अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।...
काठमाडौं।भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेसी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
