कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक र प्राविधिक विकासका लागि पेटेन्ट, डिजाइन र ब्रान्डको कानूनी संरक्षण अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन र पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि सरकारी अकर्मण्यताका कारण ब्रान्डको चोरी र नक्कली सामान बनाएर उपभोक्ता ठग्ने काम बारम्बार भइरहेको छ । यही कारण सक्कली मालवस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी मर्कामा परेका छन् भने विदेशी लगानी भित्रिनमा समेत यसले अवरोध पुर्याएको छ । त्यसैले यस्तो नक्कली वस्तुको कारोबार रोक्न एकातिर नयाँ कानून बनाउन ढिला भइरहेको छ भने अर्कातिर भएकै कानूनको पनि सही ढंगमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
कुनै पनि कम्पनीका लागि उसको ब्रान्ड र पेटेन्ट निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा ब्रान्ड स्थापित गर्न कैयौं वर्ष लाग्छ । तर, यसरी बनेको ब्रान्डको नक्कल गरेर कमसल सामान बजारमा पुर्याउने काम भइरहेको हुन्छ । जुन देशमा कानून कार्यान्वयन फितलो हुन्छ त्यस्तो देशमा यो बढी हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो हुन्छ तापनि त्यहाँ अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुँदा नक्कली सामान बनाए पनि छिटै कारबाही भएको पाइन्छ । । तर, नेपालमा भने धेरैजसो उपभोग्य वस्तुको ब्रान्ड नक्कल गरेर विक्री गरेको पाइन्छ । मदिरादेखि मसलासम्मका उत्पादनको ब्रान्ड चोरी भइरहेको छ । नक्कली ब्रान्डमा सामान उत्पादन भएको पाइन्छ । उस्तै नाम र उस्तै चिह्न र उस्तै आकारप्रकारका वस्तु बनाएर बजारमा विक्री गर्ने गिरोह प्रशस्त पाइन्छन् । त्यसैले उद्योग विभागमा एकै आर्थिक वर्षमा ६ सयभन्दा बढी ट्रेडमार्क चोरीसम्बन्धी मुद्दा परेको पाइन्छ । टे्रेडमार्क चोरीकै कारण कतिपय वैदेशिक लगानीकर्ता समस्यामा परेको समेत पाइन्छ । जापानका पेन्ट कम्पनी कान्साइले झन्डै लगानी फिर्ता लैजानु परेको थियो । उक्त कम्पनी नेपालमा आउँदा नेपालमा पहिल्यै कान्साइ न्यारोल्याक कम्पनी दर्ता भइसकेकाले अदालतले यसमा छिनोफानो गर्नु परेको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिलाई उच्च महत्त्व दिन्छन् । त्यसमा कानूनी संरक्षणको अवस्था हेर्छन् । नेपालमा यो कमजोर रहेकाले पनि विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउन हिचकिचाउँछन् ।
नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कानूनी व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । त्यसैले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन आवश्यक छ ।
गुट्खा, पानमसाला, सुपारी, खैनी आदि वस्तुमा टे्रडमार्क चोरी बढी पाइन्छ । नेपालमा विदेशी ब्रान्डका मदिराको नक्कली उत्पादनको पनि उत्तिकै जगजगी छ । सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा पनि ब्रान्ड चोरी निकै भएको पाइन्छ । हेर्दा उस्तै देखिने र कम्पनीको नाम पनि उस्तै लाग्ने बनाएर उपभोक्ता झुक्याइन्छ । त्यसैले यस्तो ब्रान्ड नक्कल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि एकातिर उपभोक्तामा सचेतना बढाउनुपर्छ भने अर्कातिर कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । नेपालमा उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या छ भने भएको कानून पालना पनि भएको छैन ।
