पालिकामा बजेटको तयारी : प्राथमिकता र स्रोतको तालमेल मिलाउन समस्या

परम्परागत होइन, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा उहाँले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन् । एउटा दृष्टिकोण छ– अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । अर्को दृष्टिकोण छ– चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ ।’ त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौं । मचाहिँ केही नयाँ गरौं भन्नेमा दृढ छु ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ । सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखुन् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’ सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पूँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पूँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस् । राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’ आयोजनाको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ। जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौं। त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गरौं ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ । बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

खेलकुदलाई किन प्राथमिकता दिने ?

नेपालमा उपेक्षामा पर्ने क्षेत्र हो खेलकुद, सरकारले २०८०-८१ का लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । यस वर्ष पनि अपेक्षा गरेअनुसार सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्ला भन्न सकिँदैन । नेपालका नीति निर्मातालाई ओलम्पिक मुभमेन्टको विषयसमेत अझै आधारभूत ज्ञान भइनसकेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रलाई फड्को मार्नेगरी सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदा भनेर आशा गर्नु […] The post खेलकुदलाई किन प्राथमिकता दिने ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक बैशाख २०८०

संकटोन्मुख अवस्थाको बजेट

चालू वर्षको बजेट मूलत: कोभिड–१९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई माथि लैजाने र प्रभाव एवं असर न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका तदनुसारका नीतिगत व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम त दिएनन् नै, प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सट्टामा समग्र आर्थिक परिसूचक अपेक्षाकृतभन्दा भिन्न देखिए । परिणाम स्वरूप पछिल्लो समयको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ भने आयातमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहको दरमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न नसक्ने भएको छ । शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून मात्रामा आयात धान्न सक्ने क्षमतामा सीमित छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थपभार पर्ने निश्चित छ भने सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले समेत बजारमा थप मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने देखिन्छ । विद्यमान संकटोन्मुख परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिने हैसियत राख्नु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीे अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११९ को व्यवस्थाले राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट पूर्ण दस्तावेज प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयव्ययको अनुमानसहितका विभिन्न अर्थसम्बद्ध विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, बजेट कार्यान्वयको पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ जसलाई सुधार गरी बजेट प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तयारी चरणदेखि नै लामो गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तयारीको चरणमा हुने हचुवा कार्यहरू र सम्बद्ध निकायका बीच हुने समन्वयको कमीले समेत बजेट तयारीका अभ्याससमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले समेत बजेट तयारीको प्रक्रिया एवं बजेटको प्राथमिकता आधार र क्षेत्रहरूको पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कोरोना महामारीलगायत कारणले प्राथमिकता पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष सरकारी वित्तको प्रयोग एवं अभ्यासको बृहद् योजनागत दस्तावेजहरू नै सामान्य अर्थमा बजेट हो । नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताप्रति जवाफदेही भई जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले क्रमश: सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनताको अपेक्षालाई सरकारले सहजरूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्ने बृहद् दस्तावेज नै बजेट हो । तसर्थ कार्यान्वयनको सुस्ती र बजेटको कार्यक्षमतालगायत अवरोध पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सोहीअनुसारको व्यवस्था समयमा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न कारणले गर्दा अहिले बजेटका आधारहरू फेरिएको देखिन्छ । बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खस्कँदै गएको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूको पुनरुत्थानमा समेत स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन गरी खर्चको अपेक्षित उपलब्धि हुने तादात्म्य मिलाउन आवश्यक छ । बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरकारका नीतिहरू जस्तै विकास, लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत नीतिहरूलाई आधार लिएर आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, मुलुकको लक्ष्यहरू, पक्षराष्ट्र भई गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरूलाई समेत सापेक्षिक ढंगले बजेटको प्रस्तुतीकरणका आधारहरूको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट निमार्णको पूर्वावस्थामा हुने हचुवा ढंगका कार्यहरूले एकतिर समग्र लक्ष्य र खर्च संरचनामा फरक देखिने गरेको छ भने नीतिगत विषयहरूमा समेत विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । नीतिगत र विषयगत तालमेलको अभावका कारण असान्दर्भिक रूपले बजेटमा पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू विगतमा पनि सृजना भएको देखिन्छ । आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीतिहरूले दिएको सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सन्तुलन मिलाएर लैजाने कार्यलाई शुरू अवस्थाको तयारीदेखि मिलाउँदै गएमा नतीजापरक रूपले बजेटको प्रभावकारिता देख्न पाइन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान, उत्पादनशील रोजगारी सृजना, उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने बताएको छ । साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको हकमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समेत समीक्षा गरेर मात्र बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिएको छ । यस क्रममा पूर्ववत् रूपमा तयारी पूरा भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षमा बजेटको उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । तर, पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, जग्गाको विवाद निरूपण, सामग्रीहरूको सुनिश्चितता, जनशक्तिको उपलब्धता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कार्य सम्पन्न भइसकेकाको हकमा सरकारले आयोजना र कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रहको आधारमा प्राथमिकता नदिने कार्य दोहोरिएमा बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ । स्रोत सुनिश्चित र पूर्वतयारी भइसकेको हकमा पर्याप्त बजेट राख्ने र नयाँको हकमा भने आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको उचित विश्लेषण आवश्यक रहन्छ । आव २०७८/७९ को सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत प्रस्तुत परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा रहेको देखाउँदैन । यसकारण यो समयलाई बजेट तयारीको दृष्टिकोणले समेत गम्भीर अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । चालू वर्षको समयको बजेटसमेत कोभिड–१९ को असामान्य पृष्ठभूमि अवस्थामा आएको थियो भने कार्यान्वयनको चरणमा समेत सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधको सामना गरेको थियो । फलस्वरूप पूर्ववत् सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता र केही सैद्धान्तिक विषयलाई प्रतिस्थापन गरी बजेको आकारमा समेत सामान्य संशोधन गरेको थियो । चालू वर्षको बजेटले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई दिएको असरहरूको प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई चिरफार गर्दै केही राहतका कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । कोभिडका कारण चालू वर्षको सर्वेक्षणले समेत आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोग र आन्तरिक ऋणहरूसमेत महामारीको प्रभावका कारण घटेको देखाएको छ । तसर्थ अपेक्षाकृत रूपमा बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीको अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । चालू वर्षको विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा देखिएको ह्रासका कारणले मौद्रिक सन्तुलनको सञ्चितिमा रहेको समस्याको पनि समाधान खाज्नुपर्छ । विनियोजित बजेटको खर्चसँगै उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ । आयातलाई थप निरुत्साहित गर्न उपभोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनसँग उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि अपरिहार्य छ । साथै अनावश्यक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने शिक्षा एवं स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको रकमलाई रोक्ने गरी थप नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार

