सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैशाखसम्मको योगदान रकम तिरेकाले मात्र सरकारी राहत पाउने

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ७४ अर्ब ५५ करोड लगानी

काठमाडौं। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि जारी भएपछि कोषले कार्यविधिअनुसार मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । हालसम्म ७४ अर्ब ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले आर्थिक अभियानलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भदौ ३१ सम्ममा ५८ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा रहेको तरलता अभावलाई कम गर्न सघाउने कोषका अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै डिबेन्चरमा पनि कोषले लगानी गरेको छ । ८ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कोषले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ डिबेन्चरमा लगानी गरेको छ । म्युचुअल फन्डमा कोषले २६ करोड लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा समेत कोषले लगानी गरेको छ । ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कोषले ट्रेजरीमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । तिनै टे्रजरीमा कोषले सरदर ९ दशमलव ६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । कोषले विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गरेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषले ८ दशमलव ९७ प्रतिशत ब्याजदरको विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । विकास ऋणपत्र २ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन् । ती विकास ऋणपत्रमा कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिन थालेको छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम योगदानकर्तालाई कर्जा दिएको छ । योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घर सापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण र खरीद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरीद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न ७५ लाख रुपैयाँ वा १५ वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्ने सक्छन् । योगदानकर्ता आफै वा पति–पत्नी, छोरा–छोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक सापटी ३५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले भैपरी आउने सामाजिक कार्यका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । योगदानकर्ता विशेष सापटीबाहेक अन्य सबै सापटीको कुल योग १ करोड वा १५ वर्षको तलब बराबरको रकममध्ये कम हुने रकम सीमाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सापटीका निम्ति कोषमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा आफूहरू अघि बढेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरूमा स्वैच्छिक आबद्ध गराउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोषको लक्ष्य छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ४५ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । १८ हजार २ सयभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध भइरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म ३ लाख ३६ हजार वैदेशिक रोजगारीका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले देखाउँछ । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासमेत जोड्दा अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्नेको संख्या ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ । कोषमा बैंक, वित्तीय संस्थाका धेरैजसो कर्मचारी आबद्ध भएका छैनन् । बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा नजाने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । सर्वोच्चले अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण कोषले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध हुन बैंक, वित्तीय संस्थालाई ताकेता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सामाजिक सुरक्षा योजना: योगदानकर्ता थप्न क्षेत्र बढाइयो

काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो । ‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान निजी विद्यालयलाई इस्टुकाे आग्रह

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम दर्ता गराई शिक्षक–कर्मचारीको योगदान रकम र संस्थाले उनीहरूलाई प्रदान गर्ने योगदान रकम यथाशीघ्र अनिवार्य कट्टा गर्न बाध्य पार्न र...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष : १ वर्षमा रू. १० अर्ब ७८ करोड थपियो

काठमाडौं । नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ वर्षमा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । पोहोर वैशाख १९ गते ५ अर्ब ४५ करोड रहेको योगदान रकम यसपालि वैशाख १८ गतेसम्ममा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ । योगदानकर्ताको रकम मुद्दती खाता, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी भइसकेको कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकममा कोषले वार्षिक ८ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज पाइरहेको छ । निर्देशक पन्थीका अनुसार यस अवधिमा ३ हजार २६७ प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ३० हजार ५४७ योगदानकर्ता कोषमा थपिएका छन् । बजेटको कार्यक्रम अलपत्र लगातार २ वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत सरकारी करार कर्मचारीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ल्याउन खोजे पनि अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । चालू र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुनुपर्नेमा अर्थले सहमति नदिँदा उक्त काम रोकिएको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘यसबारे श्रम मन्त्रालयले अर्थसँग राय मागे पनि अर्थले काम नगरिदिँदा काम रोकिएको हो,’ निर्देशक पन्थीले भने । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । अहिलेसम्म उनीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन छ । यसै साताका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका अन्य रोजगारदाता पनि सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको हो । बैंकहरूको विरोधकै बीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका सबै ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ । १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व निकासा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध १ लाख ४८ हजार योगदानकर्ताको कोभिडको समयमा बेहोर्ने भनेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बेहोरेको छ । बजेटमा घोषित योगदानकर्ताको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेहोरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदार/कर्मचारीको आधार तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । जसमा कामदार/कर्मचारीले आफ्नोतर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत, रोजगारदाताले सञ्चय कोषमा थपिदिने १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुनुअघि सामाजिक सुरक्षाको लागि तिर्ने गरेको १ प्रतिशत र त्यसमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७ रकम हुन्छ । ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनाअन्तर्गत प्रयोग हुन्छ । बाँकी २.६७ प्रतिशत रकम सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रू. ४३ अर्ब : बैंकमा राख्दै, ब्याज खाँदै

काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म योगदानकर्ताले जम्मा गरेको अधिकांश रकम मुनाफायुक्त क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा भएको रकमसहित विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको अर्बौं रकमलाई मुनाफामूलक कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले थप लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना पछि धकेलिएको छ । कोषका अनुसार अहिलेसम्म रू. ४३ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । त्यसमा सासु कार्यक्रमअन्तर्गतको योगदान रकम रू. १३ अर्ब ३७ करोड हो । यस्तै, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको २८ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा करअन्तर्गतको रू. १ अर्ब र विविध शीर्षकमा कोषसँग २ अर्ब छ । यो रकममध्ये हालसम्म करीब २ अर्ब मात्रै परिचालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिवेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिसम्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये २ अर्बलाई डिबेन्चरमा लगानी गरिएको छ भने अन्य रकम बैंकको मुद्दती खातामा राखिएको छ । ‘धेरैजसो रकम मुद्दती खातामा राखिएको छ, सरदरमा ८ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ, समस्या छैन, अरू रकम लगानी गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ,’ पन्थी भने । कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै डेढ वर्षअघि नै त्यससम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो । यो कार्यविधि जारी भएपछि योगदानकर्ताको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुने अपेक्षा धेरैको थियो । यसरी लगानी गर्दा कोषको आम्दानी वृद्धि भई लगानीकर्ताको सुविधा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि कोषले लगानी गर्न सकेको देखिँदैन । कोष चलाउन ऋण लिने क्रम जारी सामाजिक सुरक्षा कोष अहिलेसम्म ऋणमै चलिरहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । कोषका अनुसार उक्त वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको योजनाअनुसार नेपाल सरकारबाट ऋण किस्ताकिस्तामा लिने क्रम जारी छ । अझै सबै समेटिएनन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १६ हजार ७३२ रोजगारदाता सहभागी भएका छन् भने ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या ३ लाख १६ हजार ९७१ पुगेको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका अधिकारीहरू बताउछन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत आबद्ध गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म ल्याउने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । बैंकहरूको विरोधकै बीचले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएर अहिले सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : श्रमिकको डेढ अर्ब सरकारले जम्मा गरेन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अझैसम्म निकासा गरेको छैन ।कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरि

Ratopati पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : श्रमसँग सम्बद्ध कानून संशोधन गरिँदै

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी नभएपछि सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा हाल भएका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने रहेकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को दफा ५७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले द्विविधा बढाएको भन्दै ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यो व्यवस्था प्रस्तावअनुसार अघि बढ्यो भने सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ । यस्तै, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा रकम हिनमिना गरेमा, तोकिएको समयमा कोषमा आबद्ध नभएमा र नभएकोमा श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नगरेमा कसुर ठहर हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैले ऐन र त्यससँग सम्बद्ध नियमावली पालना नगरेमा कसुर ठहर हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । ‘रोजगारदाता सूचीकृत भएर श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नभएको कुनै श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर कुनै प्रकारको दायित्व सृजना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । त्यसबारे उजुरी परेमा कोषले सम्बद्ध रोजगारदातालाई त्यसबापतको भुक्तानी दिन आदेश दिन सक्नेछ । यदि रोजगारदाताले उक्त आदेश पालना नगरेमा कोषले नै भराएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरीवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अब त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विभिन्न कानून संशोधनको गृहकार्य भएको छ । यस्तै बोनस ऐन २०३० को ५ बमोजिम कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालिएको छ । हाल व्यवस्था रहेको बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएकोमध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकमबाट बोनस वितरणपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा बाँकी ३० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा जेसुकै लेखिए पनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले भने बोनस वितरणपछि २० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावना खासगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार गरेको हो । विभिन्न कानूनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारे रहेको अस्पष्टता हल गर्ने गरी कानूनहरू संशोधनको गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रस्तावित व्यवस्थामा अहिले निजीक्षेत्रसँग राय लिइँदै छ । रायपछि उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार मन्त्रालयस्तरबाटै उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य भएकाले निजीक्षेत्रको रायपछि प्रस्तावित मस्यौदा निर्णयार्थ कानूनका अघि बढाइनेछ । अवकाश सुविधामा कर ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने काठमाडौं (अस) । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षा योजना ४ वर्षमा : अझै देखिएन उत्साहजनक सहभागिता

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन करीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ । अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ । ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ । मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन् तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए । कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : सफल कार्यान्वयनका लागि ट्रेड युनियन कांग्रेसको आठबुँदे सुझाव

