महिन्द्र राय यादव एमालेबाट मधेसको राजनीतिमा आएका नेता हुन् भने राजेन्द्र महतो मधेसकै मुद्दाबाट स्थापित भएका हुन् । दुवै नेतामा मधेसका मुद्दामा कुनै फरक मत देखिँदैन ।
म्यानमारको सैन्य अदालतले आङ सान सुकीलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेको अभियोगमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । सुकीका वकिलले बीबीसीलाई यसबारे जानकारी दिएका छन् । सुकीलाई हालसम्म ११ वटा मुद्दामा २० वर्षको जेल सजाय भइसकेको छ भने उनीविरुद्ध धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् ।तर, सुकीले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि उनीविरुद्ध चलिरहेको मुद्दाको आलोचना गरेका छन् । यदि सुकी सबै मुद्दामा दोषी ठहरिएमा उनको कुल सजाय २०० वर्षसम्म हुनसक्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता ७६ वर्षीया सुकीले आफ्नो जीवन
राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय एमसीसी, बीआरआई जस्ता आर्थिक सहायताका विषयकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ‘बहस’को विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र र स्वार्थसँग अभिन्न रूपमा अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिने बहसले खासगरी नेपाली नागरिकको ‘नेपालले लिनुपर्ने विदेश नीति’का बारेको रुचि र गहिरो देशप्रेम त उजागर गरेको देखिन्छ तर, कतिपय सन्दर्भमा भावनात्मक […]
विभिन्न मुद्दामा सत्तारुढ गठबन्धनको विरोध गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलगायत विषयमा गठबन्धनसँग मतभेद भए पनि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा गठबन्धन नै गरेर जाने पार्टीले उल्लेख गरेको हो । जनमोर्चाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी, नागरिकता विधेयक लगायतमा आफ्नो मतभेद हुँदाहुँदै पनि चुनावमा गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने जनाएको छ । जनमोर्चाले भनेको छ, ‘हामीले अहिले चुनावी तालमेल गरेका पक्षहरूसित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालले बिहीबार दर्ता गरेको अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ । मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय […]
सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दैै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले आज दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्म