नयाँ बजेटको तयारी तीव्र भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेमा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । यसै आधारमा जेठ १० गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तय भएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो सामान्य प्रावधान मात्र नभएर संवैधानिक बाध्यता हो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

होटल तथा वायुयान कम्पनीको बजेटमा अपेक्षा

सरकार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको तयारीमा रहेको छ । जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था रहेकाले राजनीतिक गतिविधिका बीचमा पनि बजेटको तयारी चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरे । योसँगै बुधबारबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल सुरु भएको छ […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

‘जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेश गौरवका योजनामा अवरोध’

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशका योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजनामा अवरोध भएको बताएका छन् । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले हालै पोखरामा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले संघ सरकारले अहिले पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेकाले धेरै विकासका योजना प्रभावित भएको उल्लेख गरे । ‘सरकारसँग जग्गाप्राप्तिका लागि माग गरेको लामो समयसम्म पनि प्राप्त नहुँदा विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सरकार परिवर्तन भए पनि नीति नियम अझै परिवर्तन हुन नसक्दा सोचेअनुसार विकास गर्न सकिएन,’ उनले भने । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले नयाँपन दिनुपर्ने, अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेटको तयारी गरिएको बताए । प्रदेशलाई बलियो बनाउनु सबैको दायित्व भएकाले सकारात्मक सुझावको अपेक्षा सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकाले देशमा हाल आर्थिक तरलता संकट भएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको करीब साढे तीन खर्ब बजेट सरकारी बैंकमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोटो समयमै ठूलो नतीजा दिन सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले दशैं पर्वका लागि मात्र घर जाने उद्देश्यले निर्माण हुने सडक निर्माण रोक्नुपर्ने बताए । फेवातालमा फुट ट्र्याक निर्माण गर्न सके पोखरामा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

करीब डेढ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा धरान : कोरोना नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता

जेठ २०, धरान । कोरोना महामारीले आन्तरिक आय प्रभावित भएपछि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिदैं कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने बजेट ल्याउने धरान उपमहानगरपालिकाले तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि करीब डेढ अर्ब सम्मको बजेट बनाउने तयारीमा धरान उपमहानगरपालिका रहेको छ । असार १० गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने अवस्था रहेकाले राजस्व परामर्श समितिले बजेटको तयारी गरिसकेको छ । समितिकी संयोजक तथा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आन्तरिक आय एकदम न्यून रहेकाले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिदैं कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउने बताइन् । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ५४ करोडको अनुमानित आयमा १४ करोड मात्रै संकलन भएको छ । करीब ३४ करोड घाटामा रहेको उनले बताइन् । अघिल्लो वर्षको घाटा पूर्ती गर्दै चालू वर्षको योजना नै निरन्तर दिदैं कोभिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट आउने उनले बताइन् । उनले भनिन्, राजस्व परामर्श समितिको काम सकिएको छ, सिलिङ वितरण गर्ने छौं, अघिल्लो आवको व्ययभारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’ कोभिड नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन, अक्सिजन सिलिण्डर, स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकता दिएर बजेटको तयारी गरिएको उनले बताइन् । धरानको बजेटका लागि संघीय सरकारबाट ५० करोड ४५ लाख ८६ हजार र प्रदेशबाट ३ करोड ८४ लाख २२ हजार ९५० रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारले समानिकरणतर्फ ३३ करोड ९२ लाख, राजस्वबाट ८ करोड २६ लाख ९३ हजार र अन्तशुल्क बापत पनि ८ करोड २६ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरि प्रदेश सरकारबाट समानिकरणतर्फ २ करोड १ लाख ४७ हजार र सवारी कर बापत १ करोड ८२ लाख ७५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटको आधारमा धरानको बजेट बनाउने तयारीमा रहेको मेयर तिलक राईले बताए । उनका अनुसार करीब डेढ अर्बको नजिकमा बजेट बन्ने भएको छ । उनले भने, अघिल्लो वर्ष अनुदानबाट आउने रकमहरु पनि आएन, त्यसले पनि प्रभाव पायो, यो वर्ष पनि आउँछ भन्ने आशा गर्ने पर्नेछ, त्यसैलाई पनि आधार बनाएर बजेट बनाउने छौं ।’ बजेटलाई यथार्थपरक बनाउँदै अघिल्लो वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट बनाउने उनले बताए । चालू वर्ष धरान उपमहागनरपालिकाको बजेट एक अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कोरोनाको महामारीले करीब ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

सुर्खेत, जेठ १४ – कर्णाली प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेटको तयारी गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारले पूर्व...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७५

पालिकामा बजेटको तयारी : प्राथमिकता र स्रोतको तालमेल मिलाउन समस्या

सम्बन्धित सामग्री