Image Khabar

बैशाख २०७९

पेट्रोलियम पदार्थमा १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयकाे निर्देशन

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउदै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो । नेपाल आयल निगमले पेश गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार भारतबाट पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय १७ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१ लिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ कर, अर्थमन्त्रीले किन मानेनन् घटाउन ?

अचाक्ली मूल्य बढाएर इन्धन आपुर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीमा सरकार लागिरहेको चर्चा सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्तिको लाइसेन्स पाउन विशाल ग्रुपले हत्ते गरिरहेको बताउन थालिएको छ । यसका लागि १० अर्ब कमिशनको खेल सुरु भएको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर २२० रुपैयाँबाट उकालो लगाएर र डिजेल प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँ कटाएर निजी आपुर्तिमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने खेल भएको दाबी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको दाबी छ ।मूल्य बढाउनकै लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली कर लगाईएको छ । करकै कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । निगमले नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई इन्धनमा लगाईएको अचाक्ली कर घटाउने प्रस्ताव गरेपनि अर्थमन्त्री शर्मा कर नघटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।कति छ कर ?भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा खरिद गर्ने गरेको पेट्रोल उपभोक्ताले १९९ रुपैयाँमा खरिद गर्नु परिरहेको छ ।१४६ रुपैयाँ ५२ पैसामा खरिद गरिएको डिजेल सर्वसाधारणले १९२ प्रतिलिटरमा किन्नु परिरहेको छ । खरिद मूल्य र बिक्रि मूल्य बीचको यति ठूलो अन्तर कसरी ? किनकी, अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको इन्धनमा करको दर उच्च छ ।सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले उठाउन थालिएको करलाई अहिले पूर्वाधार कर नामाकरण गरेर निरन्तरता दिईएको छ । पूर्वाधार कर शीर्षकमा सरकारले भन्सार बिन्दुबाटै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँछ ।विभिन्न शीर्षकमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कर उपभोक्ताबाटै असुलिँदै आइएको छ । यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको नाफा, निगमको खर्च जोडिएको छ । पेट्रोलको ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५८ पैसा छ । बिक्रिेतालाई एक लिटरमा ६ रुपैयाँ ३० पैसा मुनाफा दिईएको छ । निगमको प्राविधिक नोक्सानी शीर्षकमा १ रुपैयाँ ५२ पैसा, निगमको खर्च शीर्षकमा ६० पैसा र बीमा खर्च वापत एक लिटरमा ०८ पैसा लिईन्छ ।डिजेलमा पनि प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर उठाइन्छ । डिजेलमा पनि ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानीको भाडा, व्यवसायीको नाफा र निगमको खर्च जोडेर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँमा बेचिन्छ ।डिजेलको ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ १७ पैसा, बिक्रिेतालाई नाफा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ०२ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी शीर्षकमा १ रुपैयाँ ०२ पैसा, निगमको खर्च शीर्षकमा ६० पैसा र बीमा वापत ०९ पैसा असुलिन्छ ।तर पनि निगमलाई पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ १४ घाटा रहेको निगमको दाबी छ । हाम्रा कारण मूल्य बढेको होइनः अर्थमन्त्रीयता, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारको हात नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर खारेज गरेर मूल्य घटाउने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अर्थमन्त्री उदासिन देखिएका छन् ।अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा अन्तराष्ट्रिय कारणले काम गर्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आईरहेको र यसको कारण रुस–युक्रेन युद्ध भएको दलिल पेश गर्दैमा अर्थ मन्त्रीलाई फुर्सद छैन ।प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम, उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र अर्थ मन्त्रालयका कारण इन्धनको मूल्य नबढेको दाबी गरे । यति मात्रै नभई उनले कर घटाएर मूल्य घटाउने कुनै कुरा गरेनन् ।‘तेलको मूल्य हामीले बढाएको हो र ?’ उनले भने, ‘हामी त चिन्तित छौं, यसले डलरको सञ्चिति घटिरहेको छ । हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढिरहेको छ ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

घट्यो डिजेल , पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य, अब कति पर्छ ?

