आगामी बजेट विद्यार्थीमुखी बनाउन अनेरास्ववियुका १३ सुझाव

बजेटबारे यस्तो सुझाव छ अर्थशास्त्रीहरुको

आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आगामी १० दिनमा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउनु पर्नेछ । बजेट निर्माणको जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय अहिले निर्माणको चटारोमा छ । सरकार जसरी बजेट निर्माणमा व्यस्त छ, त्यसैगरी आगामी बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सर्वत्र चासो छ । यो वर्ष अर्थतन्त्र सुस्ताएका […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउन चेम्बरको सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेको छ । आगामी बजेटमा सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य तथा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्नेमा...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

आगामी बजेट नागरिकका आवश्यकता केन्द्रित बनाउन जोड

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुुभएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा उहाँले मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा पार्टीका तर्फबाट सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी आगामी बजेट निर्माण हुनुुपर्ने …

NepalJapan चैत्र २०७९

कस्तो ल्याउनुपर्छ कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेट? विज्ञ र सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेश सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समावेशीकरण बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषणसम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरूले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता र अपांगमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रममा आमस्तरबाट सुझाव माग गरेको छ । बजेट तर्जुमासम्बन्धी काम थालिसकेको मन्त्रालयले मागेअनुसार नागरिकस्तरबाट सुझाव प्राप्त भए र समेटिए ‘नागरिक बजेट’ सूचकमा नेपाल थप बलियो हुनेछ ।बजेट तथा कार्यक्रमलाई बढी जनमुखी, प्रतिफलमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव माग गरिएको मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । यही लक्ष्यसाथ हाल सरोकारवालाहरुसँग छलफल एवम् परामर्श तथा सुझाव संकलन थालिएको पनि

Ratopati फाल्गुन २०७८

आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका सवाल

काठमाडौँ / राज्यको सबैभन्दा प्राथमिकीकरणको महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा भएकाले आगामी बजेट विनियोजनमा यस क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मुलुकको गरिबी निवारण, विकास, आर्थिक

Artha Dabali बैशाख २०७८

कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव

कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकले आगामी बजेट स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरूले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिदेखि व्यवसायसम्मलाई पुनरुउत्थानमा केन्द्रित भई बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारण उचित उपचार नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेको बेला विभिन्न पेसा र व्यवसायमा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

सरकारले चलाएका उद्योग–व्यवसाय निजीकरण गर्न माग

१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले चलाइरहेका उद्योग–व्यवसाय आवश्यक मोडालिटी अपनाएर निजीकरण गर्न माग गरेको छ । आगामी बजेट र आर्थिक ऐनबारे सरकारलाई सुझाव दिँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुनुपर्ने भन्दै महासंघले सरकारी उद्योग वा व्यवसायको […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

आगामी बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल

वैशाख ५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । समितिले आइतवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा मन्त्रालयको ऊर्जातर्फका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनले चालू आवमा ५७ मेगावाट जलविद्युत् जडान भएको र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत थप भएको बताए । सचिव घिमिरेले आगामी आवमा जलाशयमा आधारित विद्युत् परियोजनाको निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, विद्युत् उपभोग विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने समेत अवगत गराए । त्यसैगरी मन्त्रालयको सिंचाइअन्तर्गतका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालू आवमा सिंचित क्षेत्र विस्तार करीब १५ हजार हेक्टरमा थप भएको, ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण ३८ किमी उपलब्धि भएको, ११० ओटा मौसम मापन केन्द्रमध्ये छ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम भएको र १४१ ओटा जलमापन केन्द्रमध्ये यस आवमा आठ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले मन्त्रालयका प्रगति र आगामी आवका मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि खरीद प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रो चरणको वितरण प्रणालीको काम शुरु गर्नेलगायत आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ । समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, बजेट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने, चालू आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए । समितिले यसअघि अर्थ, भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि चालू आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । समितिले आगामी बैठकमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि सो विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

व्यवसाय र करमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव

वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरुले आगामी बजेट व्यावसाय र करमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बुधबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले सुझाव संकलन गरेर लाने तर त्यसलाई समेट्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा भने उदासिन देखिने गरेको गुनासो गरे […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

आगामी बजेट विद्यार्थीमुखी बनाउन अनेरास्ववियुका १३ सुझाव

सम्बन्धित सामग्री