प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति
कानुन बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थले आफ्नो राय दिएको...
३० चैत, काठमाडौं । पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले विलासिता कर हटाउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग माग गरेका छन् । आगामी बजेटलाई सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
पर्यटन संघ संस्थाहरूको तर्फबाट आगामी बजेटले …
रुपन्देही । ढुवानी व्यवसायी समिति रुपन्देहीले बजेटमार्फत ढुवानी सेवामा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा हटाउन भ्याट हटाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागलाई आग्रह गरेको छ । समितिले आफ्नो आग्रहप्रति सरकार गम्भीर नभएमा नयाँ चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष माधवप्रसाद आचार्यले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दैै […]
सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्याम...
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति बजेट निर्माण गर्नुअघि करको दरमा हेरफेर भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि छलफलको कार्यसूचीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकलाई कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरिएको छ । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट निर्माणको विषयमा यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेकाले कार्यसूचीमा रहेको अर्थमन्त्रालयको छलफलको कार्यसूची हटाउन आग्रह गर्नुभयो । “यति गम्भीर विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि कार्यसूचीमा …
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गरेको छ । एमालेले अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्रीले बजेटमा राजश्वको दरहरु परिवर्तन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण नआएसम्म अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्ने बताएको हो । आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक […]
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गरेको छ । एमालेले अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्रीले बजेटमा राजश्वको दरहरु परिवर्तन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण नआएसम्म अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्ने बताएको हो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक […]
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउदै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो । नेपाल आयल निगमले पेश गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार भारतबाट पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय १७ […]
सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना कटौतीमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याएका सबै योजना कटौती गरिएको हो । राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने जनाउँदै त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) बाटै हटाउन लागिएको हो । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थ
महामारी र लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला के अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्रीले तत्काल महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन तथा ढिलासुस्ती हटाउन सक्छन्?
