'व्यवसायीलाई असर पर्दा सहयोग गर्यौ, अहिले अर्थतन्त्रलाई असर परेको बेला सहयोग गर्दिनोस्'

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रलाई असर परेको बेलामा सबैले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले मौद्रिक नतीका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।हिजो व्यवसायीलाई असर परेका बेला राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेको र व्यवसायीहरूले सोचेको भन्दा पनि बढी सहुलियत दिएको उल्लेख गर्दै अहिले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर परेकोले अन्यले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताएका हुन् । उनले भने ' हिजो व्यवसायीलाई असर परेका बेला हामीले सहजीकरण गर्यौं, उहाँहरूले सोच्नुभएको भन्दा पनि बढी सहुलियत दियौं, अहिले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर परेको छ, त्यतीबेला अन्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।'त्यस्तै उनले केहि सिमित घरानाले ठूलो ऋण लिने, र सानाहरु माथि आउन नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर रहेको बताए । त्यही घरानाको बैंक हुने, उद्योग हुने जस्ता कुराले पछि समस्या पर्न सक्ने उनले बताए। कुनै एउटा घराना डुब्दैमा समग्र अर्थतन्त्र डुब्ने अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनले बताए।त्यस्तै उनले बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न अनावश्यक वस्तुको आयात कम गर्नु पर्ने बताए। आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ठाउँ रहेको पनि उनले बताए । विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूको आयात कम गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । रेमिटेन्सको सन्दर्भमा नेपालमा वालेट लाई विदेशमा पनि चलाएर उतैबाट नेपालको कारोवार गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै बैंक खाताबाट रेमिटेन्स आए १ प्रतिशत थप ब्याज दिने गरेको तर यस्तो खालको पोलिसी लिँदा अर्को क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने कन्सर्न पनि रहेको उनले उल्लेख गरे । शिक्षाको लागि ठूलो रकम बाहिर गएको विषयमा राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयसँग छलफलमा गरिरहेको उनले बताए ।गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भए पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने बताए। उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भए पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने बताएका हुन्।कोभिड पछि अधिकांश देशहरुले मूल्य वृद्धि खेपेको र ती देशका केन्द्रिय बैंकले पनि मूल्य वृद्धि रोक्न ब्याजदर वृद्धि गरेकोले मूल्यवृद्धि कन्ट्रोल गर्न ब्याज बढाउनु पर्ने उनले बताएका हुन् । उनले मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि हुने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएकोमा अब नियन्त्रण लक्ष्यभन्दा बाहिर गएको उनले बताए ।२००८/०९ को मन्दीमा पनि नभोगेको मूल्य वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रले भोगेको र चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न कठिन रहेको उनले उल्लेख गरे। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलित हटाउँदै लैजाने अभ्यास ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले लिएकोले नेपालले पनि त्यहि अनुसार गर्नु पर्ने उनले बताए। गभर्नरले आगामी दिनमा आयात नियन्त्रण गर्नु पर्ने दबाब रहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला दिन बिदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको बताए । त्यस्तै उनले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको, बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा पनि बृद्धि भएको र यसबाट बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा टेवा पुग्ने बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कता हरायो सुनखाताको व्यवस्था ?

