अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

महालेखापरीक्षक ४ महिनादेखि रिक्त : १६ जनाको आवेदन, किन भएन नियुक्ति ?

२ असोज, काठमाडौं । सरकारी उदासीनताका कारण सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय ४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ । गत ७ जेठमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यबाहकको भरमा चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८३ (३) […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महालेखापरीक्षक सिफारिसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको आपत्ति

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदले तोयम रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ)नेपालले आपत्ति जनाएको छ । कानून बमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रहने र सोही प्रकृतिको पदमा रहेका रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेकोमा टिआइ नेपालले आपत्ति जनाएको हो । राज्यका कुनै पनि उच्च पदमा नियुक्ति गरिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

महालेखापरीक्षकको दौडमा १६ उम्मेदवार

काठमाडौं। महालेखापरीक्षक दौडधुप चलिरहेको छ । ८ महीनादेखि कार्यवाहकको भरमा चल्दै आएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको नेतृत्वमा पुग्दा १६ जनाले दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, कहिले, को महालेखापरीक्षक नियुक्त हुने हो अझै टुंगो लागेको छैन । तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल गत जेठ ८ गते सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ । शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वामदेव शर्माले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेतृत्व नहुँदा रणनीतिक योजनाका साथ महालेखापरीक्षक कार्यालय अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० को उपधारा ६ मा महालेखापरीक्षकको नियुक्तिका लागि योग्य हुने आधारसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा महालेखापरीक्षकमा नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभवप्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति महालेखापरीक्षकका लागि योग्य मानिने व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म उक्त पदमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको छ । महालेखापरीक्षकका लागि आवेदन दिन २०८० साउन २० गते १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसमा १६ जनाको आवेदन परेको छ । संवैधानिक परिषद्ले भदौ ४ गतेसम्म दाबेदारले पेश गरेका योग्यता प्रमाणित गर्ने कागजातअनुसार मूल्यांकन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्नेमा उक्त काम अहिलेसम्म भएको छैन । कसको योग्यता कति ? अहिलेका दावेदारमध्ये १४ जनाले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका छन् भने बाँकीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । १६ मध्ये ७ जनासँग लेखापरीक्षणमा २१ देखि ३० वर्षसम्मको अनुभव छ । दुईजनासँग निजीक्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढीको लेखापरीक्षण अनुभव छ । सात जनासँग लेखापरीक्षणको अनुभव छैन । १६ मध्ये ११ जनासँग नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको अनुभव छ । बाँकीसँग यस्तो अनुभव छैन । आवेदन दिनेमध्ये पाँच जनासँग ५ वर्ष, एक जनासँग ४ वर्ष, चार जनासँग ३ वर्ष र एक जनासँग १० दिन विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । तीन जनासँग नेपाल सरकारको सहसचिवमा काम गरेको अनुभव छ । दुई जनासँग विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छैन । महालेखापरीक्षक कार्यालयको कामको प्रकृतिअनुसार शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त लेखापरीक्षण सेवाको अनुभव र विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको अनुभवका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेका दावेदारमध्ये १४ जनाले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका छन् भने बाँकीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । उक्त कार्यालयले गत भदौ १० मा स्वीकृत गरी सबै लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरूलाई पठाएको लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यतालिका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी चैत मसान्तमा संघीय सरकारको राष्ट्रपतिसमक्ष, प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुखसमक्ष र ७५३ स्थानीय तहको सम्बद्ध स्थानीय तहमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । कार्यतालिका अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्नुभन्दा अगावै संघीय सरकारको आयव्यय विवरणसहित संघीय सञ्चित कोषको हिसाब प्रमाणीकरण गरी रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्दै सबै दातृनिकायलाई वैदेशिक सहायता रकमको प्राप्ति, उपयोग र भौतिक प्रगति सम्बन्धमा वित्तीय विवरण र आयोजनाको हिसाब प्रमाणीकरण गरी रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमार्फत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पठाउनुपर्छ । त्यसबाहेक ७५३ स्थानीय तहको आयव्ययसहित अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले जारी गर्नुपर्ने दबाबका कारण पनि सरकारले तत्काल महालेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । कस्ता छन दाबेदार ? दाबेदारमध्येका एक हुन् अहिलेका कार्यवाहक वामदेव शर्मा अधिकारी । उनीसँग २६ वर्षको लेखापरीक्षण र ३ वर्ष विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक बनेर केही दिनअघि मात्रै अवकाश पाएका महेश्वर काफ्ले पनि बलिया दाबेदार हुन् । २९ वर्ष लेखापरीक्षकका रूपमा काम गरेका उनीसँग ३ वर्ष विशिष्ट श्रेणीको कार्यानुभव छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवर पनि दाबेदार हुन् । उनीसँग २१ वर्ष लेखापरीक्षणको अनुभव छ । पाँच वर्ष विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छ । अर्का दाबेदार सचिव तोयम रायासँग २० वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव छैन । तर, विशिष्ट श्रेणीको अनुभव ४ वर्षको छ । पूर्वउपमहालेखापरिक्षक बाबमुराम गौतम पनि दौडमा छन् । उनीसँग २७ वर्ष लेखापरीक्षणको अनुभव छ भने ५ वर्ष विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । पूर्वसचिवहरू शिशिर ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेलसँग २० वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव छैन । विशिष्ट श्रेणीको अनुभव ढुंगाना, मैनाली र थपलियासँग ५ वर्षको छ भने बस्याल र पुडासैनीसँग ३ वर्षको छ । पूर्वसचिव खरेलसँग १० दिनको मात्रै विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छ । अर्का दाबेदार नायब महालेखापरीक्षकहरू वैकुण्ठ अधिकारीसँग ३० वर्ष र चन्द्रकान्त भण्डारीसँग २६ वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव भए पनि दुवैसँगै विशिष्ट श्रेणी अनुभव छैन । पूर्वनायब महालेखापरीक्षक अशोक कार्की पनि दौडमा छन् । उनीसँग २९ वर्ष लेखापरीक्षणको अनुभव छ तर विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छैन । महालेखापरीक्षकको दौडमा दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू पनि छन् । सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालसँग निजीक्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी लेखापरीक्षण गरेको अनुभव मात्रै छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

