अनावश्यक ‘फण्डा’ले फिल्मको व्यापारमा असर पारिरहेको त छैन ?

वनमा अति अनावश्यक

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र बाधक बनेपछि करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका ४६१ मेगावाटका ९ आयोजना खारेजीको संघारमा पुगेका छन् । ती जलविद्युत् आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र पाए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययनको सहमति नदिनु नेपालको विकासको विरोधाभास हो । निश्चय नै विकास निर्माणका कामले पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नु हुँदैन । सकेसम्म वातावरणमा कम क्षति पुर्‍याएर विकासे आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने वनको मामिलामा निकै कडा खालको ऐन बनाइएको छ । कडा ऐन भए पनि तस्करहरूले तस्करी गर्ने क्रम रोकिएको छैन तर जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा भने एउटा रूखले वर्षौंदेखि काम रोकिरहेको छ । यो वन संरक्षणका नाममा गरिएको ज्यादती हो । यस्तो अतिवादी वन ऐनमा सुधार गर्नु जरुरी छ । यस्तो अतिवादी सोचले न मुलुकको विकास हुन्छ न त वन संरक्षण नै सही ढंगले हुन सक्छ । तैपनि सरकारी अधिकारीहरूबीच तारतम्य नमिल्ने र आयोजनाहरूको काममा वनले तगारो हाल्ने काम भइरहेको छ । वन ऐनमा संशोधन गर्न र यसको व्यावहारिक समाधान खोज्न निकै ढिला भइसकेको छ । निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवद्र्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु सरकारी कर्मचारीको ज्यादती हो । सरकारले नै अनुमति दिएर लगानी गरेका प्रवद्र्धकरूलाई वनका हाकीमले तस्करलाई झैं थर्काउनु लज्जाको विषय हो । हुन त ऐन पालना गर्नु कर्मचारीको बाध्यता पनि हुुन्छ । आयोजनाका लागि रूख काट्नुपर्ने भए पनि त्यसको स्वीकृति दिनुपर्ने हो । तर, वनमा छिर्नै नपाउने भनी अड्डी कस्नु गलत नियतले गरिएको काम हो भन्न सकिन्छ । वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ । अहिले नेपालको विकास निर्माणको काममा वन मन्त्रालय ठूलो अवरोधक बनेर आएको छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । मुलुकमा चाहिनेभन्दा बढी वनजंगल क्षेत्र छ । अझ अहिले गाउँघरतिर खेती गर्ने क्रम घटेकाले वन बढिरहेको छ । मुलुकमा कति प्रतिशत वनजंगल जोगाउने र कति चाहिँ मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने हो त्यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ । त्यस्तै संरक्षण, आरक्ष र निकुञ्जहरूले संरक्षणका नाममा विकास निर्माणको काममा अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन् । यस सम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन आवश्यक देखिन्छ । हो, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण हुनुपर्छ । तर, वनमा ठूलो क्षति नपुर्‍याई तथा जीवजन्तुको हानिनोक्सानी नगरी कुनै विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा अवरोध गर्नु गलत हो । कुनै जलविद्युत् आयोजनाले वनमा थप रूख नकाटी, कुनै संरचना नथपी आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्ज बाधक बनेको व्यवसायीको गुनासो छ । कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणमा क्षति पुग्ने देखिए तिनलाई स्वीकृति दिने गरिएको छैन । यो व्यवस्था आवश्यक भए पनि काम छिटोछरितोसँग नगरिदिँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् । नेपालका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसले गर्दा नेपाललाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । आयोजनाको अवधि लम्बिएको छ र लागत बढेको छ । नेपालको वन व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा निकै आवाज उठेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको बारेमा काम अघि बढेको देखिँदैन । वनसम्बन्धी नीति कडा हुँदा एकातिर अर्बौं रुपैयाँका काठ जंगलमा कुहिएका छन् भने अर्कातिर नेपाललाई आवश्यक पर्ने काठ आयात गरिरहनु परेको छ । रूख काट्न नदिँदा प्रसारण लाइन बनाउन पनि समस्या भइरहेको छ । काठमाडौं तराईमधेश द्रुतमार्गको ठेक्का लिएको नेपाली सेनाले केही रूख काट्न मन्त्रालयले महीनौं झुलाउँदा काम गर्न नपाएको भनी सेना प्रमुख संसदमै आक्रोशित हुनुपरेको घटनाले यो समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सेनालाई त काम गर्न नदिने सरकारी अधिकारीले निजीक्षेत्रलाई कतिसम्म दु:ख दिँदा हुन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ । सरकार कि त एकदम पूरै प्रतिबन्ध लगाउँछ कि त पूरै बेवास्ता गर्छ । यो प्रवृत्ति गलत छ । अवस्था हेरेर तथा लाभ र हानिको विश्लेषण गरेर कहाँ कति रूख काट्न दिने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । सरकारले अहिले १० मेगावाटका आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । जलविद्युत्का् विकासका लागि यो सकारात्मक कदम हो । तर, वनको समस्या यथावत् रहेमा आयोजनाको काममा समस्या आउन सक्छ र लगानीकर्ताको लगानी फस्न सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को मात्र होइन अन्य पूर्वाधारको विकासका लागि वनक्षेत्र बाधक बन्नु हुँदैन । चितवनमा वनक्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने भनी त्यहाँ सञ्चालित होटेल बन्द गराइँदा त्यसले गुणस्तरीय पर्यटक आगमन घटेको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यहाँ सञ्चालित होटेलले वातावरणमा कुनै असर पारेको थिएन । त्यसैले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र त्यहाँको वातावरण नबिग्रने गरी कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि स्वीकृति दिनु आवश्यक छ । सरकारले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । कानून सुधारका लागि गठित कार्यदलले प्रचलित कानून सुधारका लागि पेश गरेको खाकामा वनक्षेत्रबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरणका सम्बन्धमा यसअघि कुनै व्यवस्था नभएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । अहिले भएका प्रावधान यथावत् रहे वनजंगल क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि आयोजनामा लगानी नआउने निश्चित छ । त्यसैले वनका यस्ता समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थपिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