अहिले सुनको मूल्य इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ र यसको किनबेच पनि निकै घटेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउने सानो परिवर्तनले पनि सुनको मूल्यमा निकै असर पार्छ । नेपालीहरू सुनका गरगहना भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् भने केहीले लगानीकै रूपमा पनि सुन किन्ने गरेको पाइन्छ । सुनमा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक भन्नेहरूको जमात पनि छ । त्यसैले सुनको खपत र यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा परिचालन गर्न सुनखाताको अवधारणा सरकारले ल्याएको थियो । तर, अहिले यो सुनखाताका बारेमा चर्चासमेत हुन छाडेको र राष्ट्र बैंक स्वयंले यसलाई बिर्सिएको भान हुन्छ । भारतले घरघरमा त्यसै थन्किएर बसेको सुनलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रयोग गर्न सुनखाता कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई निकै फाइदा हुने आकलन गरिएको थियो । नेपालमा त्यसको केही वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरूलाई परिपत्र गरेर सुनखाता सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसपछि यो प्रक्रिया कहाँनेर र किन अड्कियो थाहा छैन । सुनलाई समेत निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सुनखाताका लागि बाटो खुलेको हो । राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ९९५ फिटनेस गुणस्तरको सुन निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । कम्तीमा २५ ग्राम सुन निक्षेपका रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निक्षेपका रूपमा सुन स्वीकार गर्दा उक्त सुनको शुद्धता र तौल यकीन गरी निक्षेपकर्तालाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी प्रमाणपत्र दिँदा सुनको साँवा परिमाण, शुद्धता, निक्षेपको ब्याजदर, निक्षेपको अवधि र निक्षेपको साँवा र ब्याज फिर्ता सुनमा लिने कि नगदमा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । त्यस्तै, आफूले जम्मा गरेको सुनको साँवा र ब्याज सुनमै लिने हो कि नगदमा लिने हो भन्नेबारे खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । सुन निक्षेप कम्तीमा ३ वर्षदेखि बढीमा ५ वर्षका लागि स्वीकार्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ब्याजदर भने बैंकहरू आफैले निर्धारण गर्न सक्ने तर भुक्तानी भने त्रैमासिक गणनाका आधारमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो निक्षेप राख्न ग्राहकले छुट्टै खाता भने खोल्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । तर, बैंकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको पाइँदैन । कोरानाका कारण पछि यो विषय नै हराएको देखिन्छ । खासमा सुनको मोहलाई लगानीसँग जोड्न यो व्यवस्था गरिएको थियो । आफूसँग भएको सुन निक्षेपका रूपमा बैंकमा राख्ने र पछि बैंकबाट पैसा वा सुनमध्ये कुनै एक छानेर लिन पाउने व्यवस्था सुनखातामा हुन्छ । घरमा राखिएको सुनबाट कुनै आय हुँदैन । उल्टो लकरमा राख्दा खर्च बढ्छ । तर, सुनखाता भए त्यसमा सुन राख्न पाइन्छ । आवश्यक पर्दा खाताको सुन धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइन्छ । बैंक खातामा राख्ने सुन भने गरगहना हुन नहुने बताइन्छ । यस्तो सुन बैंकले विक्री गर्न सक्ने र पछि निक्षेपकर्तालाई नयाँ सुन दिने व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, सुनखातामा सुन राख्दा जर्ती आदि कटौती नहुने हुँदा सुनमा लगानी गर्नेलाई फाइदा हुन्छ । भारतमा सुनखातामा लगानी गर्दा करसमेत नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सुनखाता खोलेर आफूले निश्चित रकम बैंकमा जम्मा गरेर त्यस बराबरको सुन निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था पनि हुन्छ । सुनखाता सुनमा गरिने अनुत्पादक लगानीलाई विस्थापन गर्ने लगानीको भरपर्दो विकल्प मान्न सकिन्छ । नेपालमा सामान्यतया दैनिक २० किलो सुन विक्री हुने अनुमान गरिएको छ । बिहेको सिजनमा यो बढ्ने र अन्य बेला घट्ने हुन्छ । बहुमूल्य धातुमा गरिने दैनिक हेराफेरीले वित्तीय र सामाजिक अपराध निम्त्याउने भएकाले सुनमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सुनखाता सञ्चालन गर्न लागिएको थियो । सुन खरीदका लागि निक्षेपकर्ताले निक्षेप राखेको दिनको मूल्यअनुसार आउने परिमाणको सुन खातामा जम्मा हुने गर्छ । यसरी जम्मा भएको सुन उसले निक्षेप झिक्न चाहेको दिनको मूल्यअनुसार सुनको सिक्का फिर्ता पाउँछ । उदाहरणका लागि भारतीय बैंकले ‘आई–बी स्वर्णमुद्रा’ तथा ‘एसआईबी प्योर गोल्ड’लगायत नाममा यस्तै किसिमका खाता तथा स्कीम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका बैंकले यस्तो स्कीम ल्याएको पाइँदैन । केहीको विचारमा सुनखाताका कारण सुन धितोमा दिने कर्जा प्रभावित हुन सक्छ । तर, सुनखातामा गहना नराख्ने व्यवस्था गरियो भने असर नपर्ने हुन्छ । सुनखाता सञ्चालन गरेबापत बैंकले सीमित शुल्क लिन्छ । यो शुल्क सुनको प्रत्यक्ष कारोबारमा व्यवसायीले काट्ने जर्ती (करीब १५ प्रतिशत)को तुलनामा निकै कम पनि हुन सक्छ । यस किसिमको खाताले प्रत्यक्ष सुनको कारोबारलाई कम गर्न सघाउँछ । त्यसैले सुनखाता सञ्चालनका लागि पुन: सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सरकारले माओवादीका अयोग्य ठहरिएका पूर्वलडाकूलाई ठूलो रकम बाँड्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक वित्तको दुरुपयोग गर्ने नयाँ उदाहरण दिएको छ । देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायजस्ता सबै तर्कबाट यो निर्णय गलत छ र यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ पछि बिग्रन थालेको अर्थतन्त्र लयमा नआएको कुरा कुनै नयाँ होइन । अर्थतन्त्रले ट्र्याक पहिल्याउँदै गर्दा रसिया–युक्रेन तनावले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र कहिले तंग्रिन्छ भन्नेबारे अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्याको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा नहुने भएपछि संशोधन गरी झन्डै आधामा झारिएको छ । महँगी वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । साना व्यवसायदेखि ठूलो कारोबार गर्नेहरूले ‘पैसा हराएको’ अनुभव गरिरहेका छन् । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा थोरै छ । फलस्वरूप सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भइरहेको छ । यस्तो बेला विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको र माओवादी मात्र रहेको मन्त्रिपरिषद्ले करीब ४ हजार अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका ८ हजारभन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा सूची प्रकाशित गरिएको छ । माओवादी सरकारको यस्तो निर्णयले राज्य कोषमा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ । यति मात्र होइन, अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने निर्णय यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले रोक्न निर्देशन दिइसकेको विषय हो । सरकारले पुन: अहिले सोही विषयलाई अघि बढाउनुको अर्थ एकातिर अदालतप्रति बेवास्ता त हुँदै हो भने अर्कोतर्फ कुबेलाको निर्णय हो । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले यसरी हचुवाको भरमा राहत वितरण गर्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्ने सम्भावना रहँदैन । यद्यपि नेपालमा यस्तो अभ्यास वर्षौंअघिदेखि नै हुने गरेको छ । अहिले पनि आर्थिक सहायता चन्दा, पुरस्कारको नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आफन्तलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने क्रम जारी छ । यस्तो अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले ठाडो निर्णय गर्नु अझै पनि सरकार देशको अर्थतन्त्र र विकासप्रति गम्भीर बन्न नसकेको उदाहरण हो । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने यस्ता निर्णय गर्दा हरेक राजनीतिक दलले सरकारको विरोध गर्नुपर्छ, यस्ता कार्यलाई रोक्न बाध्य पार्नुपर्छ । बिडम्वना सरकारले अयोग्य लडाकूलाई आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरिरहँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेको सुनिएको छैन । सरकारमा सामेल भइनसके पनि दाहाललाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्र्रेसलगायत दल यसबारे बोलेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छ । दलहरूको यस्तो क्रियाकलापबाट मौका पर्दा राज्य कोषलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको पुष्टि हुन्छ । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न होस् वा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान पुर्‍याउँदैन । अहिले त बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, उत्पादन वृद्धि र निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक योजना अघि सार्नुपर्ने हो । यसअघि पनि लडाकूलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय विवादित बनेको थियो । खासगरी राज्यकोषबाट वितरण गरिएको ठूलो रकम माओवादीको नेतृत्वले नै दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । जुन आरोपको स्वतन्त्र रूपमा छानविन हुन अझै सकेको छैन । यस्तो बेला गरिएको अर्को निर्णय पनि विवादित हुनेमा शंका छैन । राजनीतिक दलका यस्ता निर्णयले सर्वसाधारणमा वितृष्णा फैलाउने र अन्तत: सिंगो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रति नै नकारात्मकता फैलाउने काम गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ब्याजदर वृद्धिको होडबाजीले पार्ने प्रभाव

बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् । यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ । उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ । निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ । वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार : तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ? सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ । १५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ । क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ? क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ? देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्‍यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो । पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्‍यो, होइन त ? हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ? पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ? यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ । मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ । नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ? जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ । नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ? छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन । नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ? होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् । थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ । भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ? कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ । लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ? प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् । अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ? नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन । सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ? अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं । यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ । लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ? सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्‍यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्‍यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ? सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन । नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ? क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो । पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो । अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्‍यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ । क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ? संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ । तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ? पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कोरोना महाव्याधिले सिकाएका केही असल पाठ

कोरोना महाव्याधि (कोभिड १९) ले विगत २ वर्षदेखि विश्व आतंकित र त्रस्त मात्र होइन, भयभीत पनि छ । विश्वभर यसले करोडौंको ज्यान लिइसकेको छ भने हाम्रै देश नेपालमा पनि विगत १५ महीनाकै अवधिमा १० हजार ५८८ (भदौ ७, २०७८ सम्म) नागरिकले यो व्याधिबाट ज्यान गुमाउन पुगे । अहिले पुनः तेस्रो लहर आउन थालेको संकेत देखिएका छन् भने अक्टोबरतिर यसको तेस्रो लहरले भारतीय क्षेत्रमा सताउने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर नपर्ला भन्न सकिँदैन । किनभने विगत दुईओटा लहरबाट नेपालमा त्यसको असर देखिएकै हो । हाल निषेधाज्ञा एकदमै खुकुलिएको अवस्था छ भने अर्कातिर जनमानसले कोरोना व्याधिलाई खासै टेरेको पनि देखिएन । बन्दाबन्दी लामो समयसम्म रहिरहँदा अर्ततन्त्रमा पर्ने बहुआयामिक प्रभाव त हामीले कोरोनाकालीन समयमा भोगैकै हो । अझै त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेकै छ र त्यो आगामी कति समयसम्म जान्छ यसै भन्न सकिएको छैन । पहिले बन्दाबन्दी नगर्ने देशहरूले अहिले बन्दाबन्दी गर्न थालेका छन् । खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेकालाई पनि कोरोनाका नयाँनयाँ व्युत्पत्तिले सताउन थालेकाले विकसित देशहरूले अब तेस्रो खोप (बुस्टर डोज) लगाउने तयारी गर्दै छन् । नेपाल पनि अहिले खोपकै तयारीमा जुटेको छ । हाल करीब १८ प्रतिशतले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने गठबन्धनको सरकारले आगामी चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो राम्रो कुरा हो । विगतमा सरकारी क्षेत्र र विभिन्न संस्थानले आफ्ना अधिकारीहरूलाई विदेशका सभा, सम्मेलन, तालीम, भ्रमण र अवलोकनमा पठाउँदा हुने खर्चचाहिँ गजबैले बचत हुँदोरहेछ वा गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ कोरोनाले सिकाएको छ । त्यसो त मानिसले यस्तै व्याधिहरूबाट हो । जीवनलाई कसरी चलायमान बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान लिने वा पाठ सिक्ने । पहिले बन्दाबन्दी नै एक मात्र उपाय ठानिन्थ्यो । तर, लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र नै धराशयी बनेकाले अहिले त्यस मोडालिटीलाई केही परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । यसलाई सभ्य भाषामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ भनेर चिनाउन थालिएको छ । अहिले मानिसले कोरोना संकटबाट नयाँनयाँ पाठ पनि सिकेका छन् भने प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनयापन र बसउठलाई नै परिवर्तन गरेका पनि छन् । खासमा कोरोना बढी भीडभाड र मानिसहरूको बसउठ र जीवनयापनका शैलीहरूबाटै फैलिँदो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको हुँदा अब यसका साथसाथै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र हाम्रो जीवनयापनका मोडालिटीलाई कसरी परिवर्तन गरेर यो व्याधिसितै बाँच्ने कलाहरू सिक्ने मात्र यसको विकल्प देखिएको छ । कोरोनाको विपद् कस्तोसम्म हुँदोरहेछ भन्ने कुरा संसारले भोगिसकेको छ, आँखैले देखिसकेको छ र त्यसको पीडालाई पनि आत्मसात् गरिसकेको छ । तर, धेरै आफन्त गुमाउनेहरूलाई र अस्पतालको महँगो खर्च भोगेका र भेन्टिलेटरमा बस्नेहरूलाई मात्र त्यसको वास्तविक पीडा थाहा होला नत्र सार्वजनिक यातायातहरूमा भीडभाड गरेर यात्रा गर्नेहरू र त्यहाँ सामान्य मास्कसमेत लगाएर यात्रा नगर्नेहरूलाई भने यसको पीडा पक्कै थाहा नहुनसक्छ । यो विपद्ले धेरै पीडा, त्रास र भय त दिएकै हो, दिइरहेकै छ तथापि यस विपद्बाट हामीले केही असल कुराहरू पनि सिकेका छांै, पाठस्वरूप । यस आलेखमा तिनै असल कुराहरूको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । आखिर हामीले सधैं नराम्रा कुरा मात्र लिएर, बोकेर पनि जीवनको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन नै । कोराना विपद्ले सिकाएको पहिलो पाठ हो, साबुन पानीले हात धुने, साबुन पानी नभएमा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र मास्क लगाउने बानीको विकास । हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि यति मात्र गर्न सकिँदा विज्ञहरूका अनुसार कोरोना महामारीबाट करीब ७५ प्रतिशतको जोखिम कम हुन्छ । यसका साथै भीडभाडबाट स्वयम्लाई अलग राख्ने वा अति आवश्यक काम नपरी त्यस्तो भीडमा नजाने बानी बसाल्ने अर्थात् जानै पर्दा त्यस्तोमा भौतिक दूरीको पालन गर्ने । पहिलो पाठ त अहिले हाम्रो जीवनशैली नै बनेको देखिन्छ । दोस्रो पाठ भने हामीले अभैm लिन सकिरहेका छैनौं । खास गरेर, राजनीतिक दलहरूले नै यसको पालना गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयका सेवाप्रवाह (जस्तै यातायात कार्यालय, मालपोत, खोप प्रमाणीकरण केन्द्रहरू) होस् वा खोपकै परिचालनमा पनि खोप केन्द्रमा हुने भीडको व्यवस्थापन चुकिराखेकै देखिन्छ । सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट गर्नेतर्पm सरकार चुकिराखेकै छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले डिजिटल प्रविधिको रामै्र विकास भएको देखिन्छ भने कोरोना महामारीका पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रले भुक्तानी प्रणालीलाई राम्रै गति दिए । तर, बजार सोहीअनुरूप डिजिटल प्रणालीमा गई नसकेकाले र सरकारी चासो पनि त्यतापट्टिको विकास गर्नमा खासै बढ्न नसकेकाले अझै पनि बजारमा भुक्तानीका लागि नगदकै वर्चस्व देखिन्छ । धेरै जनमानसका हातहातबाट गुज्रने बैंक नोटहरूबाट पनि भाइरस विस्तार हुनसक्छ भन्ने चेतना बढ्नु अर्को उपलब्धि हो । त्यसैगरी अर्को पाठ हो, सूचनाप्रविधिमा आधारित शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठनको थालनी र विस्तार । तर, यसका लागि सरकारले उपलब्ध गर्ने इन्टरनेटको सुविधा, गुणस्तर र पहुँच भने स्तरीय र सबैका लागि भरपर्दो, सुलभ र सस्तो बनाउन सकेन । यसैगरी, कार्यालयको काममा वर्किङ फ्रम होमको अवधारणा आउनु र त्यसबाट पनि कार्यालयको काम फत्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पस्कनु अर्काे राम्रो पाठ हो, कोरोना विपद्को । खासगरेर बैंकहरूले यो अवधारणामा काम गरे । तर, जति बढी डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ उति नै त्यसमा जोखिम पनि बढ्ने हुँदा राम्रो सूचनाप्रविधि, सफ्टवेर र साइबर सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेका बैंकहरू (जस्तै : नेपालमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) ले त्यसमा लगानी पनि सोहीअनुरूप गरिरहेका देखिन्छन् । त्यस्तो प्रविधिले बैंकहरूको कारोबार सुरक्षित बनाएको देखिन्छ । बैंकहरू प्नि भीडभाड हुने स्थान नै भएकाले कोरोनाकालीन संकटले त्यस्तो भीड कम गर्न पक्कै पनि विभिन्न विकल्पको खोजीमा तिनलाई धकेलेकै हो । अहिले डिजिटल भुक्तानीमा निकै राम्रो प्रगति भएको छ । सरकारले यस्तो प्रणालीमा नागरिकलाई थप अभ्यस्त र प्रोत्साहित गरिराख्न उसले तिरेको भ्याट रकम र करको केही अंश उसैले फिर्ता पाउने गरी उसकै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सक्छ । प्रविधिकै विकासका कारण अहिले घरैबाट शेयरको कारोबार गर्न सकिन्छ, त्यो अर्को पाठ हो कोरोनाको । अर्थात् कोरोना सँगसँगै अघि बढ्ने हो भने सरकारले सूचना र प्रविधिको विकासमा धेरै ठूलो लगानी गर्नुपर्छ भने त्यसको सुलभताप्रति पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ । कोरोना विपद्ले सिकाएको अर्को मननीय पाठ भने अचम्मको छ । त्यो हो, अब हामीले हाम्रो संस्कार, चाडबाड, पर्व, उत्सव, बिहेबारी, जन्मोत्सव, पास्नी, व्रतबन्ध, कुल पूजा, देवाली, जात्रा संस्कार आदि मनाउँदा विशेष ध्यान दिएनाैं वा त्यसको मोडालिटीमा परिवर्तन खोजेनाैं भने त्यसले निकै ठूलो मानवीय क्षति गर्दोरहेछ भन्ने कुराको पाठ । त्यसबाहेक अहिले कोरोनाकै कारण आफन्त जनबीचको भेटघाटमा कमी त आएकै छ । यस्ता कुराहरूमा हुने अर्बाैंको धन राशीको पनि बचत भएकै हुनुपर्छ । भौतिक भेटघाटमा कमी आए पनि भच्र्युअल माध्यमबाट त्यस्ता भेटघाट बाक्लिएकाले त्यस्ता प्रविधि चलाएर बस्नेहरूको र सरकारकै आय पनि पक्कै बढेको देखिन्छ । गएको २ वर्षमा शेयर कारोबारबाट हुने करको माध्यमले सरकारले कहिल्यै नसोचेको आय गरेकै हो । हाम्रा धार्मिक मठमन्दिरहरूको आयमा कमी आएको होला । तर, भर्च्युअल विधिबाट पनि केही धार्मिक अनुष्ठानहरू ( जस्तै : श्राद्ध कर्म आदि) सम्पन्न भएकै छन् । यही विधिले निजी विद्यालयहरूले पनि आफ्नो आय बटुलेकै छन् । तर, सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा भने तिनका झैं पाठ सिक्न अझै समय लाग्ने हो कि ? भन्ने देखिएको छ । अन्त्यमा, कोरोना विपद्बाट यीबाहेक अरू पनि धेरै सकारात्मक पाठहरू मानव जगत्ले सिकिरहेको छ ( जस्तै : ईकमर्शको विकास) र सिक्ने पनि होला । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो पाठचाहिँ हाल विगतमा सरकारी क्षेत्र र विभिन्न संस्थानहरूले आफ्ना अधिकारीहरूलाई विदेशका सभा, सम्मेलन, तालीम, भ्रमण र अवलोकनमा पठाउँदा हुने खर्चचाहिँ गजबैले बचत हुँदोरहेछ वा गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ नै हो । ती कार्य त जुमिनार र वेबिनारबाट पनि सम्पन्न गर्न सकिँदा रहेछन् भन्ने कुरा सरकारले र सरोकारवालाहरूले कोरोना काल गए पनि सिकिरहनु पर्ने पाठ हो । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाका सकस र सहजीकरण