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको यथार्थ

सामाजिक सुरक्षा कोषले सर्वसाधरण नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्छ । समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाको सृजना नै सामाजिक सुरक्षा हो । संवैधानिक व्यवस्था र उद्देश्य नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ र श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ देखि २६ सम्मका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, तत्सम्बन्धी नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू भइसकेको छ । रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका श्रमिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाई कसैप्रति आश्रित हुननपर्ने बनाउन र वृद्ध अवस्थाका लागि बचत गर्ने बानी बसाउन यो योजना ल्याइएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक एवम् निजीक्षेत्रका सबै व्यक्तिको अवकाशपछिको सुरक्षा योजनामा एकरूपता ल्याउन, कामदारलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दै काम गर्ने संस्थाप्रति अपनत्व वृद्धि गर्ने र कामदारको स्थिरता र स्थायित्व कायम गरी अवकाश कोषमा सहज पहुँच र नियन्त्रण एवं प्रभावकारी र पारदर्शी अवकाश योजनाको माध्यमबाट योगदानकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख उद्देश्य मानिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास विश्वका अधिकांश मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा सन् १९३५ बाटै सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको थियो । सन् १९३० को ठूलो आर्थिक मन्दी र युद्धबाट धेरै मानिसको मृत्यु र लाखौं मानिस अपांग र अशक्त भई परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ वृद्धावस्थाको समयमा आर्थिक रूपमा कमजोर हुन नदिन र राज्य कोषबाट गर्नुपर्ने खर्चको दायित्वलाई बेलैमा सहज व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरिएको थियो । नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डले पनि यस योजनालाई धेरै अगाडिदेखि व्यवस्थित रूपमा शुरू गरेका थिए । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि यो योजना कार्यान्वयनमा छ । यी देशमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा योजनाका आआफ्नै विशेषता छन् । सबैभन्दा निकटको छिमेकी भारतले सन् १९४८ देखि नै विभिन्न नीति नियममार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याएको देखिन्छ । श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदिभ्सले पनि आआप्mनै विशेषता र आवश्यकताअनुसारका प्रबन्ध गरेका छन् । योजनाका प्रावधान हामीकहाँ यो योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कट्टा गरी त्यसमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता स्वयम्ले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजना खातामा जम्मा हुने र बाँकी रकममध्ये दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ । श्रमिक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुने रकम रोजगारदाताले महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा ३ महीनासम्मको योगदान रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा ८ मा प्रावधान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका श्रमिकका हकमा उनीहरूले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकममात्र बुझ्न पाउनेछन् । १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्ति अवकाश योजनामा सहभागी बन्न पाउनेछन् । त्यस्ता श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजनामध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् । विसं २०७८ साउन १ गतेपछिका श्रमिकले निवृत्तिभरणमात्र पाउने छन् । त्यसभन्दा अगाडिका श्रमिकले योजना छनोटको अवसर प्राप्त गर्ने छन् । श्रमिकको दुर्घटना वा कामकाजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा मृतकको पति वा पत्नी संस्थामा कार्यरत रहँदा अन्तिम समयको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरणका रूपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु हुँदा निजका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेमा अन्तिम न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी १८ वर्ष मुनिका सन्तान रहेको हकमा अन्तिम तलबमानको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीमा भाग लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका चुनौती यो योजना राम्रो र कामदार तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा हुदाँहुँदै पनि समस्या र चुनौतीमुक्त भने छैन । योगदानकर्ताले जहिले पनि आफ्नो रकमको संरक्षण र अधिक प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ । योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कोषको आकार पनि फराकिलो हुँदै जानेछ । केही वर्षको अन्तरालमा कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । केही वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पनि यो कोष निकै ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान सक्छ । कोषले गर्ने लगानीबाट छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सम्बद्ध जोखिमका क्षेत्र पहिचान सकिएन भने त्यो कोषका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । योगदानकर्तालाई कोषले गरेको लगानीबाट अधिकतम लाभ दिन सक्नुपर्नेमा रकम बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यून भरोसायोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न गएमा पनि रकम जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । कोषको लगानी नीति, लगानीका क्षेत्र एवम् रकमको पारदर्शिताले पनि यसको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा छैन । अबको बाटो यस सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजीक्षेत्रले सहज रूपमा स्वीकार्नुमा थप प्रत्यक्ष रूपमा न्यून ( १ दशमलव ६६ प्रतिशत) आर्थिक दायित्व देखिए पनि यसअघि दायित्वका रूपमा रहेका दुर्घटना विमाको प्रिमियम, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वजस्ता घटनामा हुने ठूलो खर्चको भार घट्नु नै हो । सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले सुझाएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योजनालाई समेत समेटी अवकासपछि निवृत्तिभरण पाउनेसम्मको व्यवस्था हाल घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेटेको छ । त्यसैले यो योजना श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा छ । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८