पिएसजीले गर्यो रामोस आबद्ध भएको औपचारिक घोषणा

श्रमिकका परिवारलाई औषधी उपचार सुविधा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भई निरन्तरता दिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारलाई औषधी उपचार सुविधा दिने घोषणा भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले विराटनगरबाट बिहीबारदेखि सुरु भएको श्रमाधान रोजगार मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले सो घोषणा गर्नुभएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले यसअघि २०७९ पुसदेखि औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमतीलाई औषधी उपचार सुविधामा समेटेको कोषले १७ जेठदेखि कार्यान्वयन हुने गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा स्वरोजगार र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारले औषधी उपचार सुविधा पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताका सन्तानले पनि उपचार सुविधा पाउने

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदाकर्ताका सन्तानले पनि उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । बिहीबार (जेठ १७ गते) देखि विराटनगरबाट सुरू भएको ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ को उद्घाटनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध योगदाकर्ताका सन्ततिलाई पनि उपचार सुविधा पाउने औपचारिक घोषणा गरेका छन् । यसअघि २०७९ पुसबाट औपचारिक क्षेत्रका […]

Nepal Press बैशाख २०८१

सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै ५१ अर्ब जम्मा : ठूला योजनामा लगानी शुरू भएन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ वर्षको अवधिमा करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषका अनुसार शनिवारसम्म कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट ५० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भएको हो । कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधिअनुसार कोषले मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । जम्मा भएको रकमको ठूलो अंश कोषले बैंकहरूको मुद्दती खातामा राखेको छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले समयसमयमा बजारमा हुने तरलता अभावलाई हटाउन सघाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । विकास ऋणपत्रमा समेत कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिइरहेको छ । योगदानकर्ताले सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घरसापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा कोष अघि बढेको प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले ठूलाठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । पन्थीका अनुसार अहिले यो अध्ययनकै क्रममा छ । परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अलिकति ‘रिस्क’ समेत रहेको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । ११ लाख ७० हजार योगदानकर्ता आबद्ध फागुन १८ गतेसम्ममा कोषमा १८ हजार ७३१ रोजगारदाता र ११ लाख ७० हजार ८३८ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । कोषको योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६ लाख ८६ हजार १९२ श्रमिक छन् । सबैभन्दा थोरै स्वरोजगारतर्फका ७४ जना रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषका अनुसार कोषको योजनामा आबद्ध हुने औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ८४ हजार ४५० योगदानकर्ता र अनौपचारिक क्षेत्रका १२२ जना श्रमिक छन् । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमस्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त भएकाले विदेश जाने हरेक कोषको योजनामा एकपटक आबद्ध भएका छन् । तर, विदेश गएर कोषको योजनामा निरन्तरता दिनेको संख्या बढ्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषमा २ हजार ३०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारवालाले न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत आफैले कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । कोषको योजनामा चार किसिमका श्रमिकका योजना लागू भएका छन् । कोषमा २०७६ साउन १ बाट औपचारिक क्षेत्रको योगदान शुरू गरिएको थियो । यसमा अहिलेसम्म १८ हजार ७३१ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी ४ लाख ८४ हजार ४५० जना आबद्ध भएका छन् । सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गर्न कोषले हालसम्म करीब ९० ओटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । दाबी भुक्तानी बढ्दो सामाजिक सुरक्षा कोषका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार योजनामा सवा लाखभन्दा बढीलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ५४ हजार ९१० जनालाई ९२ करोड ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा २ हजार ८२६ जनालाई १० करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४६१ जनालाई १२ करोड ६८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ७० हजारभन्दा बढीलाई ६ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख दाबी भुक्तानी गरेको कोषले बताएको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ताका परिवारलाई समेत औषधि उपचारअन्तर्गत समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । आगामी हप्ताभित्रै निर्णय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ७४ अर्ब ५५ करोड लगानी

