उत्पादनमा बेवास्ताको परिणति

भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले प्याज निर्यातमा कर लगाएको छ । यता नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षमा प्याज आयातमा भन्सार लगाएको छ । यी दुवै परिदृश्यमा प्याज निकै महँगो हुन गई उपभोक्ता मारमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना भए पनि उचित नीति नहुँदा यसको खेती विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । प्याजको अभाव हुन नदिन सरकारले केही वर्षअघि मिशन प्याज कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि थियो । तर, अनियमितताका कारण असफल भई बन्द हुन पुग्यो । उद्देश्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको भए उपभोक्ता यसरी मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नुपर्ने थिएन । नेपालमा वर्षेनि ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै प्याज आयात हुने गरेको छ । यो आयातमा भारतको अंश ९५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालको बजार प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । प्याज गोलभेडाभन्दा बढी समयसम्म स्टोर हुन सक्छ । तैपनि अफ सिजनमा यसको अभाव हुन्छ र यही बेला भारतले पनि प्याज निर्यात रोक्ने गरेको छ । त्यसैले अहिले पुन: मिशन प्याज शुरू गर्ने समय आएको छ । वर्षा सकिएलगत्तै प्याजका बिरुवा तयार पारेर खेती गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि तत्काल योजना बनाउन थालिहाल्नुपर्छ । यो वर्ष भारतमा चुनाव हुँदै छ । जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउन मोदी सरकारले लिएको यो नीति कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म नै कायम हुने देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारले उत्पादन वृद्धिका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतले कर लगायो भनेर गुनासो मात्रै गर्ने हो भने उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् । उत्पादन गर्न सकियो भने जसरी गोलभेडाको उपलब्धताले निर्यातको सम्भावना देखायो प्याजमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन, एकरूपता र ग्रेडिङ गर्ने हो भने गोलभेडा र प्याज निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले गोलभेडा खेतीका लागि निजीक्षेत्रले चासो देखाएको छ । प्याजमा पनि त्यो सम्भावना छ । निजीक्षेत्रलाई यसमा सफल हुन दिन करार खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा खरीदकर्ताले किसानसँग खेती गर्नुअगावै उत्पादनको मूल्य र परिमाण आदिमा करार गरेको हुन्छ । यसो भएपछि किसान ढुक्कसँग खेतीमा लाग्छ । उसलाई बजारको चिन्ता हुँदैन । किसानले उत्पादन गरेको प्याज सरकारले निश्चित मूल्यमा खरीद गर्ने घोषणा अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ । एक महीनाभित्रै प्याज खेतीको याम शुरू भइसक्छ । त्यसैले अहिलेको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै व्यापारीलाई किसानसँग सम्पर्क गराइदिने काम पनि सरकारको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्रको अति राजनीतीकरण

