सरकारद्वारा भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ।  मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।  भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिरहेको थियो । 

सम्बन्धित सामग्री

ओली आरोप, आक्रोश र अपेक्षा

ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कमीकमजोरी ढाकछोप गर्दै गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब १५ महिना सरकार चलाउने, त्यसपछि आफू नै शक्तिमा आउने बताए। उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेका प्रति असन्तुष्टि पोख्दै यसबाट सुकुमबासीको...

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।...

भूमिसम्बन्धी आयोग पुनर्स्थापना माग

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।...

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं।भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेसी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजको विरोधमा सुकुम्वासीहरूको प्रदर्शन

काठमाडौं। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको नेतृत्वमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आयोग विघटन बदर गर्न माग गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै २०७७ वैशाख २ मा गठन गरेको आयोग सरकारले १९ साउनमा खारेज गरिदिएको थियो।

भूमिहीन सुकुम्बासीको नारा : देउवा हाम्रा प्रधानमन्त्री होइनन् (फोटोफिचर)

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।एमाले युवा संघको सहयोगमा प्रदर्शनमा उत्रिएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन बदर गर, देउवा यु आर नट माइ प्राइमिनिस्टर’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।युवा संघले एक लाख ८८ हजार भुमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई लालपुर्जा दिने अन्तिम अवस्थामा आयोग खारेज गरेको जनाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन एमालेको माग

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। बुधबार एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गरेको भन्दै यसले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको पुष्टि गरेको बताए। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले एमालेको रिस भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी माथि पोख्योः मुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले एमालेसँगको रिस भूमिहीनमाथि पोखेर लाचारीपन देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ । पाखेरेलले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एमालेको रिस भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको लाचारीपन भएको बताउनुभएको हो । मंगलबार सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेपछि पोखरेलको यस्तो भनाइ आएको हो । उहाँले गल्ती सच्याई […]