सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबीसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी सो रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगितका लागि माग गरेबमोजिम सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ ।तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली लगायतले आयोग खारेज गर्ने सरका
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।...
२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा पुन: गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमजोरी देखिएकाले यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरेर नयाँ आयोग गठन गर्ने बताए । ‘सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसबाट […]
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। विघटनविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गरेका हुन्। साउन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको आयोग...
काठमाडौं।भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेसी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
काठमाडौं। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको नेतृत्वमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आयोग विघटन बदर गर्न माग गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै २०७७ वैशाख २ मा गठन गरेको आयोग सरकारले १९ साउनमा खारेज गरिदिएको थियो।
काठमाडौँ– नेकपा (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग विघटन गरी जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग […]
नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारले मंगलबार उक्त आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्षौंदेखि जारी भूमि समस्याको...
सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिरहेको थियो ।