विरोधाभासपूर्ण नीतिको सकस यतिखेर अर्थतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । सतहमा देखिएको आर्थिक संकटका संकेतहरू तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यापारघाटा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा नयाँ विषय होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टालटुले उपायमा खोजिँदै आएको आत्मरति र राजनीतीकरण समस्याको गाँठी हो । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा सृजित असन्तुलन र पछिल्लो समयमा रूस युक्रेन तनावले थपेको दबाबले समस्याको आयतन यतिखेर विस्तारमात्रै भएको हो । हामीकहाँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, पूर्वगभर्नर र केही विज्ञहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू समस्याको आगोमा पानी हाल्ने होइन, घ्यू थप्ने अभिप्रायबाट ओतप्रोत देखिन्छन् । अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तनभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह बढी हाबी छ । स्मरण हुन्छ, डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थ व्यवस्था ‘खत्तम’ देखाएका थिए । छोटै समयान्तरमा अर्थतन्त्र ‘उत्तम’ भएको देखाउन उद्यत देखिए । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जेजस्तो संकेत देखिएको छ, यो रातारातको परिवर्तन पक्कै पनि होइन । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा उनको कार्यकालको ‘योगदान’ कम छैन, बरु बढी नै होला । अहिले तिनै खतिवडा अर्थतन्त्रको अवस्थाको उग्र आलोचकका रूपमा उत्रिएका भेटिन्छन् । सुधारका सवालमा गफबाहेक सिन्को नभाँच्ने, तर हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारण हो । यतिखेर सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली होओस् वा प्रतिवादमा आइराखेका आलोचनाका स्वरहरू, तिनमा समाधानभन्दा विरोधाभास बढी हाबी छन् । यतिसम्म कि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको ‘टाट पल्टिएको’ अवस्थासँग तुलना गर्न थालिएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको हो कि होइन ? यो अलग पक्ष हो । तर, यो तुलनाले आम जनमानसमा एक खालको भय पैदा गरेको छ । सर्वसाधारणहरू अरू केही नभए पनि कम्तीमा २/४ महीनालाई पुग्ने दाल चामल जगेडामा राख्नुपर्छ भन्न थालिसके । के देश साँच्चै श्रीलंका पथमा अघि बढेको हो त ? हो भने यसलाई कसरी समाधानको बाटोमा लैजाने ? होइन, संकटलाई बढाइचढाइमात्रै गरिएको हो भने यसले नभएको संटक निम्तिन सक्छ भन्नेमा सतर्कता चाहिँदैन ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र बुझ्ने विषय होइन । लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, सुधारका लागि लिइएका निर्णयलगायतले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएकोमा विवाद छैन । गाँठोलाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति योभन्दा बढी हानिकारण हुनेछ । सरोकारका निकायको आरोपप्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजिकएको छ । कुनै समय १ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले करीब ७ महीनामा खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषयको रूपमा पेश गरिएको छ । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै यो संकटको संकेत त हो तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भनिराखेका छन् । अर्कातिर, बैंकहरूले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छोडिसके । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आजसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् कि, कति महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सहज सूचक हो ? यो स्पष्ट नहुँदा अन्योलमात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने खतरा बढेको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब किन आयो ? यो हाम्रो आन्तरिक कारणमात्र होइन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारचक्र बिथोलिँदा उत्पादन र आपूर्तिमा व्यापक असन्तुलन देखियो । कोरोना उत्कर्षमा हुँदा खुम्चिएको माग महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ⋲वात्तै बाहिर आयो । उत्पादनमा कमी र अप्रत्याशित मागले मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिसम्म कि, खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भान्छा नचल्ने अवस्था छ । सरकारी आयव्यय आयातबाट हुने राजस्वमै आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छन् । योजनामा आवश्यकता र सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिँदैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक संकट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दक्षता नपुग्दा समस्या चर्किनु स्वाभाविकै हो । कोरोना महामारीताका बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको थियो । बैंकहरूले बोलाइबोलाई पैसा दिए । ब्याज कम हुँदा लगानी बढ्छ । तर, सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा गयो । अहिले पनि आयातमा गइराखेको अधिकांश रकम उपभोग्य बस्तुमा खर्च भइराखेको छ । ब्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । अहिलेजस्तो १२/१४ प्रतिशत ब्याजदरले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । ८/९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित खर्च मानिन्छ । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । कुनै बेला छाडा छोड्ने र अलिकति असहज हुनेबित्तिकै कस्ने नीतिले सन्तुलनमात्र बिग्रिँदैन, संकटलाई निम्तो दिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घट्नुलाई सञ्चितिमा अप्ठ्यारोको कारण मानिएको छ । तर, चालू वर्षकै ८ महीनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै काम हो । यति झीनो कमीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने हो त ? पक्कै होइन । वैश्विक व्यापार शृंखलाको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति असहज बनेको हो । नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, आयमात्रै केही घटेको हुनाले आत्तिइहाल्नुपर्ने छैन । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यममा बढी केन्द्रित गर्ने ? त्यो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको २ तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपया (भारू)मा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारू आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियमदेखि भारतीय मुद्रामै बैंक खाता खोल्नेसम्मका उपाय अपनाउन नसकिने होइन । सरकारले अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न आग्रह गरिराखेकै छ । अहिलेको असहजता आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निकासी प्रवर्द्धनको मौका पनि बन्न सक्दछ । यसका लागि सहुलियतसहितको गुणस्तरीय उर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् । होइन भने आर्थिक सरोकारमा अति राजनीतीकरणले अर्थतन्त्रलाई साँच्चीकै गम्भीर दुर्घटनातर्फ डोर्‍याउनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

श्रीलंकाको वित्तीय संकट र यसको क्षेत्रीय प्रभाव

श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ । श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए । अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्‍यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ । श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ । श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ । बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो । श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८