रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, शपथको बाटो खुल्यो

नागरिकता विवादमा तानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बुधबार पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दल दर्ता गर्ने बेलादेखि नै त्याग भइसकेको नागरिकताको प्रतिलिपि प्रयोग गरेको कारण दल दर्ता हुँदा प्रयोग भएको सभापतिको पद, निर्वाचनमा भाग लिँदाको मनोनयनदेखि सांसद पदमा सपथ नगराउन सम्मको माग द

सम्बन्धित सामग्री

रवि लामिछाने नागरिकता विवाद: माघ ११मा अन्तिम सुनुवाइ हुने

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश नदिए पनि  माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोक्ने आदेश दिएको छ।

रविको मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ माघ ११ गते (आदेशसहित)

काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि माघ ११ गते पेशी तोकेको हो। 'प्रस्तुत विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनु

रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश, मुद्दा कायम

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै उनको पद भने जोगिएको छ।

गृहमन्त्रीको नागरिकता विवाद : नेपाली नागरिक नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग

निवेदक रविराज बसौलाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। बहसका क्रममा बसौलाले रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नहेकोले उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा र गृहमन्त्रीको पदमा रहिरहन नहुने बताए।  उनी...

सर्वोच्चमा बहस : 'रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन्, सांसद बन्न अयोग्य छन्'

गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पुस २२ गते पेशी

काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौलासहितले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत पुस ६ गते सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग छलफलपछि यसबारे निर्णय दिने आदेश गरेको हो।संवैधानिक इजलासमा पुस ६ गते सुनुवाइ भए पनि मंगलबार मात्र आदेशको प्रमाणित प्रति आएको हो ।  कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण

रवि लामिछाने नागरिक्ता प्रकरणः सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिक्ता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेश नदिएसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा ...