विराटनगर। कोशी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीले उद्योग, व्यवसायमैत्री कर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको राजस्व समिति सभापति देवकीनन्दन अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कर नीति निर्माण गर्न समितिका सदस्य लक्ष्मण अर्याल र श्याम दाहाललाई सुझाव दिएको बताए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत डा. डीबी क्षत्रीले आइतवार कार्यालयमै आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका व्यावसायिक संघसंस्थाका पदाधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको सहभागिता थियो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र उपसचिव कमल भट्टराई पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
सरकारले चैत मसान्तभित्र उद्योगी, व्यवसायीसँग कर प्रणालीसम्बन्धी सुझाव लिएर आफ्नो रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समय दिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था विराटनगर शाखाका अध्यक्ष सीए अश्विनी वंशलले उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीति निर्माण गर्न गठित समितिलाई उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएको बताए ।
काठमाडौं - वर्तमान कर प्रणाली थौरै वैज्ञानिक र प्रगतिशील भएतापनि अपुरो रहेकोले कर प्रणालीलाई सुधार्न जरुरी रहेको नेकपा एमालेकी सांसद तथा संसदको अर्थ व्यवस्था समितिकी सदस्य भगवती चौधरीले बताएकी छन् । आइतबार नगरकोटमा आयोजित न्यायिक कर प्रणालीका नीतिगत वहस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै चौधरीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आम ...
१९ असोज, काठमाडौं । सरकारले कर सुधारका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले काम थालेको छ । समितिलाई सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यस्थल तोकेको छ । समितिले यसै साताबाट काम सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा कर प्रणाली सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो । […]
वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा नै कर जोड्ने, उपभोक्ताले तिरेको कर उद्योगी, व्यवसायीले उठाएर सरकारलाई बुझाउने कर प्रणाली ‘भ्याट’ कार्यान्वयन भएको २५ वर्ष भयो । तर, अहिले पनि यसको दर र दायरामाथि प्रश्नहरू बाँकी नै छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व संकलनमा केन्द्रित भई कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
काठमाडौंमा बुधवार १०औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा करको दायरा बढाउनभन्दा कर संकलनलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष गोल्छाले सरकार राजस्व संकलनका लागि बढी केन्द्रित भएकाले समग्र कर प्रणाली चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको बताए । उनले सरकारको ध्यान कसरी राजस्व बढी संकलन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी ...
नेपालमा औपचारिक रूपमा कर प्रणाली लागू गरिएको ६ दशक अवधि बिते पनि कर प्रणालीमा निकै न्यूनमात्र नागरिक सहभागिताले राज्यको कर परिचालन क्षमताको कमजोर पक्ष उजगार गरेको छ । अहिलेसम्म राज्यको मूल कर प्रणालीमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतमात्र करको दायरामा समेटिनु र त्यसमध्ये पनि नियमित कर तिर्नेहरूको अनुपात निकै कम रहनुले कर प्रणाली सुधारका लागि विगत केही दशकयता चालिएका प्रयासहरू सार्थक नभएको देखिन्छ । कर प्रणालीमा कम सहभगिताका दुईवटा अर्थ हुन्छन्— या त नागरिकहरूको कर तिर्ने क्षमता वा सामथ्र्य नै कम छ वा उनीहरू औपचारिक रूपमा कर प्रणालीमा समेटिन चाहँदैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण बढाउन दोहोरो कर प्रणाली हटाउने र सहुलियत ऋण योजना प्रस्तावलाई अघि बढाएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गदै योजनाको आकर्षण बढाउने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले वीरगन्जमा गरेको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरेको छलफल तथा प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका हुन् ।
कर प्रणाली र राजस्व असुलीबारे अध्ययन गर्न दुई कार्यदल प्रदेश १ को अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले कर...पूरा पढ्नुहोस् »