घरका साना समस्याको पहिचान र समाधान

घरमा पानी, ढललगायत स–सना कुराको व्यवस्थापन नमिल्दा अनावश्यक समस्याहरू झेल्नुपर्छ । नचाहेर पनि यस्ता समस्या बारम्बार आइरहन्छन् । जसले गर्दा तपाईंको दैनिकीलाई असर गरिरहेको हुन्छ । यस्ता केही समस्याको समाधान आफैँ गर्न सकिन्छ ।...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

हृदयघात (हार्ट–अट्याक) हुनबाट बच्ने उपाय

सविता सिंह ठकुरी : दैनिक जीवनशैलीको परिवर्तन र अव्यवस्थित खानपानले धेरै मानिसहरुको स्वास्थ्यमा असर पारेको छ । जसले गर्दा मानिसहरुको स्वास्थ्यमा हानी गरेको छ । हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र अनावश्यक खानपानले सिधै मुटुलाई असर गर्ने भएकोले विभिन्न प्रकारका रोगसँगै मृत्युसमेत निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि धेरै कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

दीर्घकालीन असर नहेरी खुलाइएको जग्गा कित्ताकाट

राजस्व कम भए जग्गा कित्ताकाट खुलाउनेजस्ता अनावश्यक निर्णय गर्नुभन्दा खर्च कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

Shilapatra चैत्र २०७९

आफूखुशी एन्टीबायोटिक खाँदा स्वास्थ्यमा असर

काठमाडौं : धेरैजसो व्यक्ति रुघाखोकी वा सामान्य ज्वरो आएका वेला पनि आफूखुशी औषधि पसलमा पुगेर एन्टीबायोटिक प्रयोग गर्ने गर्छन्। कोभिड संक्रमणको समयमा मात्रै होइन‚ डेंगु संक्रमणका वेला पनि मानिसले आफूखुशी एन्टीबायोटिक किनेर खाने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्।पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बालबालिका‚ युवा तथा वृद्धवृद्धा विरामीहरूलाई समेत चिकित्सकले सिफारिस गर्नेमध्येको साझा औषधि हो एन्टीबायोटिक।विरामीले आफूखुशी किनेर होस् वा चिकित्सकहरूले अनावश्यक रूपमा सिफार

थाहा खबर कार्तिक २०७९

'व्यवसायीलाई असर पर्दा सहयोग गर्यौ, अहिले अर्थतन्त्रलाई असर परेको बेला सहयोग गर्दिनोस्'

Bizpati जेष्ठ २०७९

अनावश्यक हल्लाले छुर्पी किसान र व्यवसायी सशंकित

इलाम-७ चैतमा मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम र झापाको सिमावर्ती क्षेत्रबाट प्रहरीले व्यवसायीबाट छुर्पी बरामत ग-यो । व्यवसायीको चर्को विरोधपछि प्रहरीले सो छुर्पी छोड्यो । छुर्पी त प्रहरीले छोड्यो तर त्यसको असर अझै पनि स्थानीय छुर्पी उत्पादन गर्ने किसान तथा उद्योगीलाई छ ।कर तिरेर कारोबार गरेको बस्तु पनि अवैध भनेर प्रहरीले बरामत गरेको भन्दै किसान तथा व्यवसायी […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह

नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले प्रशोधित खाने तेलको अनावश्यक मौज्दात र कृत्रिम अभाव नगर्न आग्रह गरेको छ । युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैनिक हमलाले नेपालको बजारमा समेत मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर देखिएका चर्चा गर्दै सङ्घले आफ्ना सदस्य उद्योगलाई कृत्रिम अभाव नगरी खाने तेलको आपूर्तिलाई सुचारु राख्न आग्रह गरेको हो । सङ्घले उपभोक्तालाई समेत अनावश्यक रूपमा भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन : स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । आज बिहीवार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरि...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, पुस २९ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बिरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ । कीर्तिपुर अस्पतालमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताउनु भएको हो । उहाँले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो […]

Image Khabar मंसिर २०७८

अनावश्यक ‘फण्डा’ले फिल्मको व्यापारमा असर पारिरहेको त छैन ?

सम्बन्धित सामग्री