Image Khabar

पौष २०७९

सर्लाहीका गोलभेडा किसान मारमा

सर्लाही । गोलभेडाको मूल्य निकै सस्तो भएपछि सर्लाहीका किसान मारमा परेका छन् । बजारमा भारतीय गोलभेडा भित्रिएपछि यहाँका स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको गोलभेडाले बजार नपाएको हो । किसानले गोलभेडा प्रतिक्रेट १ सय ५० देखि दुई सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । एक क्रेटमा २५ किलो गोलभेडा हुन्छ । गोलभेडा प्रतिकिलो ६ देखि ८ रुपैयाँमा बेच्नुपर्दा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उत्पादनमा बेवास्ताको परिणति

भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले प्याज निर्यातमा कर लगाएको छ । यता नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षमा प्याज आयातमा भन्सार लगाएको छ । यी दुवै परिदृश्यमा प्याज निकै महँगो हुन गई उपभोक्ता मारमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना भए पनि उचित नीति नहुँदा यसको खेती विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । प्याजको अभाव हुन नदिन सरकारले केही वर्षअघि मिशन प्याज कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि थियो । तर, अनियमितताका कारण असफल भई बन्द हुन पुग्यो । उद्देश्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको भए उपभोक्ता यसरी मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नुपर्ने थिएन । नेपालमा वर्षेनि ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै प्याज आयात हुने गरेको छ । यो आयातमा भारतको अंश ९५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालको बजार प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । प्याज गोलभेडाभन्दा बढी समयसम्म स्टोर हुन सक्छ । तैपनि अफ सिजनमा यसको अभाव हुन्छ र यही बेला भारतले पनि प्याज निर्यात रोक्ने गरेको छ । त्यसैले अहिले पुन: मिशन प्याज शुरू गर्ने समय आएको छ । वर्षा सकिएलगत्तै प्याजका बिरुवा तयार पारेर खेती गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि तत्काल योजना बनाउन थालिहाल्नुपर्छ । यो वर्ष भारतमा चुनाव हुँदै छ । जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउन मोदी सरकारले लिएको यो नीति कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म नै कायम हुने देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारले उत्पादन वृद्धिका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतले कर लगायो भनेर गुनासो मात्रै गर्ने हो भने उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् । उत्पादन गर्न सकियो भने जसरी गोलभेडाको उपलब्धताले निर्यातको सम्भावना देखायो प्याजमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन, एकरूपता र ग्रेडिङ गर्ने हो भने गोलभेडा र प्याज निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले गोलभेडा खेतीका लागि निजीक्षेत्रले चासो देखाएको छ । प्याजमा पनि त्यो सम्भावना छ । निजीक्षेत्रलाई यसमा सफल हुन दिन करार खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा खरीदकर्ताले किसानसँग खेती गर्नुअगावै उत्पादनको मूल्य र परिमाण आदिमा करार गरेको हुन्छ । यसो भएपछि किसान ढुक्कसँग खेतीमा लाग्छ । उसलाई बजारको चिन्ता हुँदैन । किसानले उत्पादन गरेको प्याज सरकारले निश्चित मूल्यमा खरीद गर्ने घोषणा अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ । एक महीनाभित्रै प्याज खेतीको याम शुरू भइसक्छ । त्यसैले अहिलेको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै व्यापारीलाई किसानसँग सम्पर्क गराइदिने काम पनि सरकारको हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कति मार्जिनको मुनाफा ?

