नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण असंवैधानिक, गैह्रकानूनी र आपराधिक कार्य भएको उनले आरोप लगाएका हुन् ।संलग्नतामा राज्यको प्रमुख समस्या मध्येको एक विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित यस्तो संवेदनशील आयोग खारेज गर्नु भनेको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउने षड्यन्त्र भएको उनको ठहर छ । उनले भनेका छन् – आय