सरकारले यस्तो पेटेन्ट चोरी रोक्न बलियो कानून बनाउन आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ बनाएको छ तर त्यसअनुसार ऐन, विनियम आदि बन्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन र पेटेन्ट डिजाइन सम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरी नयाँ कानून बनाउन मस्यौदा बनाए पनि त्यो संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कानूनी व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि भौगोलिक संकेतका वस्तुको संरक्षण, एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयता आदि विषयमा कानून बन्न सकेको छैन । त्यसैले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन एकातिर टड्कारो आवश्यकता छ भने अर्को भएकै कानूनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरे यस्ता नक्कली सामानका उत्पादकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रियता जरुरी छ । यसो गर्न नसके मुलुकमा औद्योगिक विकास सही बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सर्च इन्जिन ‘गूगल’ले नेपालको क्वालिटी कन्फेक्सनरी प्रालिलाई उजुरी हालेको छ । गूगल इन्कले आफ्नो बहुचर्चित ट्रेडमार्क गूगलको चोरी गरी आफ्नो नाममा दर्ता गर्न लागेको आरोपमा क्वालिटीविरुद्ध उजुरी हालेको हो । क्वालिटीले चकलेटमा प्रयोग गर्न गूगल ट्रेडमार्क दर्ता माग गरेको थियो । दर्ता प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा विभागले गत साउनमा दाबी विरोधका लागि ९० दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि गूगलको उजुरी परेको हो । उजुरी नपरेको भए क्वालिटीले उक्त ब्रान्ड चकलेटका लागि पाउने थियो । विभागमा टे«डमार्क दर्ता भएपछि त्यसमा कम्पनीको एकाधिकार हुने गर्छ । गूगलले आफ्नो ट्रेडमार्कको बचाउका लागि उद्योग विभागमा गत कात्तिक १८ गते उजुरी दर्ता गराएको विभागले बताएको छ । गूगलले यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय ट्रेडमार्क वर्ग ९, १६, २५, ३५, ३६, ३८ र ४२ मा नेपालमा पनि ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेको छ । विश्वप्रसिद्ध ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता हुँदाहुँदै नेपाली कम्पनीको नाम दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानूनी भएको विज्ञले बताएका छन् ।
वर्ष ६, अंक ६१ शनिवार, ४, मंसिर २०६७
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरका शाखा अधिकृत कुमारी तारा घिमिरे र कार्यालय सहयोगी दिपा थापाविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको छ । सेवा ग्राहीसँग घुस–रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोमा शाखा अधिकृत घिमिरे र कार्यालय सहयोगी थापाविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । कम्पनीको ट्रेडमार्क दिन सहजीकरण गरिदिने भनी […]
The post उद्योग विभागकी शाखा अधिकृत घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन र व्यापारी सामानको विचलन नेपालको बजारमा लाजमर्दो किसिमले फस्टाइरहेको छ । यहाँ एक दुईओटा ट्रेडमार्कको उदाहरण दिएर एक दुई जनालाई मात्र चिढ्याउने पक्षमा जानुभन्दा बजारको समग्र स्थिति हेरौं । अनधिकृत रूपमा आदिदास, नाइक, क्रोकोडाइल अदि विश्वका प्रख्यात ब्रान्डको ट्रेडमार्क लेबल लगाएर लुगा, ब्याग, बाकस, झोला, जुत्ता, चप्पलको व्यापारमा भइरहेको छ । फूटपाथमा यस्तो कारोबार गर्नेहरू लाखौंको संख्यामा छन् । यो ट्रेडमार्क उल्लंघनको कुरा गर्दा उनीहरूको रोजीरोटी खोसेर खाडीतिर धकेल्न खोजेको जस्तो हुन्छ । उपभोक्ताहरू पनि त्यस्तै बजारमा रमाएका छन्, भनेका जस्ता ब्रान्डका सामान भनेको जस्तो मूल्यमा विश्वव्यापी डिजाइनमा पाएका छन् । यति भए अरू के चाहियो र ?