कालिमाटी तरकारी बजारमा फालिएको ३९ हजार किलो गोलभेडाले नेपालको कृषि बजारमा नयाँनयाँ प्रश्न र समस्यालाई उजागर गरेको छ । यद्यपि यसको भित्री पाटो अझै खुल्न सकेको छैन । तर, यसले किसानले निकै सस्तोमा विक्री गर्ने गोलभेडा उपभोक्तासमक्ष पुग्दा निकै महँगो पर्छ भन्ने छर्लङ्ङ पारेको छ । उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ पनि नपाउने गोलभेडालाई उपभोक्ताले कम्तीमा ४० रुपैयाँ तिर्ने गरेको देखिएको छ । यसबाट किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परेका छन् । यसबाट नेपालको तरकारी बजार पूरै बिचौलियाको इच्छाअनुसार चलिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । हुन त कुनै पनि उत्पादकले सीधै आफ्नो उत्पादन बजारमा लगेर बेच्ने भन्ने कुरा बजार अर्थतन्त्रमा त्यति उपयुक्त मानिँदैन । बजारसम्म पुर्‍याउन बिचौलिया चाहिन्छ । तर, अहिले तरकारी बजारमा बिचौलियाको तह यति धेरै छ कि जसका कारण किसान र उपभोक्ता मारमा पर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायमा एक हदसम्मको नाफालाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, मेहनत र ठूलो लगानी नगरेका बिचौलियाले अहिले लिइरहेको मार्जिनलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किसानको बारीबाट उठाएर होलसेल बजारसम्म पुर्‍याउन नै बिचौलियाको दुईतीन तह लागिसेकेको हुन्छ । त्यसपछि त्यो तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्न अर्का एकदुई तह बिचौलिया हुन्छ । त्यसैले सरकारको भूमिका बिचौलियाको तहलाई कम गरी किसान र उपभोक्तालाई अन्याय नपर्ने गरी बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउनु हो । तर, सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउनु त के अहिलेसम्म राम्रोसँग अनुगमन र नियमनसमेत गरेको पाइँदैन । त्यसैले तरकारी निकै गुणा महँगोमा उपभोक्ताले खरीद गरे पनि किसानले भने पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नु परिरहेको छ । बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा पनि यस्तै देखिन्छ । तर, उताबाट आएको तरकारी सस्तो भयो भनेर सडकमा फालेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । भारतबाट नेपालको बजारसम्म आइपुग्दा यसमा बिचौलियाको तह झन धेरै हुनुपर्ने र तरकारी तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनुपर्ने हो । तैपनि भारतीय तरकारीसँग नेपाली तरकारीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । धादिङको गोलभेडा काठमाडौं आइपुग्नभन्दा भारतको कुनै एक गाउँबाट काठमाडौं आइपुग्न पक्कै पनि ढुवानी भाडा धेरै बढी लाग्छ । यतिले मात्रै पनि नेपाली तरकारी भारतीयभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारत: यस्तो भएको पाइँदैन । मूल्य र आपूर्तिमा समेत बिचौलिया हाबी भएको देखिन्छ । त्यसैले बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । तरकारी खेती मौसममा निर्भर रहने भएकाले यसमा जोखिमको मात्रा बढी हुन्छ । जति जोखिम बढी हुन्छ मुनाफाको दर पनि त्यति नै बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, कथंकदाचित् बालीमा कुनै रोग लाग्यो भने किसानको नोक्सानी शतप्रतिशत पनि हुन सक्छ । तर, मुनाफाका दर किसानले होइन बिचौलियाले लिएका छन् । बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी तिनले कति मुनाफा लिन पाउने हो भनेर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने हो र त्यसको अनुगमन तथा नियमन निकै कडाइका साथ गर्ने हो भने अहिलेको जस्ता अन्तर धेरै हुँदैन । बिचौलियाको मुनाफा पनि निश्चित हुन्छ । तिनले आफ्नो परिचयसहित काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारले बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी मुनाफा कतिसम्म लिन पाउने भनी निश्चित मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ । कृषि बजारमात्र होइन, अन्य वस्तुको बजार पनि उस्तै भद्रगोल पारामा सञ्चालित छ । अरूको के कुरा गर्नु, सरकार नै आफैले तोकेको प्रतिशतभन्दा कैयौं गुणा बढी नाफा लिएर वस्तु विक्री गरिरहेको छ । त्यसैले अब बजारलाई नै मूल्य तय गर्नेगरी छाड्ने हो भने अनुगमन र नियन्त्रणको बलियो आधार तय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पहिला स्वदेशी उत्पादन कि कर वृद्धि ?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षकी बजेटमार्फत यसअघि केही कृषि उपजमा दिइएको कर छूट खारेज गरेपछि बजारमा यी वस्तुको भाउ वढ्न गालेको छ। प्याजलगायत केही कृषि उपज कीत अभाव नै हुन थालेकी छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रीत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउन पाइन्छ र सकिन्छ । विश्वका थुप्रै मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि यस्ती करलाई अन्यथा मानेकी छैन। त्यसैले सरकारले लिएको नीतिलाई त्यस हदसम्म जायज मान्न सकिन्छ तर उत्पादन वृद्धिका लागि भरपद कार्यक्रम नल्याउने अनि कर लगाएर सर्वसाधारणलाई महंगीको मारमा पार्ने कामलाई भने जायज मान्न सकिन्न । