सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ६ महिनासम्म एउटै मुद्दा पनि दायर गर्न सकेन
२७ वैशाखयता अदालतमा कुनै मुद्दा दायर गर्न नसकेको विभागमा २४ सय ६५ उजुरीको चाङ
गैरकानुनी तथा आपराधिक धन्दाबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गतिहीन बनेको छ । विभागले...
काठमाडौं, १२पुस।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल थुनामुक्त भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले उनलाई १५मंसिरमा १५लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर, धरौटी वापत बुझाउने रकम नभएको भन्दै उनी डिल्लीबजारस्थित केन्द्रीय कारागारमै बसिरहेका थिए। हालै उनको परिवारले धरौटी रकम बुझाएपछि बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हाजिर गराएर छाडिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएयता कुनै पनि प्रमुखले नियमित काम गर्न पाएनन् । विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका सम्बद्ध नेताको स्वार्थमा नियमित रूपमा नै प्रमुखको सरुवा गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग देखाउनका लागि मात्र गठन गरेको हो कि भन्ने पनि आशंका छ । किनकि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मुद्दा साधारण नागरिकविरुद्ध पर्ने होइनन्, […]
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७४ फागुनको अन्तिमतिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याए ।
ओलीले शक्ति केन्द्रीकृत गरेको...
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका कार्यक्षेत्र र यसको अनुसन्धानका बारेमा निजी क्षेत्र अन्योलमा रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले सहयोग गरे विभागको अनुसन्धान प्रभावकारी हुने […]
नेपालमा लुकेका भारतीय उग्रवादी समूहका नेताको अवैध व्यवसायदेखि लिएर चिनियाँ नागरिक जोडिएको दश लाख अमेरिकी डलर समेतका 'कालो धन'विरुद्ध विगतमा सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपनि खरो उत्रन नसकेको बताइन्छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम प्रभावकारी बनाउन अनुगमनका लागि योग्य र इमानदारको टोली बनाई प्रधानमन्त्री आफैं खटिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्।