ट्रेडमार्क चोरी गरी दूषित कारोबार गर्ने व्यवसायीको मुकुन्डो उतार्न र मर्का पर्ने पक्षलाई शीघ्र न्याय दिन तथा अन्तरिम आदेशबाट कसैको ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्भावित अपूरणीय क्षतिबाट बचाउन अदालतको स्वविवेकले ठूलो भूमिका खेल्छ ।
तर, ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघनको यस घटनाको अर्को पाटो पनि छ । यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्छ । यस्तो व्यापारले केही चिनियाँ तस्करहरूलाई पोसेको छ, केही भारतीय तस्करहरूलाई पोसेको छ अनि तिनीहरूसँग साँठगाँठ भएका केही नेपाली व्यापारीहरू पोषिएका छन् । तर, यस्ता क्रियाकलापबाट यहाँका उद्योगीहरूलाई, ठूला व्यापारीहरूलाई, मुलुकको राजस्व विभागलाई गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने मुलुकहरूमा नेपालको नाम पनि अगाडि नै आउने गरेको छ ।
कपडामा मात्र होइन, यस किसिमको बेथिति औषधि र खाद्य पदार्थमा पनि देखिने गरेको छ । औषधि र खाद्य पदार्थका नक्कली ब्रान्डले गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य कति जोखिममा छ यसको लेखाजोखा छैन । यसका लागि सबैभन्दा बढी सजग रहनुपर्ने सरकारी नियमकारी निकाय र अदालत नै हुन् । ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघनका कुरा नियमन गर्ने मुख्य सरकारी नियमनकारी निकाय भनेको हाललाई उद्योग विभाग नै हो । विभागले यसतर्फ खासै संवेदनशीलता र चासो देखाएको पाइँदैन । अदालतमा पनि यस किसिमका मुद्दाहरू कमै मात्रामा पुग्ने गरेका छन् । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन कसरी हुँदो रहेछ र क्षति कम गर्न अदालतको तत्कालीन भूमिका के हुँदो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा भारतमा हालै उच्च अदालत दिल्ली र बम्बेमा कारबाही भइरहेका दुई केसहरू प्रस्तुत गरिन्छ ।
पहिलो केस हो दिल्ली अदालतमा रहेको भिक्टोरिया फुड प्रा.लि विरुद्ध राजधानी मसला कम्पनीको मुद्दा । यसमा बादी पक्षले आफ्ना विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा कन्फेक्शनरी सामानजस्ता उत्पादनमा राजधानी ट्रेडमार्क प्रयोग गर्दै आएको थियो । राजधानी ट्रेडमार्क प्रख्यात हुँदै गएको थियो र उसको कारोबार पनि मौलाउँदै गएको थियो । वादी पक्षलाई सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाबाट केही विपक्षीहरूले राजधानी मसला कम्पनी तथा नयाँ राजधानी मसला कम्पनी नामबाट त्यस्तै खाद्य पदार्थ तथा मरमसलामा प्रयोग गर्नेगरी बहु बादी पक्षकै ट्रेडमार्कसँग झुक्किने गरी राजधानी ट्रेडमार्क लेबल चलन गरेर वितण्डा मचाइ रहेको कुरा जानकारी हुन आयो ।
यसबाट रन्थनिएर वादी पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरे र तत्कालै यस्ता गैरकानूनी हर्कत बन्द गर्न गराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत माग गरे । अदालतमा विपक्षीले गल्ती स्वीकार गरेन, बरू उल्टो वादी पक्षको भन्दा आफ्नो ट्रेडमार्कको प्रयोग जेठो भएको उल्टो दाबी प्रस्तुत गर्यो । अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाइ र छानविन गरेर ट्रेडमार्क वादीपक्षकै भएको र पहिलो प्रयोगकर्ता पनि वादी पक्ष नै भएको अनि विपक्षीले चलन गरेका ट्रेडमार्कका लेबलहरू वादी पक्षलाई क्षति पुर्याउने गरी उस्तै रूपमा प्रयोग भएको र वादीको ट्रेडमार्क अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको ठहर गर्यो । वादीपक्षले विपक्षीको विरुद्ध ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघन भएको प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउन सफल भएकाले अदालतको अन्तरिम आदेशबाट विचलन तुरुन्त बन्द गराउन र आफ्नो कारोबारको थप क्षति हुन नदिन सफल भयो ।
