प्राधिकरणको ऐनअनुसार चार वर्षे कार्यकालका लागि सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका क्षेत्रीले पूरै कार्यकाल पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। महानिर्देशक पद चार वर्ष हुने प्रावधानअनुसार आफूले पूरा कार्यकाल पाउनुपर्ने उनको दाबी रहेको छ।...
७ असोज, जुम्ला । जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्पोरेट योजना तथा अनुगमन विभागले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुम्लालाई पठाएको पत्र अनुसार जुम्ला विमानस्थल विस्तार गर्न ४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ ६१ पैसा स्वीकृति भएको छ । जुम्ला विमानस्थलका प्रमुख सन्तोष अधिकारीका अनुसार सो […]
काठमाण्डौ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले वायु सेवा सञ्चालन गर्न अब न्यूनतम तीनवटा जहाज हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले हवाई सेवा सञ्चालन ‘सर्टिफिकेट गाइडलाइन्स’को दशौँ संशोधन गर्दै याे नयाँ मापदण्ड तयार गरेको हाे । तयार पारिएको नयाँ मापदण्डअनुसार वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम तीनवटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार सबै...
–प्रकाश शर्मानेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक संसदमा टेबल हुने क्रममा छ । प्राविधिक कुरा समेटिएको यो विधेयकले के साँच्चै नेपालको उड्डयन क्षेत्र कायापलट गर्ला ? सामान्य जानकारी राख्नेहरूले के भन्ने गर्दछन् भने सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिन जान्छ, त्यसैले विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो क्षेत्रका जानकारहरुको प्रतिप्रश्न के हुने गरेको छ भने विभागीय स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताले हामीलाई त्यो हदसम्मको स्वार्थ राख्न नदिने हुनाले विभाजन गर्नु जरुरी छैन । बरु थप व्य
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक तथा हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक फिर्ता गराउन माग गर्दै प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधिवत् रूपमा १६ पुस, २०५५ सालमा हवाई विभागबाट सहज निर्णय प्रक्रिया र छरितो संगठनको कल्पना गरेर स्थापना भएको हो । तर, अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनको सँघारमा छ । कसैको चाहना यो पनि होला कि विभाजन नहोस् । कसैको चाहना यो पनि होला कि विभाजन होस् । तर यो हेर्नुपर्ने […]
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक निकाय र नियामकारी निकाय गरी दुई संस्था बनाउने बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक निकाय र नियमनकारी निकाय बनाउने विधेयक सोमबार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको प्राधिकरण पुनर्संरचना गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यससँगै नेपाल यूरोपेली संघको कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।नेपाल नागरिक उड्डयन […]