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाउने क्रम शुरू भएको छ । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जलगायत केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको बेलामा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यक पनि हो । हामीले विगतमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ महीना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भोगेकै हो । कोरोनाको विस्तार रोक्न आम दैनिकीका गतिविधिमा रोक लगाउनु एउटा उपाय त हो, तर योमात्रै नियन्त्रणको अचुक उपाय होइन भन्ने विगतको अनुभव ताजै छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्पm उन्मुख भएको अवस्था छ । छिमेकी देश भारत यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बढी आक्रान्त छ । हाम्रो देशको खुला सिमाना तीनतिर भारतसित जोडिएकोमात्र छैन, खुला सिमानाबाट आवागमन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । देशमा संक्रमितको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । ठूला र सीमावर्ती क्षेत्रका शहर यसबाट बढी आक्रान्त छन् । अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बेड र अक्सिजनको अभाव हुन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भोलिका दिनमा अन्य स्थान र क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लगाउने अवस्था आउन सक्छ । संक्रमणको विस्तार तोड्न केही समयका लागि निषेधाज्ञाको उपाय आवश्यक थियो । यो शुरूमै अपनाइनुपर्ने हो । बेलैमा यो उपायमा गएको भए सम्भवतः संक्रम यति नफैलिन सक्दथ्यो । ढिलै भए पनि शुरुआत भएको छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छैन । तर, निषेधाज्ञालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र यो अवधिमा सरकारले कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । यसमै नियन्त्रणका उपायको औचित्य पनि निर्भर हुनेछ । यथार्थमा निषेधाज्ञा भनेको संक्रमणको ‘चेक ब्रेक’ गर्ने समय र उपाय हो । यो समयलाई सरकारले उपचारका पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्थापनका अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारको तयारी र काम अत्यन्तै फितलो देखिएका थिए । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेको अवस्था छ । कम्तीमा यस्तो विकृतिको पुनरावृत्ति अब हुनु हुँदैन । विगतमा सीमित परिमाणमै भए पनि स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधार तयार भएका थिए । कतिपय स्थानमा कोरोना अस्पताल र त्यसखालका पूर्वाधार बनाउने योजना पनि बनाइएको थियो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ती सबै विषय प्राथमिकताबाट ओर्लिए । अवस्था यतिसम्म बन्यो कि, सर्वसाधारणमात्र होइन, सरकारमा बसेका उच्च पदस्थहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्ककताका सामान्य उपाय पनि अपनाउन आवश्यक ठानेनन् । जनतालाई २५ जनाभन्दा बढी भीड जम्मा नगर्न आदेश गर्ने सरकारका अगुवाहरू हजारौं समर्थक भेला पारेर सभासम्मेलनमा व्यस्त देखिए । अहिले महामारी द्रुत गतिमा पैmलिनुमा यो आचरण पनि दोषी छ । यस्तो गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन । सरकारले विगतमा एकैपटक देशैभरि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । यसपटक संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा निषेधाज्ञाबाट पर्न जाने असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा यो तरीका सकारात्मक छ । निषेधमात्र कोरोना रोक्न पर्याप्त छैन भन्ने अनुभवबाट सिकेकाले सरकारले यसपटक यो उपाय अपनाएको हुन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ । एकातिर कोरोनाबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने दोहोरो उपायको संयोजन कसरी हुन सक्छ ? यो नै सरकार र सरोकारका पक्षको सफलता वा असफलताको मानक सावित हुनेछ । अहिलेको निषेधाज्ञाको संयोग कस्तो भने उत्पादन तथा आपूर्तिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलगायतका सीमावर्ती केही स्थान र वस्तु तथा सेवाको मुख्य बजार मानिएको काठमाडौं उपत्यका दुवैतिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले