आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

आगामी बजेट : प्रधानमन्त्री रोजगारलगायत अनुत्पादक र असफल यी कार्यक्रम खारेजीको तयारी

Nepal Press 16 दिन पहिले

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ । बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कहाँबाट आयो इलेक्ट्रीक कारमा पुसमै कर बढाउने हल्ला ?

काठमाडौं । विद्युतीय कारमा कर वृद्धिको हल्ला अटोमोवाइल क्षेत्रमा अहिले गाइगुई सुनिन्छ । धेरैले पुस मसान्तमा नै कर वृद्धि गर्दैछ भन्ने हल्ला गरेका छन्, भने कोहि भने आगामी बजेट अगाडि कर परिवर्तन नहुने बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय भने यस विषयमा मौन छ । किन र कसरी एक्कासी कर वृद्धिको हल्ला फैलियो भन्ने विषयमा जाँदा अर्थमन्त्रीले […]

Meroauto मंसिर २०८०

कस्तो बजेट आउला ?

अर्थ मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा विशेष समस्या छ । समस्याको सही विश्लेषण गर्न सरकार असमर्थ भएको अनुभव हुन्छ । त्यसमा पनि जनता रिझाउने खालका कार्यक्रमले नै बजेटमा निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी देखिएको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने बताउँदै आएका छन् । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले आपूmले बनाएको बजेट कार्यान्वयनयोग्य छैन भनेको पाइँदैन । बरु बजेटको विरोध गर्नेको प्रतिरोध गरेको पाइन्छ । तर, त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकी आकार नै घटाउने गरेका छन् । आफू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्नु उनीहरूको प्रवृत्ति नै हो भन्दा हुन्छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा नै अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । तर, उनी अहिलेको सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र बिगार्नुमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पनि भूमिका छ । उनले अर्थतन्त्र सम्हाल्न सकेनन् । तर, अहिले उनै सरकारको आलोचना गर्दै सुझाव दिइरहेका भेटिन्छन् । आपूmले गर्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले मुलुक कहिले पनि सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । मुलुकमा समस्या छ । त्यो सबै आउनुमा सत्तामा पुगेका सबै दल जिम्मेवार छन् । त्यसो हुँदा जिम्मेवार बनी समस्याको गम्भीर विश्लेषण गरी सबै दलले समान धारणाका साथ अगाडि बढे मुलुक विकासको गतिमा अघि नबढ्ने होइन । यस्तो अवस्था अहिले देखिँदैन । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री भए पनि उनका भाषण र अभिव्यक्ति हेर्दा अर्थतन्त्र बुझेजस्तो देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले गर्न नसकेको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भनेर दिएको उनको अभिव्यक्तिले नै आगामी बजेट अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका साथ नआउने संकेत मिल्छ । आनन्द श्रेष्ठ, नयाँबजार, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजेटबारे यस्तो सुझाव छ अर्थशास्त्रीहरुको

आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आगामी १० दिनमा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउनु पर्नेछ । बजेट निर्माणको जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय अहिले निर्माणको चटारोमा छ । सरकार जसरी बजेट निर्माणमा व्यस्त छ, त्यसैगरी आगामी बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सर्वत्र चासो छ । यो वर्ष अर्थतन्त्र सुस्ताएका […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

आगामी बजेटबारे सुझावहरु छन् ? वैशाख १५ गतेभित्र यसरी दिनुस्

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को बजेटका लागि सुझाव माग गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले बजेट मस्यौदा लेखन टोली गठन गरेको भोलिपल्ट सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको हो । सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन टोली गठन गरिएको छ। मन्त्रालयको फागुन २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार टोलीले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्नेछ। बजेट मस्यौदा लेखन टोलीमा सहसचिवहरू आनन्द काफ्ले, धनीराम शर्मा, जनकराज शर्मा तथा सहसचिवद्वय उत्तरकुमार खत्री र बाबुराम सुवेदी छन्। बजेटका लागि औपचारिक सुझाव विसं २०८० वैशाख १५ अगावै दिन सकिनेछ। मन्त्रालयको जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नेपाल सरकारको बजेट तथा तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरूका सम्बन्धमा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू आगामी २०८० वैशाख १५ गतेभित्र यस मन्त्रालयमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ।’ मन्त्रालयले विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकलाई सुझाव पेश गर्न सूचनामार्फत भनेको छ । यस्ता सुझावहरु मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको बजेट सजेसन ट्याबमार्फत् वा इमेलमार्फत् पनि दिन सकिने छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी बजेट बनाउँदा साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पूँजीगत खर्च बढाउने विषयमा प्राथमिकता दिने बताइसकेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गतेभित्रमा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आगामी बजेट : पपुलिष्ट कि होला ‘ड्रास्टिक चेन्ज’ ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट खर्चको प्राथमिकता र राजस्व संकलनको संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । विशेषतः बजेटको प्राथमिकता हालसम्मको आयातमुखी अर्थतन्त्रको मोडालिटीलाई नै परिवर्तन गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने गरी सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रीत भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।‘मूलतः अहिलेको करमुखी अर्थतन्त्रको संरचना कसैले

Ratopati चैत्र २०७८

बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल शुरू

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थालेको छ । अर्थका अनुसार बिहीवारबाट अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयहरूसँग छलफल थालेका हुन् । यसअघि योजना आयोगले पठाएको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट अनुमान अर्थमा पठाइसकेका छन् । सोही सिलिङमा आधारित रहेर मन्त्रालयहरूसँग अन्तिम चरणको छलफल गरिने अर्थको भनाइ छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयगत छलफल १३ वैशाखसम्म चल्नेछ । यस क्रममा बिहीवार शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बैठक बस्छ । शुक्रवार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको अर्थले बताएको छ । सोमवार वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक हुनेछ । मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । यसअघि अर्थले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग केही दिनअघि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थ मन्त्रालयले राजश्व उठाउने र भोट किन्ने काममात्रै गर्‍यो

काठमाडौं । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय राजश्व उठाउने र भोट किन्ने निकाय मात्रै बनेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’ विषयक कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय वास्तविक अर्थ मन्त्रालयजस्तो नभई राजश्व उठाउने र भोट...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

व्यवसाय र करमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव

वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरुले आगामी बजेट व्यावसाय र करमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बुधबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले सुझाव संकलन गरेर लाने तर त्यसलाई समेट्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा भने उदासिन देखिने गरेको गुनासो गरे […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

सम्बन्धित सामग्री