काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा आफूहरूले उठाउँदै आएका थुप्रै माग सम्बोधन गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघले बताएको छ । गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्दै संघले बजेटको स्वागत गरेको छ ।
बजेटमार्फत विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिनु सकारात्मक भएको संघको ठहर छ । यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपाली लाभान्वित हुने संघले बताएको छ ।
उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्त्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले उत्साह थपेको संघको भनाइ छ । त्यस्तै सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ ।
‘यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणाको पनि स्वागत गर्दछौं,’ संघद्वारा सोमवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