अर्को मुद्दा बम्बे उच्च अदालतको प्रिन्स पाइप एन्ड फिटिङ लि. विरुद्ध प्रिन्स प्लेटिनम पाइप एन्ड फिटिङको रहेको छ । वादी पक्षले उत्पादन गर्ने पीभीसी पाइप तथा फिटिङसम्बन्धी सरसामग्रीमा क्राउन लोगोसहितको प्रिन्स ट्रेडमार्क आफ्नो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । यो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न थालेको २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । उनका हरेक सामानमा प्रिन्स ट्रेडमार्क स्पष्ट रूपले अंकित गरिएको हुन्थ्यो । र, उत्पादित सामानलाई ‘पाइपिङ सिस्टम भनिन्थ्यो । विपक्षी प्रिन्स प्लेटिनम पाइपले पनि समान प्रकारका मालसामान उत्पादन गर्दथ्यो र आफ्ना सामानहरू प्रिन्स प्लटिनम ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर बेचबिखन गर्दथ्यो । उनले ‘प्रिन्स प्लेटिनम प्लाटिन्डिया’ डोमिन नाम रखेर वेबसाइट पनि सञ्चालन गरेको थियो ।
एक दिन वादीको एक जना डिलरले विपक्षीको विज्ञापनसँग झुक्किएर विपक्षीले कारोबार गरेको प्रिन्स प्लेटिनम ट्रेडमार्क अंकित सामानको अर्डर गरेपछि उनी झसंग भए । यो घटना विवरण उनका लागि प्रत्यक्ष प्रमाण पनि भयो । आफ्ना सामान बेचबिखन गर्न वादीको ट्रेडमार्क ख्यातिको वैशाखी टेकेर विपक्षीले बजारमा भ्रम र धोकाको खेती गरेको यो ज्वलन्त उदाहरण थियो । धेरै उपभोक्ताले विपक्षीका सामानलाई वादीको सम्झेर किन्न थाले पछि वादीको कारोबार घट्नु स्वाभाविकै थियो । वादीले विपक्षीको ट्रेडमार्क र डोमिन नामविरुद्ध बम्बे उच्च अदालतमा मुद्दा चलाए र तुरुन्त रोकथामका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरे । साथै, व्यवसायको नामलाई पनि चुनौती दिए । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीलाई विवादित ट्रेडमार्क प्रयोगमा बन्देज लगाउने मात्र गरेन विपक्षीका पिन्स प्लेटिनम ट्रेडमार्कसँग सम्बद्ध भएभरका उत्पादित सामान, छाप, छपाइका सामान, ट्रेडमार्क लेबल, ब्रोसर, पम्पलेट, पोस्टर आदि सम्पूर्ण सामान बरामद गरी संकलन गर्न कर्मचारी नै खटायो ।
उक्त दुई मुद्दाहरूको प्रकृति विश्लेषण गर्दा के कुरा अनुभव हुन्छ भने जसको ट्रेडमार्क प्रख्यात हुन्छ त्यसका सामान बजारमा बढी चल्छ र उसको ट्रेडमार्क बढी चोरिँदो रहेछ । चोरी बदमासी गर्नेले पनि हुबहु उही ट्रेडमार्कको नामबाट व्यवसाय थालनी गरेर पहिले त्यस्ता नाम चलेको ट्रेडमार्क हलुँगो बनाउने (डाइल्युशन गर्ने) प्रयास गर्दा रहेछन् र नक्कली ट्रेडमार्कलाई आफ्नै उद्योगको व्यावसायिक नामबाट चयन भएको ट्रेडमार्क हो भन्ने आभास दिँदा रहेछन् । दूषित कारोबार गर्ने व्यवसायीको मुकुन्डो उतार्न र मर्का पर्ने पक्षलाई शीघ्र न्याय दिन तथा अन्तरिम आदेशबाट कसैको ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्भावित अपूरणीय क्षतिबाट बचाउन अदालतको स्वविवेकले ठूलो भूमिका खेल्दो रहेछ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
एप्पलले हालै सार्वजनिक गरी नोभेम्बरमा बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको आइफोन एक्समा रहने एउटा महत्वपूर्ण फिचर विरुद्धमा ट्रेडमार्क चोरीको मुद्दा परेको छ । एक जापानी सफ्टवेयर कम्पनीले आइफोन एक्समा एप्पलले राख्ने भनेकोबल बलष्ःयवष् नामक फिचरको ट्रेडमार्क आफ्नो रहेको भन्दै एप्पलले उक्त नामको ट्रेडमार्क चोरी गर्न लागेको भन्दै अमेरिकी अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
