वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा नै कर जोड्ने, उपभोक्ताले तिरेको कर उद्योगी, व्यवसायीले उठाएर सरकारलाई बुझाउने कर प्रणाली ‘भ्याट’ कार्यान्वयन भएको २५ वर्ष भयो । तर, अहिले पनि यसको दर र दायरामाथि प्रश्नहरू बाँकी नै छन् ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय सवारी साधानमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा आमनागरिकलाई असर नगर्ने बताए […]
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विद्युतीय सवारी साधानमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा आमनागरिकलाई असर नगर्ने बताउनुभयो । […]
काठमाडौं । सरकारले सोमबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा करलगायतमा हेरफेर गरिएको हो । आर्थिक विधेयकले भ्याट र अन्तःशुल्कमा दिँइदै आएको अधिकांश छुट कटौती गरेको छ । भ्याटका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन […]
The post कुन-कुन वस्तु र सेवामा भए करका दर हेरफेर ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौँ- सरकारले सोमबार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा करलगायतमा हेरफेर गरिएको हो । आर्थिक विधेयकले भ्याट र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएको अधिकांश छुट कटौती गरेको छ । भ्याटका एक सय ७० र...
भ्याटमा १७० र अन्तःशुल्क अन्तर्गत ३४० छुटका दर खारेज
काठमाण्डौ – पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरू खारेज गरेको छ ।
‘छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका दर खारेज गरेको छु’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो ।
...
करको दर कम भए राजस्व बढी उठ्छ । २०५१/५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गर्दा सरकारले अन्तःशुल्क हटाउने भनेको थियो । तर, वर्षेनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढिरहेको छ । भन्सारमा पनि महशुल बढाउने, अन्तःशुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ । हामीकहाँ भन्सार र भ्याट मिलाएर भारतको जीएसटीबराबर हुन गयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । सबै कारोबार भन्सारको दायरामा आउँछ । यसबाट राजस्व बढ्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको केही रकम औद्योगिक पूर्वाधार विकास र विस्तारमा खर्च गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई थुन्ने कानूनले औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बन्दैन । सरकारको काम राजस्व बढाउने हो, व्यापारी थुन्ने होइन । यस्ता कानून संशोधन हुने नीति लिनु पर्छ । आर्थिक अपराधमा सजाय पनि आर्थिक नै हुनुपर्छ ।
व्यापारिक र औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक भन्सार महशुलको नीति ठिक भए पनि त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ । कति उद्योगले सानो परिमाणमा प्रयोग हुने कतिपय कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा ल्याउन सम्भव छैन । त्यसैले व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट आएको यस्तो कच्चा पदार्थमा पनि कम भन्सार हुनुपर्छ । अहिले तरलता सहज भएकाले चालू पूँजी कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ ।
२५ प्रतिशतको सीमा हटाए व्यापारमा सुधार आउँछ । वर्षमा एकपटक कर्जाको शून्य ब्यालेन्सको बाध्यता व्यावहारिक छैन । उद्योग र व्यापारमा शून्य ब्यालेन्स सम्भव हुँदैन । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्छ । यसले उद्योग व्यापारमा भुक्तानीका समस्या समधान भएर जान्छन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा राम्रो व्यवहार हुन सकेको छैन । हामीकहाँ धेरै पर्यटक भारतबाटै आउने हुन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा दिइने हैरानीले पर्यटक बढ्दैनन् । भारतीय मुद्रा सटही र सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गरी बजारको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएपछि क्रमबद्ध रुपमा लागू गर्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । बचत खातामा दिइने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसले ऋणको ब्याजलाई घटाउन सहयोग गर्नेछ । बैंकहरूले व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिनु हुँदैन । नेपाली दाल निर्यातकर्तालाई सरकारले पहिले ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।
अहिले आएर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ र १ प्रतिशत भन्सार शुल्कसमेत लिने गरेको छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि बेलाबखत भुक्तानीमा कठिनाइ हुने गरेको छ । उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुललाई शून्य गरी तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल लिने प्रावधान हुनुपछ । सिमेन्ट तथा इँटा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ फ्लाई एस भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले फ्लाई एस विस्थापन गर्न राज्यस्तरबाटै सम्बद्ध उद्योगलाई सुविधासमेत दिने गरेको छ । हामीकहाँ भने आयात हुने फ्लाई एसमा प्रतिटन हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । यसलाई घटाएर सय रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ ।
पीपीसी उत्पादनमा फ्लाई एसको मात्रा अहिले नेपालमा २५ प्रतिशत छ । भारत तथा अन्य मुलुकमा ३५ प्रतिशत रहेकाले नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि फ्लाई एस मिश्रणको मात्रा ३५ प्रतिशत गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी ऐन २०५२ मा बन्यो । २०५४ सालबाट मूल्य अभिवृद्धि कर सुरु भयो । त्यतिबेला बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर जस्ता धेरै शीर्षकमा रहेको करलाई एकीकृत गरेर यो कर लगाइएको हो । कर संकलनको लागत पनि घट्छ र करदातालाई पनि सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करको सुरु […]
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतमा बहुदरको जीएसटी लागू हुँदा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा फरक दर माग गरेको छ । महासंघले भ्याटको शून्य दरसहित ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहने गरी बहुदरको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गर्दै महासंघले […]
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतमा बहुदरको जीएसटी लागू हुँदा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेकाे भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा फरक दर माग गरेको छ । महासंघले भ्याटको शून्य दरसहित ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहने गरि बहुदरको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि सरकारलाई […]
लललितपुर । गोदावरीबाट पानी लिएर आएका ट्यांकरहरु टौखेलको ढाटअघि रोकिनुपर्छ । त्यहाँ गोदावरी नगरपालिकाले ठेक्का दिएको कम्पनीका कर्मचारीले प्रत्येक पानी ट्यांकरसँग कर उठाउँछन् ।
त्यहाँ जारी हुने बिलबिजकअनुसार उक्त करको दर सानो ट्यांकरको ...
