Nepal Press

फाल्गुन २०८०

महालेखापरीक्षक सिफारिसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको आपत्ति

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदले तोयम रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ)नेपालले आपत्ति जनाएको छ । कानून बमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रहने र सोही प्रकृतिको पदमा रहेका रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेकोमा टिआइ नेपालले आपत्ति जनाएको हो । राज्यका कुनै पनि उच्च पदमा नियुक्ति गरिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'स्वार्थको द्वन्द्व' हुने भन्दै महालेखापरीक्षक सिफारिसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यानाकर्षण

HamraKura फाल्गुन २०८०

महालेखापरीक्षकमा रायाको सिफारिसप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको आपत्ति

काठमाडौँ - ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्दा स्वार्थ बाझिने तथा सुशासनमा समेत गम्भीर खलल पुग्ने दाबी गर्दै ...

ekagaj फाल्गुन २०८०

नेताहरूको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति ट्रान्सपरेन्सीको आपत्ति

काठमाडौंँ- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले चुनाव प्रचार प्रसार तथा भोट माग्न आमसभामा राजनीतिक दलका केही नेताले धम्कीपूर्ण शैली प्रयोग गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले केही नेतृत्व वर्ग र उम्मेदवारहरूले धम्कीपूर्ण शैलीमा मतदातालाई तर्साउने, थर्काउने, लोभलालचमा र दवाबम...

ekagaj चैत्र २०७८

नेताहरूको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति ट्रान्सपरेन्सीको आपत्ति

काठमाडौंँ- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले चुनाव प्रचार प्रसार तथा भोट माग्न आमसभामा राजनीतिक दलका केही नेताले धम्कीपूर्ण शैली प्रयोग गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले केही नेतृत्व वर्ग र उम्मेदवारहरूले धम्कीपूर्ण शैलीमा मतदातालाई तर्साउने, थर्काउने, लोभलालचमा र दवाबम...

ekagaj चैत्र २०७८

कालो, सेतो र खैरो धनको विवाद

सभामुखले आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ग लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत् २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने भनी गर्न लागिएको व्यवस्थामा विवाद हुन थालेको छ । सरकारले आपराधिक स्रोतबाट आउने धनलाई प्रयोग हुन नदिने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गरेको छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल तथा विभिन्न व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको मौका दिइएको भनी विरोध गरेको पाइन्छ । तर, सबै धान कालो वा सेतो मात्र हुँदैन, स्रोत नखुलेको यस्तो धन पनि प्रशस्त छ जसलाई खैरो भनिन्छ र जुन आपराधिक स्रोतबाट आएको नभए पनि त्यसको करसम्बन्धी नियम पूर्ण पालना गरिएको हुँदैन । यो तेस्रो किसिमको लगानी गर्न खुला गर्न सके त्यो बजारमा आउँछ र अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो सहायक बन्छ । यसतर्फ भने कमैको ध्यान गएको पाइन्छ । सरकारले यसैलाई खुला गर्न खोजेको हो भने यसमा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन । स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ । अवैध हातहतियार किनबेचबाट कमाएको, भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम कालो धन हो । हत्या, आतंक, लुटपाट, आतंककारी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन तथा लागू पदार्थको किनबेचबाट गरिएको आम्दानी पनि कालो धन हो । यस्तो कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने अनेक संयन्त्र र नीतिहरू बनेका छन् । यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण नहोस् भनेर नेपालले पनि कानून बनाउनुका साथै विशेष संयन्त्र पनि बनाएको छ । कालो धन लगानी गर्न दिए नेपाल विश्व मञ्चका कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । यो तथ्यबारे सरकार राम्रोसँग अवगत भएकाले जस्तोसुकै धन लगानीका लागि खुला गरिएको होला भनेर भन्न सकिँदैन । उसले कालो धनको शुद्धीकरण हुन नदिन सरकार सक्रिय रहेको र यस्तो लगानीबारे कुनै जानकारी आए वा मुद्दा परे त्यसलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्ने भएकाले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम लगानी गरी शुद्धीकरण गर्न दिन आँटिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पाइन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने देशमा त्यसो नहोला पनि भन्न सकिँदैन । तैपनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिनु नराम्रो नै भने होइन । अहिले कालो र सेतो धनको चर्चा भइरहेको छ । तर, स्रोत नखुलेको कतिपय सम्पत्ति न कालो हुन्छ, न सेतो । त्यसैले सरकारले तेस्रो खालको खैरो धनको खोजी नहुने सन्देश दिएको पाइन्छ । खैरो धन अवैध आर्जन होइन, तर वैध आर्जन पनि प्रमाणित हुँदैन । नेपालमा ठूलो परिमाणमा भित्रिने विप्रेषण रकम पनि खैरो धन हो, त्यो कालो पनि होइन र सेतो पनि होइन । विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा उनीहरूले घोषणा गरेर कर कार्यालयमा जानकारी दिएमात्रै सेतो हुन्छ । ठूलो रकम नभएकाले यो समस्या नभएको हो । अन्यथा यस्तो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी सरकारले पक्रन सक्छ र उनीहरूलाई कारबाही पनि गर्न सक्छ । परम्परागत व्यावसायिक घरानाहरूले आयकर कानून आउनुअघिको आप्mनो परिवारको ठूलो आम्दानी रेकर्डमा नभएको बताइरहेका छन् । रेकर्डमा नभएको आम्दानीले कमाएको थप आम्दानीको पनि रेकर्ड छैन । यस्तो पैसा प्रशस्त रहेको अनुमान छ । यस्तो पैसा लगानीका लागि छूट दिने हो भने त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन । सरकारले ल्याउने लागेको विधेयकमा लेखिएको शब्दले यही आसयलाई बताउँछ कि बताउँदैन ? स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ । सरकारले यही सोचले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको भए अन्यथा हुँदैन । यसलाई फाइनान्सल टास्क फोर्सजस्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले पनि त्यति धेरै कडाइका साथ अन्यथा लिने गरेको देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आयकर ऐन संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिई विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्थाप्रति ट्रान्सपरेन्सीको आपत्ति जनाए । ट्रान्सपरेन्सीकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऐन भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत

Ratopati भाद्र २०७८