संसद्बाट पारित हुनुपर्ने प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा थप अन्योलमा परेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहयोग कार्यक्रमबारे अनिश्चितता रहे पनि सरकारले यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न र लक्ष्य निर्धारण गर्न भने छाडेको छैन । योजना आयोगले आगामी ३ वर्षमा यस आयोजनाका लागि गरिने खर्च र प्राप्त हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ ।
सरकारमा बसेर सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न आनाकानी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको योजना आयोगले भने महङ्खवाकांक्षी लक्ष्य लिने कुराले विरोधाभास र अन्तर्विरोधलाई देखाउँछ ।
एमसीसीबाट नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिका लागि अनुदान लिन लागेको हो । नेपालको आवश्यकता र नेपालकै अनुरोधमा अमेरिकाले यो परियोजना छानेको हो । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान आउने यो परियोजना नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको छ । सम्झौताअनुसार २०७७ बाट नै यो परियोजना लागू भइसक्नुपर्ने थियो । तर, यो अझै अन्योलमा छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ र यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने एकथरीको तर्क छ । परियोजना लागू गर्ने समय घर्किसकेको छ भने धेरै विलम्ब भए अमेरिकाले यो सहयोग अन्यत्र लैजाने सम्भावना पनि छ । यस परियोजनासँग अमेरिकी सैन्य रणनीति जोडिएको तर्क गर्दै विरोध गर्नेको जमात पनि ठूलै छ । सरकारमा रहँदा यसको पक्षमा काम गर्ने र सत्ताबाहिर हुँदा विरोध गर्ने नीतिसमेत राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पाइएकाले संसद्बाट पारित हुँदैन कि भन्ने आशंका बढी भएको हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए वा निर्वाचन भए पनि एमसीसीको अन्योल चाँडै हट्ने सम्भावना देखिँदैन ।
एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल डेभलपमेन्ट बोर्ड (एमसीए–नेपाल) स्थापना गरिएको छ र यसैबाट अहिले विभिन्न काम भइरहेका छन् । यसैमार्फत खर्च गर्नेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको हो ।
अन्योलकै बीच परियोजनाको काम भइरहेको छ । ५० करोड डलर अनुदानमा बन्ने यो परियोजना सरकार आफैले खर्च गरेर धान्न सक्ने हो, होइन स्पष्ट छैन । संसद्बाट पारित नभई सहयोग नआउने भने पक्का छ । कथंदाचित् अनुदान आएन भने सरकारले गरेको खर्च के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालले अहिले सर्वे गर्ने, परियोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण आदि काम गरिरहेको छ । योजना आयोगले ३ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन निर्माण, केही सडक खण्डहरूको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरैजसो कामले परियोजनाको आधार तय गर्ने देखिन्छ भने कतिपय लक्ष्य परियोजनाअनुसार नै रहेको पाइन्छ । परियोजना नै पारित नभए अहिलेसम्म भएका खर्च र आयोगले खर्च गर्न लिएको लक्ष्य उपलब्धिविहीन हुन सक्छ । अहिले यी खर्चलाई विकास बजेटमा देखाइएको छ । परियोजना नबने यो चालू खर्चभन्दा पनि खराब खर्च हुन सक्छ । अर्थात् यसरी गरिएको खर्च अनुत्पादक मात्र होइन, प्रत्युत्पादकसमेत बन्न सक्छ ।
अतः योजना आयोगले यस्तो लक्ष्य बनाउनुअघि सरकारले सम्झौता पारित गराउने वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि सत्तारूढ दल नेकपाले यो सम्झौता पारित गराउन चासो दिएन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बारम्बार सम्झौता संसद्मा पेश गर्न दबाब दिँदा पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण यो अगाडि बढेन । उसले अध्ययनकै नाममा यसलाई अल्झाइरह्यो । यसरी सरकारमा बसेर सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न आनाकानी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको योजना आयोगले भने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिने कुराले विरोधाभास र अन्तर्विरोधलाई देखाउँछ । यस्तो विरोधाभास र अन्तद्र्वन्द्वकै कारण नेपालका थुप्रै पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू अन्योलमा परिरहेका हुन् । त्यसैले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित यसबारे लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