महालेखापरीक्षक चाँडो नियुक्त गर्न एमाले सांसद राईको माग

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद रामचन्द्र राईले महालेखापरीक्षक तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।मुलुकमा सुशासन व्यवस्थित गराउन सरकारले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। आइतवार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले बेरुजु फर्स्योट गर्नका लागि पनि सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्ति चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।उनले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो संसद्‌मा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिए। सुशासनको पाटोमा सहज ढंगले काम गर्न

थाहा खबर पौष २०८०

पूर्वनायब महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीलाई तीन प्रश्न

बहालवाला उद्योगसचिवलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनुले के संकेत गर्छ ? अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायका पदाधिकारी भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका हुन्छन् । त्यसरी नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जसरी पनि...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

बैंकको प्रिमियमबारे आधिकारिक व्यक्तिबाटै यकीन नहुँदा प्रश्न उठेको हो : अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले एक दशकपछि साधारण सभा गर्दै, २०८० मा आएर ७२/७३ को प्रतिवेदन पारित गर्ने

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

यस्ता छन् भदौ २७ गते बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकका १५ निर्णय

यस्ता छन् भदौ २७ गते बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु १. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने।२. महालेखापरीक्षक श्री टंकमणी शर्मा (दंगाल) नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने।३. बेरूजु फछ्र्योट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।४. विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ३५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।५. महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। ६. संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।७. २०७९ असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने '14' NRNA European Regional Meeting (ERM)” मा सहभागी हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।८. सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने। ९. नेपाल र रोमानीयाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।१०. जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकाँग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष महामहिम श्री लि चाङसुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। ११. पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।१२. Kibbutz High Level study visit in Israe कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने ।१३. मधेश प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।१४. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आ.व. २०७९/८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। १५. जिल्ला समन्वय समिति, प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका, प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने।

Bizpati श्रावण २०७९