काठमाडौं। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि जारी भएपछि कोषले कार्यविधिअनुसार मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । हालसम्म ७४ अर्ब ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले आर्थिक अभियानलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भदौ ३१ सम्ममा ५८ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा रहेको तरलता अभावलाई कम गर्न सघाउने कोषका अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै डिबेन्चरमा पनि कोषले लगानी गरेको छ । ८ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कोषले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ डिबेन्चरमा लगानी गरेको छ । म्युचुअल फन्डमा कोषले २६ करोड लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा समेत कोषले लगानी गरेको छ । ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कोषले ट्रेजरीमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । तिनै टे्रजरीमा कोषले सरदर ९ दशमलव ६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । कोषले विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गरेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषले ८ दशमलव ९७ प्रतिशत ब्याजदरको विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । विकास ऋणपत्र २ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन् । ती विकास ऋणपत्रमा कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिन थालेको छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम योगदानकर्तालाई कर्जा दिएको छ । योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घर सापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण र खरीद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरीद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न ७५ लाख रुपैयाँ वा १५ वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्ने सक्छन् । योगदानकर्ता आफै वा पति–पत्नी, छोरा–छोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक सापटी ३५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले भैपरी आउने सामाजिक कार्यका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । योगदानकर्ता विशेष सापटीबाहेक अन्य सबै सापटीको कुल योग १ करोड वा १५ वर्षको तलब बराबरको रकममध्ये कम हुने रकम सीमाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सापटीका निम्ति कोषमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा आफूहरू अघि बढेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरूमा स्वैच्छिक आबद्ध गराउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोषको लक्ष्य छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ४५ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । १८ हजार २ सयभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध भइरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म ३ लाख ३६ हजार वैदेशिक रोजगारीका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले देखाउँछ । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासमेत जोड्दा अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्नेको संख्या ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ । कोषमा बैंक, वित्तीय संस्थाका धेरैजसो कर्मचारी आबद्ध भएका छैनन् । बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा नजाने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । सर्वोच्चले अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण कोषले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध हुन बैंक, वित्तीय संस्थालाई ताकेता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

निसर्ग बाटिका क्याम्ब्रिज प्राइमरी करिकुलम लागू गर्ने, केसीएमसँग गर्‍यो आबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेन

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेको छैन । २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुको प्रमुख उद्देश्य श्रम ऐनमा नसमेटिएका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने हो तर औपचारिक क्षेत्रबाट सुुरु गरियो ।औपचारिक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने ठूलो समस्या रहेकाले त्यसलाई चिर्न र कार्यक्रम घोषणालाई सहज बनाउन सुुरु औपचारिक क्षेत्रबाट गरिएको थियो । नयाँ युुगको सुरुवात भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रम

Ratopati जेष्ठ २०७९

बजेटबाट गैरआवासीय नेपाली उत्साहित

काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा आफूहरूले उठाउँदै आएका थुप्रै माग सम्बोधन गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघले बताएको छ । गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्दै संघले बजेटको स्वागत गरेको छ । बजेटमार्फत विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिनु सकारात्मक भएको संघको ठहर छ । यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपाली लाभान्वित हुने संघले बताएको छ । उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्त्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले उत्साह थपेको संघको भनाइ छ । त्यस्तै सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ । ‘यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणाको पनि स्वागत गर्दछौं,’ संघद्वारा सोमवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अन्ततः स्विडेन र फिनल्यान्ड नेटोमै जाने भए

स्टकहोम । लामो समयदेखि द्विविधामा रहेका स्विडेन र फिनल्यान्डले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्यता लिने घोषणा गरेका छन् । रुस–युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै अन्ततः उनीहरू नेटोमै संलग्न हुने भएका हुन् । स्विडेनका सत्तारुढ सोसियल डेमोक्रेट्सले आफूहरूले पश्चिमी सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध हुने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको बताएपछि मुलुकलाई औपचारिक रूपमा आवेदन...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

आगामी सिजन एम्बाप्पे म्याड्रिड आउनेमा रियल ढुक्क

फ्रान्सका स्टार खेलाडी किलियान एम्बाप्पेलाई अनुबन्ध गर्नेमा रियल म्याड्रिड ढुक्क रहेको र सिजनको अन्त्यमा यसको औपचारिक घोषणा गर्ने क्लबको तयारी रहेको गोल डटकमले जनाएको छ । एम्बाप्पे गत सिजन नै रियल जान चाहन्थे । यसका लागि उनले प्रयास पनि नगरेका होइनन् । तर उनी हाल आबद्ध रहेको पेरिस सेन्ट जर्मेनले स्पेनिस क्लबले प्रस्तुत गरेका सबै प्रस्तावहरूलाई अस्वीकार गरेको थियो ।फ्रेन्च क्लबले २३ वर्षीय खेलाडीलाई उनको करारको अन्तिम वर्षमा रोक्न सफल भए पनि नयाँ करार सम्झौताका लागि उनलाई फकाउन भने सकेको छैन । नय

Ratopati माघ २०७८

निजी कम्पनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन किन द्विविधा ?

नेपाल सरकारले २७ नोभेम्बर २०१८ को दिन काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । सो कार्यक्रममा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न र योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वकाङ्क्षी एवं बहुचर्चित सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा भएको थियो । यस योजनालाई नयाँ युगको सुरुवात मानिएकाले देशको पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस भनेर समेत चिनिन्छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका स्वरोजगार नेपाली नागरिकलाई विशेष प्रकारले सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु कोषको योजना भएको

Ratopati जेष्ठ २०७८

पिएसजीले गर्यो रामोस आबद्ध भएको औपचारिक घोषणा

सम्बन्धित सामग्री