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । निगमले आज बिहिबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको हो ।निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर १० रुपैयाँ घटाएको हो । यस संगै अब पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाम कायम भएको छ । खाना पकाउने ग्याँस र हवाई इन्धनको मूल्य भने घटेको छैन।अर्थ मन्त्रालयले पुर्वाधार कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि आयल निगमले मूल्य घटाएको हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोहि अनुसार निगमले मूल्य घटाएको हो ।निगमले हिजो बुधबार मात्र भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको र नयाँ मूल्य सुची अनुसार निगमलाई आगामी १५ दिनमा मासिक रु.६ अर्व १५ करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको थियो । निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई मे महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापतको रकम रु. ४३ अर्व भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सम्झौता मुताविक भुक्तानी गर्न नसकी २३ मे, २०२२ सम्म रु. २२ अर्व ४० करोड बक्यौता कायम हुन पुगेको र पछिल्लो समय केही थप भुक्तानी दिएपछि अझै रु. १६ अर्व भुक्तानी दिन बाँकी रही बक्यौता कायम नै रहेको छ ।निगमले जुन महिनाको लागि पहिलो किस्ता वापत रु. १६ अर्व र बाँकी बक्यौता बापतको अर्को रु. १६ अर्व गरी जम्मा रु. ३२ अर्व आगामी जुन ८ तारिखमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । तर यस अवधिमा ईन्धन विक्री वापत संकलन हुने रकमबाट करिव रु. १० अर्ब मात्र भुक्तानी दिन सक्ने स्थिति देखिएको छ । निगमका अनुसार यो आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा निगमलाई करिव रु. ४७ अर्व नोक्सानी भइसकेको र असार मसान्तसम्ममा झण्डै रु.६० अर्व नोक्सान हुने स्थिति देखिएको छ ।यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यहि विन्दूमा स्थिर रहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विकी वितरण सहज वनाइ राख्नका लागि पेट्रोल, डिजेल र एल. पी. ग्यासको खुद्रा विक्री मूल्य लागत सरह नै हुने गरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको निगमले जनाएको थियो ।

Bizpati बैशाख २०७९

पेट्रोलियम पदार्थ : बूढीगण्डकी र भन्सार कर गरेर ५\५ रुपैयाँ घटाइने

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा बोल्दै कर घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताएका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ तर कुनमा कति घटाउने भन्ने निर्णय भइनसकेको […]

News24 बैशाख २०७९

दुई दिन बिदाको अर्थ

पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भई तेल आयात गर्न नै कठिन हुने अवस्था आएपछि यसको खपत घटाउने नाममा सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । खर्च घटाउने नाममा यस्तो निर्णय गर्दैगर्दा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीलाई वैदेशिक यात्राको स्वीकृति दिने क्रम पनि जारी राखेको छ । यसले गर्दा सरकारले खर्च घटाउने नाममा सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो वा अन्य कारण भन्ने अन्योल पैदा गरेको छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा केही इन्धन बचत होला । तर, वैदेशिक यात्राका क्रममा हुने खर्चलाई पनि थोरै भन्न मिल्दैन । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! एक महीनाभन्दा बढी समयदेखि यसबारे चर्चा चलेकाले पक्कै पनि सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय गरेको होला । हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरा अहिले अकस्मात् आएको होइन । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन २ दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो । २०५६ बाट शुरू गरिएको दुईदिने बिदा २ वर्ष पनि टिकेन । यसरी २०वर्षअगाडि असफल भएको यही अभ्यास विनापूर्ण तयारी फेरि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णयले खर्च कटौती गर्ने माध्यम भनेका कर्मचारी मात्र हुन् भन्ने सन्देश गएको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका लागि आर्थिक रूपमा भार हो भन्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने सरकारी कर्मचारी नालायक हुन् भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न सक्छन् । त्यति मात्र नभई यस्तो निर्णयले सरकार स्वयम् नै सरकारी कार्यालय बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोचमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने केही सरकारी कार्यालयबाहेक धेरै कार्यालय सधैं बन्द गरे हुन्छ । यतिखेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या परेको हो भने आम्दानी वृद्धिका योजना अघि सार्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सेवाका लागि कार्यालय खोलेर संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । यसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा कति लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ वा बन्द गर्दा बचत हुन्छ भन्ने हिसाब गरिएको छैन । सरकारी गाडी बिदामा ठप्प हुने होइन । प्रहरी, अस्पताल आदि क्षेत्रमा बिदाका दिनमा पनि काम हुन्छ । सरकारले लाभ र लागतको हिसाब गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कार्यालय बन्द हुँदा प्रभावित भएको सेवाप्रवाहको मूल्यभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ जोगाएर गरेको बचत महँगो पर्ने देखिन्छ । पासपोर्ट, नागरिकता, घरजग्गा कारोबारका अफिस बन्द हुन्छन् । त्यस्तै खानेपानी, बिजुली, बैंक आदि पनि बन्द हुन्छन् । यसरी सेवाको अनुमति दिने कार्यालय बन्द हुँदा जनता मर्कामा पर्छन्, व्यवसायहरूलाई पनि समस्या पर्छ । जनताका अत्यावश्यक काम हुन पाउँदैनन् । यसको हिसाबकिताब गरिएको छ कि छैन ? साढे ९ बजेदेखि साढे ५ सम्म अफिस चलाउने प्रयास पहिले पनि भएको हो । त्यो प्रत्युत्पादक भएर नै हटाइएको थियो । प्रत्युत्पादक हुनुको कारण कर्मचारी समयमा अफिस नपुग्नु हो । अहिले पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ । संकटको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी कार्यालयमा आएर समस्या समाधान गर्न तथा उत्पादन बढाउने आयात घटाउने प्रतिस्थापन गर्ने आदि छलफलमा लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूलाई घरमा बसाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले यो सार्थक किसिमको निर्णय होइन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भारतीय बजेट : आयकर स्ल्याब यथावत्, डिजिटल करेन्सीमाथि ३०% कर