उत्पादन र आपूर्तिलाई प्रभावित नपारोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विगत बन्दाबन्दीमा १० प्रतिशत उद्योग सधैंका लागि बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । क्षमताको आधाजतिमा चलेका तथ्यांकहरू सरकारका निकायहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । लाखौं व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि गएका छन् । यस पटकको नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा यो तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन । रोग नियन्त्रण गर्दा मानिस भोकबाट मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा विचार पुर्‍याइएन भने त्यो घातक हुन्छ । विगतको असहजतालाई झेल्दै सामान्य गतितिर अघि बढिराखेकै अवस्थामा आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले समस्यामात्र होइन, अब के हुने हो भन्ने आशंका बलियो बनाइदिएको छ । यो महामारी नियन्त्रणमा थप संयम र सहजीकरणका उपाय अपनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको संकट मडारिएको छ । विकसित र उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि त कोरोना महामारीको समस्याको निकास कठिन काम बनेको छ भने हाम्रा निम्ति यो सहज पक्कै छैन । सहज छैन भनेर प्रयास छोड्ने कुरा पनि हुँदैन । अतः निषेधका उपायहरूलाई कसरी आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले निषेधाज्ञामा पनि आयात निर्यात र अत्यावश्यकीय सेवा र वस्तुको उत्पादन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । सहजीकरणलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मानौं, कुनै एउटा उद्योग चलाउनु पर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि उत्पादनमा सहभागी हुने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंकसम्मको पहुँच, बजारसम्म उत्पादनको ढुवानीजस्ता अत्यावश्यकीय सरोकारहरूलाई सहजीकरण नगरी हुँदैन । अहिले सरकारले संक्रमित संख्या बढी देखिएका विभिन्न ठाउँमा १ साताका लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ । यो अवधिमा संक्रमणको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो रह्यो र संक्रमित कति घटे भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरेर निषेधाज्ञा थप्ने कि नथप्ने निर्क्यौल निकालिनुपर्छ । थप्नै परे पनि ७ दिन अरू थपेर दैनिकीलाई खुकुलो बनाएर प्रभाव विश्लेषण गरिनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण फैलिने र संक्रमण भइसकेको व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुने समय पनि २ हप्तासम्म भएकाले पनि यस्ता नियन्त्रणका उपाय बढीमा १५ दिन राखिनुपर्छ । विगतमा जस्तो हचुवा पारामा महीनौं लामो नियन्त्रणको औचित्य पनि छैन । सहजीकरणका कुरा जति नै गरिए पनि विगत बन्दबन्दीमा यी सबै सरोकार अस्तव्यस्तमात्र होइन, अभाव थियो । यही अभावको भार वस्तुको लागतमा पर्न गएको थियो । यसका कारण वस्तुको मूल्य बढेको थियो । यस्तो परिस्थितिजन्य मूल्यवृद्धिमा समेत उद्यमी र व्यवसायीलाई दोषी देख्ने र देखाउने काम भएको थियो । त्यति बेलाको अराजकताको असर अहिलेसम्म पनि समाधान भइसकेको थिएन, पुनः निषेधाज्ञाको बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । संकटको बेलामा हुन सक्ने यस्ता असहजताको निकासमा पनि सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ । सरकारको यो प्रयास सकारात्मक छ । संकटको बेलामा यस्ता सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसबाट हुने समस्याको ओज कम हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

'व्यवसायीलाई असर पर्दा सहयोग गर्यौ, अहिले अर्थतन्त्रलाई असर परेको बेला सहयोग गर्दिनोस्'

सम्बन्धित सामग्री

कता हरायो सुनखाताको व्यवस्था ?

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

राज्यकोषमा मनपर्दी भार

ब्याजदर वृद्धिको होडबाजीले पार्ने प्रभाव

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

कोरोना महाव्याधिले सिकाएका केही असल पाठ

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

निषेधाज्ञाका सकस र सहजीकरण