार नगर्ने तर लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छ भन्नु सरकारमा बस्नेहरू लगानी भित्त्याउन अझै गम्भीर छैनन् भन्ने प्रमाण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रश्न उठाउने पनि लगानीकर्ता हुन सक्दैनन् र ?
काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सीबीफीन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’, सांसद वाग्लेले भने ।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधार शुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए ।
‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’
विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लेको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे । नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा. वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ ।
‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर, हामीले यस वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।’
वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
विदेशी लगानी आकर्षणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सूचक नेपाल साख (कन्ट्री रेटिङ) निर्धारण गर्ने लामो समयदेखिको नेपालको प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । २०७५÷६७ को बजेटमकै नेपाल साख निर्धारण गर्न गरिएको यो कार्य सामान्य अवस्थामा एक वर्षमा सकिनु पर्ने थियो । तर प्रक्रियागत ढिलाई र कोभिड महामारीका सृजित विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको प्रभावले यस सम्बन्धी अध्ययन नै हुन नसकेको पाइएको छ ।
सरकारले २०७५ पुसमै एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेर नेपाल साख निर्धारणको काम अगि बढाएको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव संयोजक र नेपाल राष्ट्र बैंङकका डेपुटी गभर्नर, केन्द्रिय तथ्याङक विभागका महानिर्देशक, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी परीक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।