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि ठूली परिमाणमा उत्पादन हुने तथा सरकारने आधुनिक बीउ, मल, सिंचाइ आदि सुविधा दिएर अनुदानसमेत दिएका विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यस्ती वास्तविकताका अगाडि नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति चाहिन्छ । तर, सरकारने नेपाली कृषिलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्च धान्तका लागि राजस्व अपुग भयो भन्ने मनसायले आयातित कृषि उपजमा कर लगाउन खोजेको देखिन्छ किनकि तरकारी, फलफूलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारने स्वदेशी उत्पादन बुद्धिका लागि ठोस योजना लिएको देखिदैन । उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यो वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को वर्षदेखि बढेको कर लागू गर्नुपर्छ यसवाट सरकारको नियत जनता जतिसुकै मकांमा पस्तू सरकार जसरी पनि कर उठाउन तयार छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि काम नगरी केवल कर बढाउनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारी हो । जनताकी भातभान्सा महंगी बनाएपछि अर्थतन्त्रमा संकट आत् चुलिन्छ । महंगी बढेपछि बचत हुँदैन, बचत नभए पनि बैंकहरूमा तरलता अभावकी समस्या आउन सक्छ । अर्थमन्त्रीले प्याज, आलु सुन कराउ, फ्रीजन सागपात, कीसे तरकारी, कराउ (छोडाएकी वा नछोडाएको) बीडी पालुङ्गी गुलियो मकै एभीकाडी, स्याउ, खुर्पानी, स्ट्रबेरी, बनानवरी, किवीलगायत फलफूल, कपास, ऊन, खसीवीका, भेडा, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुलगायतका वस्तुमा कर लगाएपछि व्यापारी यस्ता सामानमा भन्सार छुट नभए सामान आयात नगर्ने बताएका छन्। यसले गदां बजारमा सामानको आपूर्ति घटेको छ। सरकारने १ दशकअगाडि मिशन प्याज कार्यक्रम ल्याएकी गी। तर, यसमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा यी कार्यक्रम त्यसै खेर गयी। शीतभण्डार निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अगाडि वदैनन्। त्यसैले प्याजका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। वर्णन अवकी प्याज आयात भइरहेको छ। नेपालमै स्याउखेती राम्री हुने भए पनि दुवानीको समस्याका कारण नेपाली बजारमा यिनकी उपस्थिति निकै कम छ । सरकारले यी वस्तुमा लगाएकी करवापतको रकम यही दुवानी अनुदानमा खर्च गर्ने हो भने त्यसवाट नेपाली किसान साभान्वित हुनेछन्। सरकारले सवै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नभई ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको आयातमा भ्याट लाग्छ, अन्यथा पर्दैन भनी बताएको छ। विगतमा नलागेकी शीर्षकमा कर लगाएपछि यी सीमामा सरकार नवस्ने कुनै न कुनै तरीकाले कर लिने आशंका व्यवसायीमा छ। ५० लाखभन्दा कम मूल्यको वस्तु आयात भएको देखिए पनि बजारमा भने कर बहानामा ती वस्तुको मूल्य बढाइएको छ। अनुगमन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र नभएको नेपालमा यसरी कर बढाउनु भनेको मूल्या बुद्धि गराउनु नै हो। यी तथ्य सरकारले मनन नगर्दा समस्या भएको छ । आयातित वस्तुमा कर वृद्धि गर्नुअघि स्वदेशी उत्पादन कस्ती छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। स्वदेशको उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुँदा यस्ता नीतिको सान्दर्भिकता बढी हुन्छ। नेपालमा गोलभेडा, बन्दागोभीलगायत सामी समय टिक्न नसक्ने तरकारीको उत्पादन पर्याप्त भइरहेको छ भने विदेशवाट भित्रिने यस्ता वस्तुमा कर वृद्धि गर्दा हुन्छ तर उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यी वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन बृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को बर्षदेखि उठेको कर लागू गर्नुपर्छ। यस्ता उत्पादनका लागि लामी समय पर्खनु पनि पर्दैन। तर, सरकारले योजनाविना तरकारी र फलफूलमा कर वृद्धिको निर्णय लिएको छ, जुन गलत छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सिजन सकिने बेला भारतीय गोलभेडासँग प्रतिस्पर्धा

बर्सेनि निख्रिने बेलामा गोलभेडाको भाउ अकासिने गरेकोमा यस वर्ष भने मूल्य निरन्तर ओरालो झरिरहेको छ । मूल्य झर्दा किसान मारमा परेका छन् । भाउ ओरालो झर्नुको मुख्य कारण भने भारतीय गोलभेडा नेपाल भित्रिनु हो । साताअघि किसानले किलोको ३० देखि ३५ रुपैयाँमा बेच्दै आएको गोलभेडा अहिले घटेर प्रतिकिलो १२ रुपैयाँमा झरेको छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

गोलभेँडा बिक्रि नहुदा किसान मर्कामा, ऋणको व्याज पनि तिर्न नसक्ने

कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि उत्पादन भएका गोलभेँडा बिक्रि नहुँदा बारी मै कुहिन थालेका छन् । व्यवसायी र खुद्रा ग्राहक कोहीपनि नआउँदा गोलभेडा खेतमै कुहिएको हो । सरकारले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारी चल्न दिने भनेपनि व्यवहारमा त्यसो नहँुदा किसानहरु मारमा परेका छन् । बैकबाट लिएको ऋणको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो उनीहरुको छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७