माघ १८, काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट सार्वजनिक गरेकी छिन् । बजेटमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई दृष्टिगत गरेर आयकरको स्ल्याब यथावत् राखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन व्यवसायिक कर घटाइएको छ । हाल १२ प्रतिशत रहेको व्यवसायिक कर घटाएर ७ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । किसान र स्टर्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आगामी २५ वर्षसम्मको योजना बनाएर यो बजेट ल्याएको दाबी मन्त्री सितारमणले गरेकी छिन् । आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत ८० लाख आवास तयार पार्ने सरकारको योजना छ । साथै १६ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने वाचा पनि गरिएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य ९ दशमलव २ प्रतिशत तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । भारतले यसै वर्षबाट डिजिटल करेन्सीको कारोबारलाई मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि कानूनी संरचना तयार पार्ने बजेटमा भनिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । यस्ता मुद्राको कारोबारबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने छ । आगामी आवमा सरकारले डिजिटल रुपयाँ लञ्च गर्दैछ । यो मुद्रा केन्द्र बैंकले जारी गर्नेछ । डिजिटल शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अन्तःशुुल्क बढाइएको हो । कर मंगलबारदेखि नै लागू हुने पनि बताइएको छ । यसको अर्थ भारतमा फेब्रुअरी १ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएका छन् । बजेटमा इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा भारतलाई आत्म निर्भर बनाउने तर्फ जोड दिइएको छ । मोबाइल फोनको चार्जर, मोबाइल फोन क्यामरा, लेन्स, ट्रान्सफर्मर आदि सामानमा कर छूट दिइएकोले यी सामान सस्तो बनेका छन् । तर हेडफोन र इयर फोन निर्माता भारतीय कम्पनीहरुलाई टेवा दिन यस्तो वस्तुमा भन्सार कर लगाउन ढाँचा तयार पारिने घोषणा गरिएको छ । अर्थात् चीन समेत अन्य देशहरुबाट आयातित यस्ता सामान महँगो हुने भएको छ । सीमा शुल्कमा गरिएको परिवर्तनका कारणसिंगल वा मल्टीपल लाउडस्पिकर, स्मार्ट मिटर, सोलार सेल, सोलार मोड्यूल, एक्सरे मेशिन आदि महँगो भएका छन् । कर्जामा डुबेको सरकारी विमान कम्पनी एयर इन्डियाको कर्जा राफसाफ गर्न सरकारले अतिरिक्त ५ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । एलआईसीको आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि बजेटमा बताइएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच मध्यम वर्गलाई टेवा दिन कर स्ल्याब यथावत् राखेको भन्दै बजेट आम जनताको भएको दाबी गरिएको छ । तर व्यक्तिगत आयकरको सीमा फराकिलो पार्ने अपेक्षा यस पटक पनि तुहिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको कर कटौती सीमा हालको १० प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । बजेटको प्रभाव भारतीय शेयर बजारमा सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार बन्द हुँदा बीएसई सेन्सेक्स र निफ्टीमा हरियोमा थिए । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan पौष २०७८