काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ ।
यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’
यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने ।
हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’
अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’
नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए ।
सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
